विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको छ । अधिवेशनको सुरुवातमा दलहरुले आ–आफ्ना धारणा राखेका छन् । धारणा राख्ने क्रममा सत्ताधारी काँग्रेस र एमाले नरम देखिए भने विपक्षी दलहरु माओवादी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) भने गरम देखिएका छन् ।
विपक्षी दल माओवादीको तर्फबाट संसदलाई सम्बोधन गर्दै माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारले लय समात्न नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकार भएको अनुभूति नै नभएको टिप्पणी गरे । ‘सरकारसँगै संसदले पनि लय समात्न सकेको छैन
सरकारले संसदमा पठाएको कुनै पनि महत्वपूर्ण विधेयक पारित भएको छैन । खाली अध्यादेश प्रतिस्थापनमा मात्र जोड दिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको नियमावलीको ड्राफ्ट भए पनि कहाँ गएर अड्किएको छ ? त्यो नियमावली संसदमा पेश गर्न आग्रह गर्दछु ।’ उनले नयाँ नियमावलीबाट सदन संचालन नगरेमा विरोध गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले भाषा आयोगले लिम्बू भाषा र मैथिलि भाषालाई सरकारको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रस्ताव गरेको स्मरण गर्दै तत्काल सोसम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्न माग गरे ।यस्तै उनले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी विधेयक ल्याउन पनि माग गरे । उनले यसअघि कांग्रेस र एमाले सम्मिलित दुई दलीय संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने भनेको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाए । ‘संसद र संविधानले नचिनेको संयन्त्रले सरकार र संसदले पास गरेको बजेट पुनरावलोकन गर्छु भन्न मिल्छ ? मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा अमुक व्यक्ति बसेर मुख्यमन्त्रीलाई कमजोर देखाएर अपमान गर्दा हाम्रो पनि चित्त दुख्छ,’ आङ्बोले भने, ‘मुख्यमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मैले बनाएको र पेश गरेको बजेट राम्रो भएनछ पुनरावलोकन गर्छौं भन्नु प¥र्यो होइन भने संसद र सरकारको मानहानी गर्ने काम हामीलाई स्वीकार्य छैन ।’
उनले सरकारले तुरुन्त बाढी प्रभावित क्षेत्रको पुनःनिर्माणको दिशामा काम थाल्नुपर्नेमा जोड दिए । सरकार र मन्त्रीहरू बिचौलियाहरुको चंगुलमा रहेको कुरा मन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारीको जापान भ्रमण काण्ड भएको दाबी गर्दै उनले भने, ‘मुख्य अभियुक्त योगराज गौतम अझै पक्राउ परेका छैनन् । सरकारबाट त्यस विषयमा खोजी गर्नुपर्दैन ? सरकारको क्याबिनेट मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, हिरासतमा बस्नुपर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकार मौन बस्न मिल्छ ? यस विषयमा सरकारले जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैन ?’ उनले प्रदेशको सभामुखकोसमेत अनुमति नलिई सुन्तला महोत्सवमा सांसदलाई भारत किन पठाइयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले प्रदेश सरकारले जहाज किन्न लागेको समाचार प्रकाशित भएको भन्दै ‘प्रदेशको अहिले नै जहाज किन्ने अवस्था हो ?’ भन्ने प्रश्न गरे ।
विपक्षी दल नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले पनि सरकारलाई व्यंग्य कसे । ‘सरकारको हालखबर सोध्न पनि मन लागेको छ । रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिकामा रहेर कुरा उठाउन खोजेको छ । रहरले सरकारको विरोधमा बोलिएको होइन । बहालवाला मन्त्री हिरासतमा पर्दा एक शब्द पनि बोलिएन,’ उनले भने ।
सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमन्त्री उद्धब थापाले भने आफूहरुलाई सुरक्षा थ्रेट रहेको बताए । ‘नामकरणको विषयलाई लिएर हामी सुरक्षा थ्रेटमा परेका छौं । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू आक्रमणमा परेका छन् । तर अमेरिकामा त सुरक्षा थ्रेट छ भने यहाँ हुनु सामान्य हो,’ उनले भने, ‘फटाहासँग के लाग्छ र ? त्यस्तो कुरासँग सरकार चनाखो र सचेत रहनुपर्छ । हाम्रो सुरक्षा भन्दा जनताको सुरक्षामा ध्यान दिउँ ।’
उनले आफूमाथि भएको आक्रमणको घटना हुँदा उत्साहित हुनेहरु पनि रहेको बताए । यद्यपि त्यो घटना नियोजित भन्दा पनि आकस्मिक भएको बताए ।उनले बजेट पुनरावलोकन हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अघिल्लो बजेट अधिवेशन कसरी चलेको थियो फुटेज हेरौं । सरकारमा रहेका माननीयहरुको विरोध थियो । हामीले त बहिष्कार गरेका थियौं । सभामुखले समन्वय गरेपछि बजेट एकांकी र असन्तुलित छ भन्ने निश्कर्ष निकालेर पुनरावलोकन गर्ने निर्णय त्यसै बैठकमा भएको हो । पुनरावलोकन गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यो बजेट कार्यान्वयन ग¥यौं भने जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् । यसको असर सरकारलाई नै पर्छ,’ थापाले भने । उनले सरकार बल्ल सरकार जस्तो भएको दाबी गरे । ‘बल्ल सरकार सरकारजस्तो देखिएको छ । प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजान, दिगो विकास गर्न सहमतिका आधारमा वा बलियो सरकार बनाऔं भनेका थियौं । यो गर्न जरुरी भयो,’ उनले भने ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले पनि यही समीकरणबाट बाँकी अवधि सरकार चल्ने दाबी गरे । ‘यही समीकरणबाट बाँकी अवधि यो सरकार अगाडि बढ्छ र जनताको अपेक्षा पूरा गर्छ । समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष्य हो । राजनीतिक स्थिरता भएन भने त्यो सम्भव छैन । त्यसैले एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन,’ उनले भने । अहिलेको सरकारले दुरगामी महत्वका योजना र दृष्टिकोण राखेर अगाडि बढेको र सबैले सरकारलाई साथ दिनुपर्ने उनको जोड थियो ।
राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले भने सरकारले जनताले चाहेअनुसार डेलिभरी दिन नसकेको बताए । ‘भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ । उनीहरुलाई मुलुकबाट उम्किन दिनुहुँदैन । त्यो काम यही सरकारले सुरु गरोस्,’ सिटौलाले भने ।
जसपाकी सांसद निर्मला तावा लिम्बूले भने सांसदहरु बीचमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक भनेर विभेद गर्ने काम भइरहेको गुनासो गरिन् । उनले ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार बनाउने विषयले त्यहाँको शान्ति भंग भएको बताउँदै उक्त समस्या समाधान गर्न माग गरिन् ।
यसअघि प्रदेशसभा बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री रेवतिरमण भण्डारीले मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र सेवाका सर्त सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन संशोधन सम्बन्धी अध्यादेश संसदमा पेश गरेका थिए । गत असोज ४ गतेदेखि बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको कोशी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशसन भने सोमबारदेखि सुरू भएको हो । प्रदेशसभाको अर्को बैठक मंगलबार पुनः बस्नेछ ।
