विराटनगर । कोशी प्रदेशका प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको संसदीय दलको नेतासहित पदाधिकारीलाई सुविधा थप गर्नेगरी गरेको निर्णयमाथि उच्च अदालत विराटनगरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।
कोशी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को गत असोज १३ गतेको बैठकले काँग्रेस नेता उद्धब थापालाई सवारी चालक र गाडीसहितको सुविधा थप्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसविरुद्ध अधिवक्ताहरु कर्णबहादुर राई (दर्शनकर्ण राई) र प्रेमकुमार घिमिरेले दायर गरेको रिटमा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
उच्च अदालत विराटनरको राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको एकल इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको हो । अन्तरिम आदेशसहित उत्प्रेषण, प्रतिषेध, परमादेशलगायत आदेश जारी गर्न माग गर्दै दायर रिट आइतबार अदालतमा दर्ता भएको थियो ।
अदालतले रिटमा अन्तरिमा आदेश दिन किन नदिने भन्ने सुनुवाईको लागि पुस २९ गतेलाई पेशी तोकेको छ । रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाससहितलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
निवेदनमाथ आदेश दिँदै दुवै पक्षलाई झिकाएर छलफल गर्नुपर्ने भएको भन्दै पुस २९ गतेका लागि पेशी तोकिएको हो । रिट निवेदनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राजेन्द्रप्रसाद भट्टराई, हेमराज पन्त, भोजराज श्रेष्ठ, उद्धवचन्द्र घिमिरे, अधिवक्ताहरु पुरुषोत्तम नेपाल, योेगेन्द्र काफ्ले, कर्णबहादुर राई, प्रेमकुमार घिमिरे, मिनबहादुर पौडेल, बिनोद अधिकारी, बलेन्द्र मेहता, लक्ष्मण प्रसाद गौतम, भरत चौलागाई, अर्णव शर्मा प्रसाई, तुलसी साहलगायतले बहस गरेका थिए ।
‘निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदनको विषयवस्तु र प्रकृतिले दुवै पक्ष राखी छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले सो प्रयोजनका लागि मिति २०८१–०९–२९ गते पेशी तोकी सोको सूचना दुवै पक्षलाई गराई नियमानुसार पेश गर्नु,’ उच्चले दिएको आदेशमा भनिएको छ । निवेदनमा सरकारको निर्णय कानुनविपरित रहेको दाबी गरिएको छ ।
‘संविधान तथा कानुनको मुल मर्म र भावना विपरित हुनेगरी कानुनको अख्तियारीविना राज्यको सञ्चित कोषमाथि व्यवभार हुनेगरी शक्ति प्रभाव र पहुँचका आधारमा असमानता हुनेगरी पक्षपातपूर्ण ढंगबाट सेवासुविधा प्रदान गर्ने निर्णय गर्ने नागरिकको करबाट जम्मा भएको राष्ट्रिय ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने, शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्दान्त विपरित, संघीय सरकारको निर्देशन र परिपत्र विपरित ऐन कानुन नबनाई संसदको अधिवेशन नबसेको अवस्थामा दुरगामी प्रभाव पर्नसक्ने निर्णयहरु गर्दै कानुनी राज्यमा कानुन विहिनताको आभाष हुनेगरी गरिएको मन्त्रिपरिषदको निर्णय कानुन विपरित रहेको छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापालाई एक सवारी साधन, चालक र मासिक १२५ लिटर इन्धन सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो । यस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारीको सेवा सुविधा सम्बन्धि अनुसुचीमा केहि संशोधन गर्दै सो बैठकले प्रतिपक्षी दलका प्रमुख र समितिका सभापतिहरुलाई मासिक १२५ लिटर इन्धन दिने विषय निर्णय गरेको थियो ।
