सम्पादकीय
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै जारी आन्दोलनले देशभर बहसको विषय उत्पन्न गराएको छ । पहिचानको पक्षधरहरू र विकासलाई प्राथमिकता दिनेहरूबीचको द्वन्द्व समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता आज अझै बलियो बनेको छ । नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिक देश हो, जहाँ विकासका परियोजनाहरू स्थानीय पहिचान, संस्कृति र परम्परासँग टकराउने सम्भावना सधैं रहन्छ । पाथीभरा क्षेत्र धार्मिक, सांस्कृतिक र ऐतिहासिक दृष्टिले महत्वपूर्ण मात्र होइन, पहिचानको मुद्दासँग समेत गाँसिएको छ । त्यहाँ केबलकार निर्माण गर्नुभन्दा पहिला स्थानीय समुदायसँग गहिरो संवाद आवश्यक थियो । तर, लगानीकर्ताले स्थानीय सरोकारवालासँग भन्दा उच्च राजनीतिक पहुँचका आधारमा मात्र संवाद गर्दा स्थिति झन् जटिल बनेको देखिन्छ ।
प्रदेश १ को नाम कोशी राखेपछि चर्किएको पहिचान आन्दोलनको निरन्तरता यसमा देखिन्छ । नामकरणपछि मत्थर भएको आन्दोलन फेरि ताप्लेजुङमा केबलकारको विषयमा चर्किएको हो । सरकारले आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न वार्ता समिति गठन गरे पनि सहमति खोज्न असफल भएको छ । कर्मचारीस्तरीय वार्ताले राजनीतिक गम्भीरतालाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन, जसका कारण आन्दोलनरत पक्ष अब प्रत्यक्ष राजनीतिक नेतृत्वसँग मात्र वार्ता गर्ने अडानमा उभिएको छ । विकास सबैको साझा आवश्यकता हो, तर जबरजस्ती थोपरिएको विकास दीर्घकालीन रूपमा सफल हुँदैन । सरकारले लगानीकर्ताको मात्र पक्ष लिँदा स्थानीय समुदाय अझै असन्तुष्ट भएको देखिन्छ । केबलकार बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहससँगै, यसको स्वामित्व, प्रत्यक्ष लाभ कसले लिने, वातावरणीय असर के पर्ने, धार्मिक–सांस्कृतिक संवेदनशीलता कसरी सम्बोधन गर्ने जस्ता प्रश्नहरू गम्भीर रूपमा उठेका छन् ।
नेपालमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूमा केबलकार सञ्चालनको उदाहरण छैन भन्ने तर्क पनि अघि सारिएको छ । पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार बनेमा यसको धार्मिक महत्व घट्ने तर्क गर्नेहरू छन् । धार्मिक स्थलको पहुँच सहज बनाउन प्रविधिको प्रयोग आवश्यक भए पनि, त्यसले मूल मर्मलाई असर गर्नु हुँदैन । यस द्वन्द्व समाधान गर्न सरकारले स्पष्ट नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । एकातिर पहिचानवादीहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरूको भावनालाई सम्मान गर्नुपर्छ भने अर्कोतिर विकासको ढोका बन्द गर्नुहुँदैन । समस्या समाधानका लागि सरकारले सबै पक्षलाई समेटेर गहिरो संवाद गर्नुपर्छ । सहमति बिना अघि बढ्दा द्वन्द्व झन् चर्किनेछ, जसले धार्मिक स्थललाई नै अशान्त क्षेत्र बनाउन सक्छ ।
अब सरकार, लगानीकर्ता, स्थानीय समुदाय र आन्दोलनरत पक्षबीच विश्वास पुनस्र्थापना गरी साझा समाधान खोज्ने बेला आएको छ । राज्यले सर्वसम्मत निर्णय लिने, स्थानीय जनताको भावना सम्बोधन गर्ने, विकासलाई सबैको हितमा अघि बढाउने नीति लिए मात्र यो विवाद समाधान हुन सक्छ । अन्यथा, पाथीभराको यो विवाद चर्कँदै गएर दीर्घकालीन असन्तुष्टि र द्वन्द्वको कारक बन्ने सम्भावना रहन्छ ।
