विराटनगर । आर्थिक वर्षको सुरुबाटै नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन र बिक्री वितरण सुचारु गराउन नसक्दा मोरङको केराबारी गाउँपालिकाका खोलाहरुबाट नदीजन्य प्राकृतिक स्रोतको व्यापक उत्खनन् र चोरी भएको छ ।
पछिल्लो दुई महिनायता केराबारीको खदमखोला, भलुवा खोला र मुगुखोलाबाट नदीजन्य पदार्थको व्यापक चोरी भएको पाइएको हो । दुई महिनादेखि निरन्तर नदीजन्य स्रोतहरुको चोरी तस्करी हुँदा पनि राजश्व संकलन गर्नेदेखि नियमन र अनुगमन गर्ने शक्तिशाली जिम्मेवारी लिएको केराबारी गाउँपालिका बेखबरझैं देखिएको छ ।
गाउँपालिकाले स्थानीय खोलामा भइरहेको नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासीलाई रोक्न देखिनेगरी प्रयत्न गरेको छैन । जसले गर्दा चोरी निकासीको सबैभन्दा धेरै प्रभाव केराबारी गाउँपालिकाको कार्यालय नजिकै रहेको खदम खोलामा परेको छ । हरेक दिन राति २०० भन्दा बढी ट्याक्टर र टिफरहरु खोलामा पसेर ढुंगा तथा गिटी चोरी गर्ने काम अहिले पनि जारी रहेको स्थानीयले जानकारी दिएका छन् । ठूलो परिमाणमा ढुंगागिटी उत्खनन् गरी लगिएका कारण खोलाहरु रित्ता भइसकेका छन् भने केराबारी गाउँपालिकाले उत्खनन्का लागि खुलाएको ठेक्कामा ठेकेदारहरुले न्यून मूल्यमा मात्र बोलकबोल प्रस्ताव गरेका छन् । ठेकेदारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्ने अनुमति पाएका छैनन् । यसले खोलामा थप चोरी निकासी र अवैध उत्खनन्लाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिन्छ ।
केराबारीको खदमखोलामा मदनभण्डारी लोकमार्गबाट माथिल्लोतर्फ चुरे खण्डमा रहेको निषेधित क्षेत्रमा अधिक नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् भएको छ । ‘जुन ठाउँमा उत्खनन् गर्न कानुनले नै बन्देज लगाएको छ त्यसैठाउँमा नियोजितरुपमा ब्यापक उत्खनन् भएको र त्यहाँबाट हजारौं टन नदीजन्य पदार्थ झिकेर कानुनविपरीत लगिएको छ,’ केराबारीका पत्रकार तथा स्थानीय किशन शाहीले भने, ‘देखादेखी प्राकृतिक स्रोतमाथि दोहन गरिएको छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न न गाउँपालिकाले प्रयत्न गरेको छ न त प्रहरीले नै कुनै कारबाही गरेकोछ, यहाँ खुलेआम लुट चलिरहेको हेर्न जनताहरु विवस भएका छन् ।’ पत्रकार शाहीले प्राकृतिक स्रोतमाथि गरिएको ब्रह्मलुट हेर्न नसकेरै सामाजिक सञ्जालमा सन्देश, तस्बिर र भिडियो सार्वजनिक गरेको बताएका छन् ।
केराबारी गाउँपालिका अन्तरगत रहेको विभिन्न ६ वटा खोलाहरुको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गर्ने उद्देश्यले गाउँपालिकाले चार महिनाअघि नै बोलपत्र आव्हान गरेको थियो । पटक पटकको ठेक्काको लामो प्रक्रिया पूरा गरेर अहिले खोला ठेक्का लागिसकेको छ । चालु वर्षमा तोकिएको परिमाणमा उत्खनन् गर्ने गरी ७ करोड रुपैयाँमा ठेक्का लागेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनमाया मगरले जानकारी दिइन् । खोला ठेक्का लागिसके पनि गाउँपालिकालाई ठेकेदारलाई उत्खनन्को अनुमति भने दिएको छैन । ‘ठेकेदारलाई उत्खनन् अनुमति दिएपछि खोलामा चोरी निकासी स्वतः कम हुन्छ,’ नेकपा एमालेका एक स्थानीय कार्यकर्ताले भने, ‘त्यसैले गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरु केही समय अवैध उत्खनन् र निकासी नै भइरहोस् भन्ने चाहिरहेका छन् र उत्खनन् अनुमति दिन ढिलाइ गरिरहेका छन् ।’
अहिले उत्खनन् गर्न नपाइने अर्थात कानुनले निषेध गरेको क्षेत्रबाट व्यापक रुपमा उत्खनन् गरी नदीजन्य स्रोत गाउँपालिकाका विभिन्न बस्ती, खोला किनारा र वन क्षेत्रमा जम्मा गरेर राखिएको प्रष्टै देखिन्छ । यसरी निषेधित क्षेत्रबाट चोरी गरी संकलन गरेर राखिएका ढुंगागिटी आदि नदीजन्य पदार्थहरु केही समयपछि त्यस क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरुमा लगेर बजारमा बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीयहरुले जानकारी दिएका छन् । क्रसर उद्योगहरुले उत्खनन् गर्न नपाउने क्षेत्रमा रहेका नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गरी क्रसरसम्म पु¥याउने यस्तो शैलीलाई स्थानीय गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरुपमा सहयोग गरिरहेको देखिन्छ ।
कानुनविपरीत उत्खनन् गरिएका त्यस्ता वस्तु नियन्त्रणमा लिने र जफत गर्नेतर्फ गाउँपालिका र स्थानीय प्रशासनले कुनै पहल लिएको छैनन् । बरु गाउँपालिकाले अवैध उत्खनन् र चोरी स्थानीयको बाध्यता भएको भन्दै जनप्रतिनिधिहरुले नै त्यस कार्यलाई संरक्षण गर्दै चोरी नियन्त्रण गर्नै नसकिने गैरजिम्मेवार जवाफ दिने गरेका छन् ।
‘केराबारी ९ स्थित बेलचौरी, केराबारी २, ८ र १० का धेरै स्थानीयको जीवनयापन त्यही खोलामा आस्रित भएरै हुने गरेको छ, त्यसैले हामीले चाहेरमात्र यो चोरी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं,’ केराबारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनमाया मगरले भनिन्, ‘ठप्पै पारेर बन्द गर्दा उनीहरुको जीवन चल्ने अवस्था छैन, हामीले उनीहरुलाई रोजगारी पनि दिन सकेका छैनौं त्यसैले चाहेर पनि अवैध उत्खनन् र चोरी रोक्न नसकेका हौं ।’
उनले कतिपय समयमा खोलामा गएर गाउँपालिकाका अध्यक्ष र आफूसमेत बसेर अवैध उत्खनन् रोक्ने प्रयत्न गर्दा नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हाम्रो उद्देश्य अवैध उत्खनन् र चोरी निकासी नियन्त्रण गर्ने नै हो तर रातदिनै खोलामा हामी उभिन सक्दैनौं ।’ उनले खोलामा निगरानी गर्नका लागि तीन जना नगर प्रहरी नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको पनि सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामी सधैँ खोलामा बसेर नियन्त्रण गर्ने अवस्था नभएकोले नगर प्रहरी थप गरेर त्यसको नियन्त्रणमा काम गर्न तीन जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौं, तर कुरा के हो भने यो अवैध उत्खनन् र चोरीलाई ठप्प बनाइयो भने हामीमाथि नै उल्टो प्रहार हुन्छ ।’
उनले अवैध उत्खनन् र चोरी निकासमा जनप्रतिनिधिहरुको कुनै संलग्नता नरहेको जिकिर गरिन् । ‘हामी जनप्रतिनिधिसमेत मिलेमतो गरेर यी कामहरु भइरहेको भनेर आरोप लगाइने गरिएको छ तर त्यस्तो कुनै मिलेमतो छैन, त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेहरुका सबै कुरा सत्य होइनन् ।’
उपाध्यक्ष मगरले मिलेमतोलाई अस्वीकार गरे पनि चोरी भइरहेको र नियन्त्रणको पर्याप्त प्रयत्न नगरेको भने स्वीकार गरेकी छन् । उनले अवैध उत्खनन् र चोरी गर्नेहरुबाट हुने सम्भावित प्रहारसँग लड्ने क्षमता गाउँपालिकासँग नभएको स्पष्टै बताएकी छन् । उनले भनिन्, ‘यो ठप्प गर्दा हामीमाथि नै ठूलो प्रहार हुन्छ ।’
हुन पनि अघिल्लो कार्यकालमा गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी भुजेल लिम्बू नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन् र चोरी नियन्त्रण गर्न कठोर बनेकी थिइन् । त्यसबेला सयौं स्थानीय ट्याक्टर संचालकहरुले ट्याक्टरसहित उपाध्यक्ष भुजेलको घर घेराउ गरी आक्रमणको प्रयत्न गरेको थियो । वर्तमान उपाध्यक्ष मगरले त्यही घटना स्मरण गरेर नदीजन्य वस्तुको चोरी रोक्न नसक्ने निरिहता प्रस्तुत गरेको बुझ्न कठिन छैन ।
चोरी तस्करी बढेकै कारण केराबारीको ती ६ वटा भलुवा, लोहन्द्रा, खदम, मुगु र हुरहुरे खोलामा जम्मा हुने नदीजन्य पदार्थहरु न्यून मूल्यमा ठेक्का लाग्न थालेको छ । ती खोलामा जम्मा भएका नदीजन्य पदार्थहरु २२ करोड मूल्यसम्ममा ठेक्का लाग्ने गरेको थियो । पछिल्लो समय निरन्तर घट्दो मूल्यमा ठेक्का लाग्ने गरेको छ । त्यसले स्थानीय तहको आधिकारिक आम्दानी घट्दै गएको छ भने अनौपचारिक आयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु रमाउदाँ भ्रष्ट प्रवृत्ति बढाउन योगदान गरिरहेको छ ।
