विराटनगर । नेपाल सरकारले मस्यौदा गरेको नयाँ औद्योगिक नीतिले विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।प्रचलनमा रहेको औद्योगिक नीति २०६७ को सट्टा समयानुकुल बनाउने औद्योगिक नीति २०८१ तर्जुमा गरी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सरोकारवालाहरुसँग छलफल पनि आरम्भ गरेको छ । कोशी प्रदेशबाट सुरु गरेको छलफल सातै प्रदेशमा सञ्चालन गरी नीतिलाई अन्तिम रुप दिने तयारी मन्त्रालयको छ ।
छलफलमा उपलब्ध गराइएको मस्यौदामा निर्यात प्रशोधन केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामहरुलाई एकीकृत संरचनामा रुपान्तरण गरी आर्थिक रुपमा सबल र सम्भाब्य तुल्याउने, त्यस्ता क्षेत्रहरु आपसी सहकार्य वा साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि दिगो, रोजगारमूलक र उच्च प्रतिफलयुत्त औद्योगिक विकास गर्ने तथा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै निर्यात बढाउने, राजश्व आयमा योगदान पु¥याइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य नयाँ नीतिले लिएको छ ।
यस्तै औद्योगिक विकास, प्रवद्र्धन, नियमन तथा संरक्षणको जिम्मेवारी भएका सरकार तथा निजी क्षेत्रका निकायहरुको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने विषयलाई पनि नीतिमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । दुई छिमेकी मुलुकहरुको औद्योगिक विकासबाट फाइदा लिनसक्ने गरी विशिष्टीकृत रणनीति अवलम्बन गर्ने नीति लिइने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
नयाँ औद्योगिक नीतिले निजी क्षेत्रको विकास, सहकार्य र साझेदारी प्रवद्र्धनका लागि नेपाल व्यवसाय मन्चलाई संस्थागत सुदृढीकरण गरी क्रियाशील बनाउने, प्राकृतिक औद्योगिक वस्तु तथा कृषिजन्य वस्तुको कम्तिमा एक तहको प्रशोधन गरिसकेपछि मात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउने विषयलाई प्राथमिकता दिने छ ।
औद्योगिक उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उत्पादनशील उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, निर्यातजन्य औद्योगिक वस्तुको प्रतिस्पर्धात्मक उत्पादन क्षमता बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी तुलनात्मक फाइदाका उद्योगहरुमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी वृद्धि गर्ने तथा स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, संवद्र्धन र विस्तार गर्ने उद्देश्य राखेर नयाँ नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
राज्य पुनर्संरचना भई तीन तहको सरकार क्रियाशील रहेको सन्दर्भमा विश्वव्यापीकरण र आर्थिक उदारीकरण, सुशासन, सामाजिक न्याय र समावेशिता, दीगो विकास, वातावरण र जनवायु परिवर्तन, संघीय शासन प्रणाली, श्रम र औद्योगिक रोजगार तथा प्रविधिको विकास र उपयोग आदि विषयलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
यस्तै सबै तहमा लक्षित औद्योगिक प्रवद्र्धन कार्यक्र सञ्चालन गर्ने, औद्योगिक पूर्वाधार विकास गर्ने, कानुनी सुधार र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न कार्यालय स्थापना गर्ने, उद्योग क्षेत्रमा विद्युतीय शासन प्रणाली सृदृढ तुल्याउने, औद्योगिक रोजगारी प्रवद्र्धन, इन्कुबेसन, स्टार्टअप, लघु उद्यम जस्ता विषयमा कार्यक्रम संचालन गर्ने विषयलाई नीतिले जोड दिएको छ । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउने, शिक्षा प्रणालीमा सुधार गरी औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने, औद्योगिक सुशासन र सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने, उत्पादनमा आधारित गैरवित्तीय प्रोत्साहन दिने आदि कार्यलाई नयाँ नीतिले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गरेको छ ।
मुलुकको उत्पादनमा आएको ह्रासका कारण घट्दो निर्यात र बढ्दो आयातको अवस्था अन्त्य गर्न पनि नयाँ औद्योगिक नीति आवश्यक परेको सरकारले स्वीकार गरेको छ । त्यसका साथै कमजोर उत्पादकत्व, घट्दो उत्पादन क्षमता, विश्व बजारमा सहभागिता घट्दै जाने अवस्था र लगानीको जटिलताका कारण विद्यमान औद्योगिक नीति २०६७ लाई सरकारले परिमार्जन गर्न खोजेको हो ।
सरकारले तर्जुमा गरेको नयाँ नीतिको विषयमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा अधिकांश सरोकारवालाहरुले नीतिमा समावेश गरिएको विषयहरु सकारात्मक भए पनि बनेको नीति कार्यान्वयन नहुने चुनौती रहेको बताएका थिए । उनीहरुले औद्योगिक नीति २०६७ मा राखिएका विषयहरु पनि राम्रा र औद्योगिक वातावरण बनाउन सक्ने किसिमकै भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा प्रतिफल नपाएको बताए । उद्योगीहरुले विद्युतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग र उद्योगहरुको संरक्षमा विशेष कानुन बनाइनुपर्ने, सीमा क्षेत्रबाट हुने अवैध आयातलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने, लगानीको विश्वासिलो वातावरण बनाउनुपर्ने, उद्योगका लागि जग्गाका हदबन्दी कायम गर्न नहुने आदि सुझाव दिएका थिए ।
