सम्पादकीय
कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डले उच्च अदालत विराटनगरको आदेश उल्लंघन गर्दै मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नयाँ नियुक्ति गरेपछि उठेको विवाद गम्भीर छ । यो घटनाले न्यायपालिकाको आदेशको अवज्ञा मात्र होइन, कानूनको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । राज्यका निकायहरू आफैंले अदालतको आदेशको पालना नगर्ने हो भने साधारण नागरिकले न्यायप्रति विश्वास कसरी गर्ने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । इन्द्रकुमार योञ्जन तामाङलाई २०८० साल चैत २३ गते चार वर्षका लागि मोरङ जिल्ला खेलकुद विकास समितिको अध्यक्षमा नियुक्त गरिएको थियो । तर, २०८१ भदौ ४ गते सदस्य सचिव कृष्ण बस्नेत (पर्शुराम)ले उनलाई निलम्बन गरे । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दायर भएपछि अदालतले भदौ १२ गते अन्तरिम आदेश दिँदै उनलाई काम गर्न दिन भनेको थियो ।
अदालतको आदेश कार्यान्वयन नगरी अहिले उल्टै खेलकुद क्षेत्रसँग कुनै सम्बन्ध नभएका नेकपा (एमाले) का जिल्ला सदस्य सुरजबहादुर श्रेष्ठलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरियो । यस कदमले केवल अदालतको आदेशको अवहेलना मात्र गरेको छैन, खेलकुद संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेपको झलकसमेत देखाएको छ । खेलकुद विकास समिति जस्तो संस्थामा समेत राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु दुःखद वास्तविकता हो । प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डका अध्यक्ष एवं सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो । यसले देखाउँछ कि खेलकुद क्षेत्रलाई पनि राजनीतिक प्रभावमा पार्न खोजिएको छ । यो कुनै नौलो कुरा होइन । सरकारी नियुक्तिहरूलाई आफ्नो दलगत स्वार्थअनुसार भर्ना गर्ने प्रवृत्ति लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । तर, जब यस्ता नियुक्ति न्यायालयको आदेशविपरीत गरिन्छन् । तब त्यो कानूनको शासनको उपहास हुन्छ ।
न्यायालयको आदेशको उल्लंघन गर्नेहरूमाथि कारबाही हुन आवश्यक छ । अदालतले कोशी प्रदेश खेलकुद विकास बोर्डलाई अवहेलनामा ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । यस घटनालाई सामान्य रूपमा लिएर छोड्ने हो भने भविष्यमा राज्य संयन्त्रहरू अदालतको आदेशको पालना गर्न अझ लापरबाही गर्नेछन् । न्यायपालिकाले कठोर कदम नचालेमा यो प्रवृत्ति अझ बढ्नेछ । सार्वजनिक संस्थाहरूको मर्यादा जोगाउन तथा कानूनी शासनको रक्षा गर्न अदालतले आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गराउने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ । यो घटनाले प्रशासनिक निर्णयहरूमा भइरहेको राजनीतिक हस्तक्षेपलाई उदांगो बनाएको छ । साथै, यसले न्यायपालिकाको आदेशलाई सरकारले नै बेवास्ता गर्न थालेको गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यदि न्यायालयको आदेश कार्यान्वयन हुन सकेन भने कानूनी शासनको औचित्य नै समाप्त हुनेछ । त्यसैले, अदालतले मामिलाको निरुपण गर्दै दोषीहरूलाई कारबाही गर्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली बलियो बनाउन न्यायालयको आदेशको पालना अनिवार्य हुनुपर्छ ।
