नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइराला भर्खरै बेलायत भ्रमण गरेर नेपाल फर्किएका छन् । उनी बेलायतमै हुँदा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश ल्यायो । अध्यादेशको तरंग अझै सकिएको छैन । सरकारको काम कारबाही चित्तबुझ्दो नभएको भनेर काँग्रेसकै मन्त्री तथा नेताहरुले भन्न थालेका छन् । के यो सरकारले राम्रो काम गरिरहेको छ ? अध्यादेश ल्याउनु ठिक थियो ? कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन समयमै हुन्छ ? लगायतका विषयमा कोइरालासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको अहिलेको सरकारको काम कारबाही चित्त बुझ्दो छ ?
– कांग्रेस र एमालेको सरकार छ । दुई पार्टीको करिब दुईतिहाई मत हुन्छ । यो सरकार हामीले ७ बुँदे सम्झौता गरेर बनायौं । ६ महिनामा नै सबै गर्न सकिने कुरा त होइन । तर, जनताको आकांक्षा, इच्छा र देशको नैराश्यता यति धेरै बढेर गएको छ कि त्यो हामीहरूको कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा भइरहेको छ । ७ बुँदे सहमतिको मुख्यगरी तीन वटा बुँदा थिए । त्यो भनेको संविधान संशोधन, सुशासन कायम गर्ने र आर्थिक समृद्धि वा सुधारको कुरा । तीनवटै कुरा ६ महिनामा हुने कुरा हुने त होइन । तर, जसरी अगाडि बढ्नुपथ्र्यो त्यसरी अगाडि बढिरहेको छैन । अर्को कुरा प्रधानमन्त्रीले २०८७ मा मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ भनेर भनिदिनुभयो । त्यसले मानिसहरुलाई चिन्ता थपेको छ । त्यो के भनेको हो ? संविधान संशोधन गर्ने भन्ने वित्तिकै के हो भने काँग्रेस र एमाले मात्रै पनि हुँदैन । माओवादी, मधेशका दलहरु अन्य दलहरुसँग पनि सहमति गरेर अगाडि जानु पर्ने हुन्छ । संविधान यस्तो डकुमेन्ट हो जो कि सबैलाई पाच्य हुनुपर्छ । सबैले स्वीकार गर्ने खालको हुनुपर्यो । त्यसपछि मात्रै संविधान संशोधन हुन्छ । नत्र एमाले र काँग्रेसले दुई तिहाई बनायो अनि हामी गर्दिन्छौं भन्ने कुरा गलत हुन्छ ।
संविधान संशोधन गर्दा प्रत्यक्ष राष्ट्रपति भनेर माओवादीले भनिरहेको छ ? तपाइको कुरा चाहिँ के हो ?
– कांग्रेसभित्र यस्तो छलफल भएको छैन । कांग्रेसले पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई नै मानेर गइरहेको हो । पछि कसरी जाने भनेर हामी छलफल गर्छौ । तर, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको कुरामा नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक देश भएकोले र दुईवटा ठूला देशको बीचमा छौं । त्यहाँ पार्लियामेन्ट्री सिस्टम नै बेटर हुन्छ जस्तो लाग्छ ।
पहिले अध्यादेशबाट शासन गर्ने कुराको कांग्रेसले विरोध गथ्र्यो । अहिले काँग्रेसकै सहमतिमा अध्यादेश आएको छ । त्यसबारे तपाईंको धारणा के हो ?
– अध्यादेशबारे संविधानमा जुन व्यवस्था छ, त्यो भनेको देश नै नचल्ने अवस्थामा मात्रै अध्यादेश ल्याउने हो । अध्यादेशभित्रको कन्टेन्टमा के छ मैले धेरै हेरेको छैन । यद्यपि राम्रै छ भन्ने लागेको छ । तर, संसद बोलाएर गर्नुपथ्र्यो । नेपाली कांग्रेस र एमालेको बहुमत छ । बहुमतले पास गर्ने हो । दुईतिहाई त चाहिँदैन ऐन बनाउन । संसद १८ गतेका लागि बोलाइसकेको छ । अध्यादेशबाट देश चलाउन खोज्नु भनेको एकस्टेप निरंकुशता हो भन्ने चिन्ता लाग्छ । त्यो गर्नु हुँदैन । त्यो गलत कुरा हो ।
उद्योग, व्यवसायको क्षेत्रमा रहेको निराशा चिर्न अध्यादेश ल्याएको कुरा छ नि त ?
– ७ दिन, १० दिन पर्खिन सक्नुहुन्न ? ६ महिना गर्नुभएन, अहिले ७ दिनमा के पल्टिन्छ ? के भइहाल्छ ? १८ गते त संसद चल्दैछ त । पहिले संसद बोलाएको हुन्थ्या नि । केले रोकेको थियो ? अध्यादेशबाट देश चलाउनु राम्रो होइन । १८ गते संसद चल्छ । त्यसमा हामीले पास त गर्नैपर्ला । तर, अध्यादेश ल्याउनु राम्रो संकेत होइन ।
भूमि सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ गिरिबन्धु टिस्टेटलाई लक्षित गरेर ल्याइयो भन्ने छ नि ?
– भूमि सम्बन्धी अध्यादेश मैले हेरेको छैन । मिडियाले लेखिरहेको छ । यदि त्यसरी ल्याएको हो भने गलत छ ।
सरकारका मन्त्रीहरुको पर्फरमेन्स हेर्दा मन्त्री नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि छ । तपाईलाई चाहिँ के लाग्छ ?
– मिलिजुली सरकारमा अप्ठ्यारो, गाह्रो भइरहन्छ । हाम्रो देशमा चाहिँ के छ भने कर्मचारीहरु पनि विभाजित छन् । कर्मचारी स्वतन्त्र भइदिए भने त्यो पनि ठिकै हुन्थ्यो होला । कर्मचारी पनि सचिवदेखि नै विभाजित छन् । त्यो अवस्थाले गर्दा भएको हो । अलिकति मिलिजुली सरकार चलाउने कुरा भएर पनि हुनसक्छ ।
कतिपय मन्त्रीहरूको काम राम्रो र कतिपयले राम्रो गरेनन् भन्ने कुरा बाहिर चर्चामा छ नि ?
– कसको राम्रो कसैको नराम्रो भन्ने होला । जनतामा पनि कसैले एउटाको कसैले अर्को मन्त्रीको नाम लिएको होला । तर, उनीहरूको जज कसरी गर्ने ? प्रधानमन्त्रीले १० नम्बर दिनुभएको छ क्यारे । रिपोर्ट कार्ड भनेर । यो रिपोर्टकार्ड कसरी दिनुभएको छ ? यो दिन मिल्छ कि मिल्दैन ?
कांग्रेसकै मन्त्रीले नेतृत्व गरेको उर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको विवादबारे तपाई के भन्नुहुन्छ ?
– कुलमानजीले उद्योगको बक्यौता उठाउने भन्नुभयो । त्यो बिल्कुल जायज छ । तपाई हामीहरुको दुई महिनाको विद्युत्को बिल नतिर्दा लाइन काट्छ । तर, यहाँ अरबौं रुपैयाँको बिल तिरेका छैनन् र त्यो तिराउनलाई कुलमानजी प्रयासरत हुनुहुन्छ । त्यही होइन कुरा । अब यसमा प्रधानमन्त्रीजीले रोष्टममा उभिएर बोल्नु भएको छ, । बक्यौता पनि उठाउनु पर्छ, लाइन पनि जोड्नुपर्छ भन्नुभएको छ । हामीले पनि सुनेका छौं । प्राधिकरणको एमडीको हैसियतले उहाँले त्यो एसेप्ट गर्नु भएन । उहाँलाई निकाल्ने जुन प्रपञ्च भइहेको त त्यो गलत हो । उहाँ आफैं पनि अब ४–५ महिनामा उहाँको कार्यकाल सकिँदैछ । त्यसपछि नबनाए भइगयो नि । तर, त्यो भाष्य कस्तो बनेको छ भने त्यो पैसा उठाउन हुँदैन र व्यापारीहरु पनि हामी दिँदैनौं भनेर लागिरहेका छन् ।
कुलमानजीको यो इस्युमा कहिँ पनि कतै पनि गल्ती देखिरहेको छैन । नियामक निकाय छ, विद्युत् प्राधिकरणको । त्यहाँ उद्योगीले निवेदन हाल्नुपर्ने हो । त्यहाँबाट निर्णय गर्ने हो । त्यो निर्णयलाई कुलमानजीले मान्नुपर्छ । त्यहाँ निवेदन नहाल्ने । सर्वोच्चमा मुद्दा हाल्नुभयो । सर्वोच्चले पैसा तिर्न भन्छ । अनि सरकार कुलमानजीलाई भन्छ तिमी लाइन नकाट भनेर त्यो त गलत भयो । तपाई, हामीले तिर्ने पैसा नतिरे काट्ने । अनि उद्योग चल्दैन, यस्तो देश भएको छ भनेर भन्न मिल्दैन नि । राजस्व त आउनु पर्यो नि सरकारको । कि राजस्व नै नतिर्ने ? सरकारले जे निर्णय गर्दैछ । गरेको छ त्यो गलत गरेको छ ।
कांग्रेसकै नेताहरुको पनि सहमतिमा सरकारले सबै काम गरिरहेको छ त । अनि तपाईको विरोध किन ?
– संयन्त्रको नाममा वा सहमतिमा जो सुकै भएपनि..। तपाई देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ । प्रजातान्त्रिक सिस्टममा हामी छौं । यो सिस्टममा संयन्त्रले देश चलाउने होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्छ । सरकारले देश चलाउने हो । संयन्त्रले देश चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजी । त्यो बिल्कुल गलत हो ।
प्रधानमन्त्री हैन, कांग्रेस र एमालेले नै वडासम्मै संयन्त्र बनाउने सहमति गरेका छन् नि ?
– म २०५१ साल सम्झिन्छु । त्यो बेला एमालेको सरकार थियो । सचिव बस्ने कोठामा एमालेको आधिकारिक व्यक्ति बस्नुहुन्थ्यो । अनि हामी जाँदा उहाँले के काम छ भनेर सोध्नुहुन्थ्यो । त्यस्तै संयन्त्रले त्यही गर्न खोज्नुभएको छ । यो कम्युनिष्ट देशहरुमा हुन्छ । प्रजातान्त्रिक देशहरुमा त सरकारले सरकार चलाउने हो नि । प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी हुनुभयो । कांग्रेसबाट नेतृत्व गर्दै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह हुनुहुन्छ । अरु मन्त्रीहरु हुनुहुन्छ । त्यहाँ टिम छ । आर्थिक, परराष्ट्र हेर्ने फरक फरक मन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँहरुले गर्ने हो नि काम । संयन्त्रले गर्नु हुँदैन ।
यति धेरै गलत भइरहेको छ, तपाईहरु किन चुप हुनुहुन्छ ?
– बोल्दैछौं त । बोलिरहेको छु । तपाईहरुले सोधेपछि न बोल्ने हो ।
अर्को प्रसंग । कांग्रेसको १५ औं महाधिवेशनको मिति चाहिँ सर्ने नै भयो होइन ?
– नेपाली कांग्रेसको अधिवेशन हाम्रो विधान अनुसार ४ वर्षभित्र हुनुपर्छ । तर, केही कारणबस भयो भने एक वर्ष पार्टीले थप्न सक्छ । ६ महिना संविधानले थप्न सक्छ । म अहिले पनि, आज पनि पदाधिकारीज्यूहरुलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने अधिवेशन समयमा गराउनुहोस् । चार वर्षभित्र गराउनु होस् । उहाँहरु अधिवेशन गराउनका लागि क्रियाशिल सदस्यहरूको नवीकरण गराउँदै हुनुहुन्छ । तर, कांग्रेसको अधिवेशन गराउन धेरै समय लाग्छ । वडादेखि केन्द्रसम्म गर्नुपर्छ । त्यो समयमा गराउनका लागि हिच्किचाउनु हुँदैन । म स्पष्ट भन्छु उहाँहरुले बुझ्न जरुरी छ । हामीले अधिवेशन गराएनौं भने नेपाली काँग्रेस कमजोर हुन्छ । त्यो हामी चाहँदैनौं । कोही पनि नेपाली जनता चाहँदैनन् । किनभने एउटा मात्रै प्रजातान्त्रिक पार्टी छ, काँग्रेस । काँग्रेसले नै महाधिवेशन गराएन भने हामी अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्छौं । चुनावको मुखमा हामीले अधिवेशन गराउने जमर्को गर्यौं भने त्यसले अप्ठ्यारो गर्छ । चुनावपछि अधिवेशन गर्यौं भने त्यसले पनि अप्ठ्यारो गर्छ ।
अधिवेशन कहिले चाहिँ हुनुपर्छ त ?
– समयमा हुनुपर्छ । अहिले पनि समय छ । ८२ को मंसिर हामीहरुको डेट लाइन नै हो नि ।
क्रियाशिल सदस्यको नवीकरण र शुल्कमा पनि विवाद देखियो । खास के हो ?
– केन्द्रीय समितिले सदस्यता नवीकरण शुल्क २ सय रुपैयाँ लिनु भनेको छ । बढी लिएको छ भने कि फिर्ता लिनुपर्यो । २ सय भन्दा बेसी लिन पाइँदैन भनेको छ ।
तपाईकै प्यानलबाट महामन्त्रीमा विजयी गगन थापाले डा.शेखर कोइराला अबको महाधिवेशनमा सँगै नहुन पनि सक्नुहुन्छ भन्नुभयो । तपाईको प्रतिक्रिया के हो ?
– केही प्रतिक्रिया छैन । हरेक कुरामा प्रतिक्रिया दिइरहन्छ राजनीतिज्ञहरूले ? दिँदैन प्रतिक्रिया ।
फेरि देशकै कुरा गरौं । शान्ति सुरक्षा गडबड भयो । अदालतमै वकिलहरुले कुटाइ खाइरहेका छन् । काँग्रेस कोशी प्रदेश दलका नेता उद्धब थापाले नै कुटाइ खानु भयो नि ?
– अहिलेको दृश्यले के देखाउँछ भने राजनीतिक व्यक्तिहरु पनि अराजक भइरहेका छन् । जनता निराश छन् । राजनीतिज्ञहरुले त सम्झाउनु पर्ने हो नि अराजक हुनु होइन । त्यसले बिगारिरहेको छ । अर्को कुरा फेसबुकहरुको नियन्त्रणको लागि नियम कानून, ऐन बन्ला । कति गर्ने हो कति नगर्ने हो ? प्रजातन्त्रलाई छाडातन्त्र भनेर छोड्न पनि भएन । कति कुरा लेख्नुहुन्छ । कति कुरा लेख्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सबैले विचार गर्नुपर्ने विषय हो ।
सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानून ल्याउनु पर्छ भन्नु भएको हो ?
– कानून त चाहिन्छ ।
अहिले सानो सानो कुरामा पनि अदालत जाने र अदालतले पनि अस्वभाविक फैसलाहरु दिने गरेको गुनासो पनि छ नि ?
– अदालत अहिले पनि स्वतन्त्र छ भनेर भन्छु । उहाँहरुको निर्णयलाई मैले च्यालेन्ज गर्न खोजेको होइन । तर, भावुकतामा डिसिजन गरेको पनि पाइन्छ । दुईचार वटा न्यायाधिशको कुरा हेर्नुभयो भने पुरै भावुकतामा लेखेको पनि पाइन्छ । न्यायाधिश भावुक हुन पाउनुहुन्न । त्यो चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्छ । तर, अराजकता बढिरहेको छ । न्यायपालिकाभित्रै कुटपिट हुन थाल्यो । बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीमाथि कुटपिट भयो । त्यो त अराजकता हो नि ? उहाँलाई त मार्नै खोजेको थियो नि । त्यो विषयमा राज्य गम्भीर बन्नुपर्छ ।
भनेको शान्ति सुरक्षा खत्तम छ ?
–जति हामीले सोचेका छौं । त्यो भएको छैन । शान्ति सुरक्षा दिने भनेको पुलिसले हो । अनि हामी आफ्नो व्यहारले पनि हुन्छ । हाम्रो व्यवहार पनि ठिक छैन । जनताको पनि ठिक छैन । अनि पुलिस पनि कमजोर भयो भने त्यस्ता घटना त भइहाल्छ नि ।
कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कहिले मन्त्री पठाउनुहुन्छ ?
– यस विषयमा मैले किन केही बोल्नु ? पार्टीको सभापति शेरबहादुरजी हो । कोशी प्रदेश सभापति र दलको नेता उद्धवजी हो । उहाँहरुले पठाए हुन्छ । यहाँ टिमको कुरा छैन, म नाम दिन्न ।
