सम्पादकीय
कानुन निर्माण गर्ने थलो संसद हो । कार्यकारी प्रमुख अर्थात प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने काम बाहेक संसदको मुख्य काम नै कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, राजनीतिक खिचातानीको कारण पछिल्लो समयमा संसदलाई निकम्मा बनाएर कार्यकारीले मनमौजी शासन सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । त्यसको लागि अध्यादेश, निर्देशिका, गठन आदेश र कार्यबिधिलाई हतियार बनाइएको छ । देशमा कुनै असहज अवस्था आइपरेका बेला र तत्काल कानुनी सम्बोधन गर्नुपर्दा अध्यादेश ल्याउन सकिने संवैधानिक सुविधा सरकारलाई हुन्छ । तर, सरकारले संसदको नियमित अधिवेशनमा ढिलाइ गरेर गएको साता अध्यादेश जारी गर्यो । अध्यादेश जारी भएलगत्तै संसद अधिवेशन आह्वान गरियो । यसले सरकारको मनोमानीको पुष्टि गर्छ । सरकारमै सहभागी दल नेपाली काँग्रेसकै नेताहरुले पनि यसको विरोध गरेका छन् । तर, विडम्बना विगतमा अध्यादेशको शासनविरुद्ध खरो रुपमा उत्रने काँग्रेस सभापति तथा महामन्त्रीहरु भने अहिले मौन मात्र छैनन, अध्यादेशको बचाउ गरिरहेका छन् । काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालासहितले भने दुईतिहाई बहुमत भएको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्नखोज्नु निरंकुशताको प्रयास भएको बताउँदै आएका छन् ।
अधिकांश सूचक र जनअनुभूतिमा कमजोर रहेको सरकारले असमयमा अध्यादेशप्रति राखेको रुचीले सरकारको लाचारी मात्र देखाएको छ । गत असार १७ गते मध्यरातमा सातबुँदे सहमति गर्दै कांग्रेस–एमालेले सत्ता साझेदारीका लागि नयाँ गठबन्धनको निर्माण गरेका थिए । राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता, राजनीतिक स्थिरता, राष्ट्रिय सहमतिको सरकार, संविधानमा आवश्यक संशोधन, विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण, आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने उनको घोषणा थियो । तर, त्यस बाटोमा सरकारले सिन्को पनि भाँचेको छैन । बरु भ्रष्ट, दलाल र बिचौलियाहरुको संरक्षणमा सरकार लागेको छ । अरबौं विद्युत महशुल नतिर्ने उद्योगीको रक्षाकबच बनेर सरकार उभिएको छ । अर्बौ घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कसरी हटाउने भन्ने ध्याउन्नमा मात्र सरकार छ । सरकारात्मक काम गर्नुको साटो सरकारका रहेकाहरु फगत् भाषणबाजीमा सीमित छन् । यतिबेला सरकारले गरिरहेको सबै राम्रा कामको पूर्ण परिणाम देखिन सम्भव नभएपनि सुरुवात भएको अनुभूत हुनुपर्ने बेला हो । त्यो भएको छैन ।
अध्यादेशबाट शासन गर्ने सरकारको सोच र शैलीले उसको आगामी बाटो स्पष्ट गरेको छ । जनप्रतिनिधि निकाय संसदप्रतिको अविश्वास, सरकारको सुस्त गति र गैरप्राथमिकताले नागरिक तहमा अविश्वास र आक्रोश पैदा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू सरकार स्थिर भएको भाषणाबाजीमा मात्र अल्झिएका छन् । तर, स्थिर सरकारबाट नागरिकले के प्राप्त गरे भन्ने प्रश्नको जवाफ सरकारमा सहभागी दल र नेताहरुले दिन सकेका छैनन् । जनताले पनि शक्तिशाली र स्थिर सरकारको अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पनि कांग्रेस–एमाले मिलनलाई प्रगति र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु मान्नेहरू पनि यतिबेला सरकार असफल भएको मूल्यांकन गर्न थालेका छन् । राजनीतिक मुद्दा हुन् वा आर्थिक सूचक, सेवा प्रवाह होस् वा सुशासन, जताततै शक्तिशाली सरकारको खोजी भइरहेको छ । तर, सरकार कतै छैन । बरु सरकार मध्यरातमा अध्यादेश ल्याएर कालोबजारी संरक्षण गर्ने यत्नमा छ । सरकारी जग्गा जमिन कार्यकर्तालाई बाढ्ने प्रयासमा छ । यो रोकिनुपर्छ । अन्यथा नागरिकमा बढ्दै गएको आक्रोशको बाढी भयावह हुने संकेत देखिन थालेको छ । त्यसप्रति सरकार र राजनीतिक दलहरु गम्भीर हुनुपर्छ ।
