विकासको हैन, विनाशको विरोध

  गणेश लम्साल

२९ पुस आइतबार विराटनगरमा मोरडको बुढीगंगा गाउँपालिका वार्ड नं १ खदरा खोला र सिंघिया नदीको प्रभावित क्षेत्रमा बस्ने बासिन्दाहरुले पत्रकार सम्मेलन गरेर संघर्षको कार्यक्रम घोषणा गरे । बुढीगंगा १ स्थित टंकिचोक पूर्व निजी जमिनमा वषौदेखि बग्ने र जम्मा हुने गरेको पानी पालिकाले एकलौटी गहिरो र चौडा नाला खनेर दुई किलोमिटर पूर्वमा रहेको खदरा खोलामार्फत सिंघिया नदीमा मिसाउन लागेको छ । त्यसो गर्दा प्रभावित क्षेत्रमा बसोवास गर्ने सयौं घरपरिवार डुबान र कटानको जोखिमले उठीबास लाग्नसक्ने भएकोले त्यो कार्य बन्द गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ । पालिकाले एकलौटी उपभोक्त्ता समिति निर्माण गरेर निजी उद्योगहरुको लगानी लिएर विना सरकारी अध्यन पुर्वोत्तर हुँदै गहिरो चौडा नालामार्फत खोलामा मिसाउँदा विपदको जोखिम उच्च हुने र सयांै घरपरिवार मारमा पर्ने चिन्ता स्थानीयले गरिरहेका छन् ।

सबैलाई जानकारी छ । भारतीय लगानीमा स्थापना भएको टिना र डण्डी उद्योग ‘आरती स्ट्रिपले’ गर्दा वर्षौंदेखि उत्तर र पश्चितर्फ बसोवास गर्ने बासिन्दाहरु डुवानमा पर्दै आएका छन् । आरतीकै कारण कतिपय उद्योगहरु समेत डुबानमा पर्छन् । तर, यतातिर सोच्दै नसोची र दिगो योजना बनाएर कार्यान्वयन गराउन चासो नै नदिई पालिकाले निजी जग्गा उकास गराउन दुई किलोमिटर पूर्व लगेर खापटोलस्थित खदरा हुँदै सिंघियामा मिसाउन लागेकोले विरोधमा उत्रनु परेको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको भनाइछ । उनीहरुका अनुसार हरेक वर्ष सिँघिया खोलामा आउने बाढीको कटान र डुबानको जोखिमले गर्दा दर्जनौं घर परिवार विस्थापित र सयौं घरपरिवार जोखिममा पर्दैै आएका छन् । अझ नियोजित रुपमै बाढी मिसिएमा बुढीगंगाका मात्र नभएर विराटनगर महानगरपालिका १९ र १ अनि कटहरी र जहदा गाउँपालिकामा बसोवास गर्ने प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरु समेत उच्च जोखिममा पर्ने उनीहरुको दाबी छ । यसैले पालिकालाई ध्यानार्कषण गरेर सूचना सार्वजनिक गर्न माग गर्दा पनि निर्धा निमुखा भनेर वेवास्ता गरेकोले निर्माणस्थलमै धर्ना बस्न बाध्य हुने र कुनै अप्रिय घटना भएमा सोको जिम्मेवार पालिका नै हुनुपर्ने उनीहरुले चेतावनी दिइसकेका छन् ।

विना अध्ययन खदरा र सिँघियामा बाढी मिसाउने अपारदर्शी निर्माण कार्य तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने, खदरा र सिँघिया खोलामा दिगो तटबन्ध गरिनुपर्ने, गाउँपालिकाको एकलौटी अपारदर्शी कार्य मान्य नहुने, सरकारी योजना सहितको डिपिआर, वतावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन,पालिका परिषद् अनि उपभोक्ता समितिको निर्णय सार्वजनिक सबै सार्वजनिक गर्नुपर्ने उनीरुको माग छ । यसवारे प्रशासन र अन्य पालिकाहरुलाई पनि जानकारी गराइसकेका छन् ।

बुढीगंगा पालिका १ टंकीको बाढी निकासको समस्या विभिन्न आम सञ्चार माध्यममार्फत बाहिर आइरहेका छन् । यसैले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको विरोधबारे नकारात्मक टिप्पणी पनि भैरहेका छन् । उक्त अपारदर्शी निकासबाट फाइदा पुग्गे केही स्थानीय, जग्गाधनी र व्यवसायी अनि पालिकाका जनप्रतिनिधिहरुले विकास विरोधी भन्दै जसरी पनि बाढी मिसाएरै छाड्ने बताइरहेका छन् । कतिसम्म भने ध्यानार्कषण गराउन २१ पुसमा १ नम्बर वडा कार्यालयमा पुगेका प्रभावितहरुलाई अध्यक्ष सोमराज काफ्लेले ‘खोलाले बगाउने र बाढी डुबाउने ठाउँमा घर बनाएर किन बसेको ? जेसुकै गर, जहाँसुकै जाऊ, हामी बाढी खोलामा मिसाएरै छाड्छौं’ भनेपछि स्थानीयको मन कुँडिएको छ । उनीहरु आक्रोशित पनि बनेका छन् ।

२३ पुसमा प्रभावितहरुको टोलीलाई पालिका अध्यक्ष जितनारायण थापाले पनि दिगो बाढी निकासको योजना र विकल्प बुझाउनुको साटो वर्षौंदेखि दश बिघा भन्दा बढी निजी जग्गा डुबानमा परेको र बल्लबल्ल सूर्य नेपालसँग नेतामार्फत ६० लाख जुटाउन लगाएर बाढी दुई किलोमिटर पूर्व खोलामा पु¥याएर जग्गा उकास गराउन लागेकोले विकासको विरोध नगर्न आग्रह गरे । उनले प्रभावितहरुको समस्यालाई बेवास्ता गर्दै सहयोग हैन असहयो गर्ने नै निष्कर्ष सुनाए ।

यता प्रभावित बासिन्दाहरुले चाहिँ किन अयोग्य जमिनलाई पालिकाले बसोवासयोग्य भनेर कित्ताकाट गराउन सिफारिस दियो ? किन कटान र डुबान हुने ठाउँमा प्लटिड गरेर बेचविखन गराएर घर निर्माण गर्न दिने र चारकिल्ला प्रमाणित गरेर राजश्व लिने काम गरेको भन्दै प्रश्न गर्न थालेका छन् । उनीहरुले भोट माग्न आउँदा गरेको बाचा किन यतिछिट्टै बिर्सिएको र यतिका दिनसम्म खदरा र सिंघियाको कटान नियन्त्रणमा काम किन नगरेको भन्ने उनीहरुको अर्को गुनासो पनि छ ।

राज्यमा सबै नागरिक समान अधिकारको दावेदार हुन् । उनीहरु दिगो विकासका साझेदार पनि हुन् । त्यसैले उनीहरुले जोखिममा परेकाहरुका लागि धेरै र पहिले लगानी गर्नुपर्ने माग अगाडि सारेका छन् ।हुन पनि विपत्तीले भन्छअरे, ‘म बाजा बजाउँदै आउँदिन ह,ै आफैं सुरक्षित भएर बस ।’ अनि विपद् कार्ययोजनाले पनि भनेको छ, ‘विपद आउनु अगाडि नै समाधान खोज्नुपर्छ र त्यो आन्तरिक मामिलाको जिम्मेवारी स्थानीय, प्रदेश र पालिका तीनै तहका सरकारको हो ।’ तर ‘हामी ठूलो विपदमा पर्छौं हाम्रो घरजग्गामात्र नभएर जीउधन पनि डुवान र कटानको उच्च जोखिममा पर्ने भयो’ भनेर बेलैमा जानकारी गराइरहँदा प्रभावित बासिन्दालाई पालिका उल्टै ‘गोहीको आँसु ठान्दै’ विकास विरोधी भनेर हप्काउदै बल प्रयोग गरेर भएपनि कामफत्ते गरेरै छाड्ने उल्टो चेतावनी दिइरहेको छ ।

सबैले प्रस्ट बुभ्mनुपर्ने के हो भने मोरङको बुढीगंगा १ टंकीचोक पूर्व, संघीय सरकारको एक करोड लगानीमा सडक विभागले चालु वर्ष मापदण्डअनुसार एकातर्फ २९५ दशमलव ६ मिटर र अर्कोतर्फ २९७ मिटर आरसिसी डे«न (नाला) र एउटा कल्भर्ट (निकास पैनी) सहितको करिब आधा किलोमिटर सडकको बार मात्र निर्माण गर्दैछ । थप बजेट परेमा मात्र सडक अर्को वर्ष कालोपत्रे र विस्तार पनि होला ? यही कुराको गलत व्यवस्था गरेर खदरा र सिंघिया प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले विकासको विरोध गरे भनेर गलत हल्ला व्यापक बनाउन थालिएको छ ।

तर, पालिकाले चाहिँ बिना विकल्प डुवानमुक्त बहानामा विना सरकारी योजना निजी लगानी प्रयोग गरेर निजी जग्गा उकास गराउन उपभोक्ता समितिमार्फत वर्षांैदेखि उत्तरबाट बगेर आउने बाढीको पानी दुई किलोमिटरपूर्व उत्तरहुँदै खदरा खोलामार्फत सिँघिया नदीमा मिसाउँदैछ र त्यसको असरप्रभाव के के क कसलाई पर्छ ? भन्ने ख्याल गरिएको छैन । ज्ञातै छ, ठूला भारतीय लगानीको उद्योग ‘आरती स्ट्रिप’ वारपार निर्माण भएकोले त्यहाँ पानीको निकास थुनिएको हो । तर पालिकाले बाढीको दिगो निकासका लागि योजना बनाएर सार्वजनिक गरेकै छैन । बरु विकल्पहरु हुँदाहुँदै दबाब र प्रभावले गहिरो नालामात्रै निर्माण गरेर खदरामार्फत सिँघियामा बाढी मिसाउन लागेको छ । यसैले प्रभावित क्षेत्रमा बस्दै आएका गरिब, सिमान्तकृत, सुकुम्बासी र दलितहरु विरोधका लागि एक भएका हुन् । मापदण्ड अनुसारको नाला र सडक बनाउनका लागि उनीहरु कसैले पनि विरोध गरेका छैनन् र गर्ने छैनन् । प्रष्टहोस् ः विकास भनेको पहुँचवालाहरुको मात्र हो निर्धा निमुखाहरुले चाहिँ सबै सहनै पर्छ भन्ने दिन अब गए । बुढीगंगा १ खदरा र सिँघियाको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरुको विरोध पनि बाढीको विपद नआवस् भन्नका लागि हो योजना र मापदण्ड अनुसारको दिगो विकासका लागि हुँदै होइन ।

बुधबार, ०२ माघ, २०८१

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर