विराटनगर । औद्योगिक वातावरणलाई सबल बनाइ आन्तरिक उत्पादन सँगै देशमा आर्थिक सुधारका लागि सरकारले नयाँ औद्योगिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रचलित औद्योगिक नीति २०६७ ले परिवर्तित समयमा समग्र उद्योग क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसक्ने भएकोले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले औद्योगिक नीति २०८१ तर्जुमा गरी सरोकारवालाहरुकाबीचमा छलफल चलाउन थालेको छ । मन्त्रालयले पहिलो पटक उक्त नीतिमाथि कोशी प्रदेशका उद्योगी, व्यापारी र सरोकारवाला पक्षहरुसँग अन्तरक्रिया गरी सुझाव लिएको हो ।
सरोकारवालाहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, सहसचिव जितेन्द्र बस्नेतसमेतको टोली अन्तरक्रियाका लागि विराटनगर आएका थिए ।
औद्योगिक वातावरण बनाउन प्रणालीगत सुधार गरी बनेका नीतिहरु सहज कार्यान्वयन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव उद्योगीहरुले दिएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवनकुमार सारडाले स्वदेशी आवश्यकताका आधारमा उद्योग र व्यापार सम्बन्धी नीति बनाउन सुझाव दिए । कच्चा पदार्थ आयातमा भन्सारमा हुने झन्झट हटाउन, रेलमार्गबाट कार्गो आयात गर्न देखिएको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न र अन्तरमन्त्रालयबीच आपसी समन्वय चुस्त गरी सहज रुपमा सेवा दिने प्रणाली स्थापित गर्न अब बन्ने औद्योगिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने सुझाव अध्यक्ष सारडाको थियो ।
उद्योगी अविनाश बोहोराले उद्योग स्थापनाका लागि महंगो परिरहेको जमिनको लागत घटाउने, कानुनी बाधा अड्चन हटाउने, विद्युत सेवालाई विश्वासिलो र सुनिश्चित गर्ने तथा उद्योग स्थापनादेखि सञ्चालनसम्म आइपरेका समस्याहरुलाई समाधान गर्ने गरी उद्योग नीति तर्जुमा गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उनले सेवा क्षेत्र र सूचना प्रविधिलाई पनि उद्योगको रुपमा विकास गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
औद्योगिक क्षेत्रका जानकार सोमराज अधिकारीले अघिल्ला दुई औद्योगिक नीति प्रभावकारी हुन नसक्नुका कारणको पहिचान गरेर मात्र नयाँ नीति बनाउनु पर्ने बताए ।त्यसबाहेक छिमेकी मुलुकहरुको औद्योगिक नीतिहरुको अध्ययन गरेर हाम्रो आवश्यकता अनुसार नीति बनाउनु पर्ने बताए । राष्ट्रिय उत्पादनका क्षेत्रगत सम्भावनाहरुलाई पहिचान गरेर मात्र नीति बनाउँदा प्रभावकारी हुनसक्ने उनको सुझाव थियो । सरकारले बनाएको नीतिका आधारमा ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरु तर्जुमा गर्ने परिपाटी नबनाएसम्म कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलताहरु अन्त्य हुनेमा आशंकाहरु रहेको उनको भनाइ थियो ।
यसैगरी जैविक मल उत्पादक उद्योगी दिलसाद अन्सारीले यस क्षेत्रमा स्थापना भएका ३५ बढी मल उत्पादक उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले खुला सिमानाबाट कमसल जैविक मल अनधिकृत आयात हुँदा यहाँ स्थापना भएका उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यस्ता उत्पादनको आयात रोक्नु पर्ने सुझाव दिए । त्यसबाहेक स्थानीय उद्योगलाई प्रबद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्ने बताए ।
उद्योग परिसंघ कोशीका महानिर्देशक विजयहरि शर्माले लोचदार औद्योगिक नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने र अन्य नीतिहरु बन्दै गर्दा औद्योगिक नीतिमा पर्नसक्ने प्रभावलाई निरन्तर ख्याल गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
यसैगरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स्का प्रतिनिधि महेश पोखरेलले जग्गाको हदबन्दी कायम गरेसम्म उद्योग व्यवसाय प्रवद्र्धन नहुने बताए । त्यस्तै उद्योगका लागि अत्यन्त जरुरी विद्युत सेवालाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्ने बताए । उद्योगहरुले आफ्नो आवश्यकताका कामदार कर्मचारीलाई आफैंले तालिम दिने वातावरण आगामी नीतिमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने बताए । प्राविधिकरुपमा अड्काउने र बाधा व्यवधान गर्ने काम नगरी सहज बनाउने नीति सरकारले लिनुपर्ने सुझाव दिए ।
सहभागीहरुको तर्फबाट आएका सुझावहरुको अध्ययन गरी सरकारले नयाँ औद्योगिक नीतिलाई अन्तिम रुप दिने मन्त्रालयका सचिव राउतले बताए । उनले औद्योगिक बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानुन संसद जाने तयारीमा रहेको, ६५ वर्ष अगाडिको पेटेन्ट डिजाइन ट्रेडमार्क ऐन २०२२ अनुसार काम गर्दा देखिएका समस्यादेखि अन्य ऐन कानुनहरुमा देखिएको कमजोरी हटाएर नयाँ नीति बनाउने तर्फ सरकारले द्रुत गतिमा काम गरिरहेको जानकारी दिए । विभिन्न विषयहरुको समष्टिगत हिसाबले बौद्धिक सम्पत्तिदेदेखि करका विषय, भन्सारका विषय, एक्जिमकोडका विषय, तीन तहका सरकारले गर्ने दर्तादेखि सेवा क्षेत्रका उद्योगहरुलाई प्रवद्र्धन र विकास गर्ने आदि धेरै विषयलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन बनाउने तथा पुराना कानुनहरुको परिमार्जन गर्नेसम्मको काममा सरकार अगाडि बढेको उनले बताए ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुहुँदै कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आवधिक रुपमा नीतिगत सुधार तथा परिमार्जन गर्ने परिपाटी बसाल्नु पर्ने बताए । पुरातनवादी ढंगबाट नभएर नेपाललाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने गरी नीति बनाउन जरुरी रहेको र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग प्रवद्र्धनसँगै सेवामूलक उद्योगमा जोड दिएर नीति बनाउनु पर्ने बताए । स्वदेशमै पर्याप्त उत्पादन हुने जुटको उत्पादन नगन्य अवस्थामा पुग्दा यहाँ सञ्चालित ७ वटा जुट उद्योगहरु विदेशी कच्चा जुटमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने नीतिको आवश्यकता रहेको बताए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले सानो अर्थतन्त्र भएको देशले परिमाणगत उत्पादन निर्यात गरेर प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने भएकोले गुणस्तरीय उत्पादन गरी प्रतिस्पर्धा गर्ने, कृषि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगहरु स्थापना गर्ने तथा सेवामूलक उद्योगलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए । उनले साना किसानमा आधारित उद्योग, लोकल रक्सी ब्राण्डिङ गरी निर्यात गर्न सहज नीति र गाँजा खेती तथा प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने विषयमा पनि अब ध्यान दिनुपर्ने बताए ।
अन्तरक्रियामा उद्योग, व्यापार तथा विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाहरुका साथै विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले पनि सुझाव दिएका थिए ।
