विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले नगर बस सञ्चालन गर्ने परियोजनाका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणसँग साझेदारी नगर्ने भएको छ । सुरुवातमा नगर बस सञ्चालनका लागि प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सहयोग खोजेको महानगरको पछिल्लो कार्यपालिका बैठकले प्राधिकरणबाट आवश्यक सहयोग नपाएको कारण देखाउँदै नगर बस सञ्चालन गर्ने परियोजनामा प्राधिकरणको सहयोगलाई अस्वीकार गरेको हो ।
महानगरका गत साउन ३१ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले महानगले नै नगर बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । कार्यपालिका बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अवधारणा अनुरुप प्रदेश लगानी प्राधिकरण, कोशी प्रदेशमार्फत परियोजना सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा हालसम्म पनि प्रक्रिया पूरा हुन नसकेकोले विराटनगर महानगरपालिकाको सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन २०७८ बमोजिम महागनरपालिका आफैंले उक्त परियोजना सञ्चालनको आवश्यक अगाडि बढाउने सर्वसम्मतिले निर्णय गरियो ।’
विराटनगर महानगरपालिकाले २०७९ साल फागुनमा तीन महिनाभित्र महानगरले प्रदेश लगानी प्राधिकरणको सहयोगमा नगर बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको सूचना महागनर प्रमुखको सचिवालयमार्फत सम्प्रेषण गरेको थियो ।
त्यस सूचनका आधारमा सञ्चार माध्यमहरुले महानगरले नगर बस चलाउने तयारीको समाचारलाई प्राथमिकताका साथ प्रकाशन÷प्रशारण गरेका थिए । महानगरले उक्त निर्णय गरेको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि नगरबस सञ्चालन गर्ने कुनै तयारी गरेको छैन । बरु गत साउन ३१ गते कार्यपालिकाको बैठक बसेर प्रदेश लगानी प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै उसँग त्यस परियोजनामा साझेदारी नगरी महानगरले नै सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा नगर बस सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले विभिन्न चार वटा रुटहरु पहिचान गरी परीक्षणसमेत गरिसकेको थियो । पहिलो पटकको रुट परीक्षणमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिष्णुप्रसाद कोइरालालगायतको टोली सहभागी भएको थियो । दोस्रो पटक २०७९ फागुन २५ गते प्रमुख नागेश कोइराला, उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीसहितको टोली बसमा चढेर रुट परीक्षणमा भाग लिएका थिए । त्यस बेला उपप्रमुख कार्कीले सञ्चारकर्मीहरुलाई प्रतिक्रिया दिँदै भनेकी थिइन्, ‘नगर बस सञ्चालन गर्ने सबै प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ, अब महानगरले छिट्टै नगर बसका लागि आवश्यक पर्ने चालक, सहचालकहरु नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’
महानगरले अध्ययन गरेको चार रुटहरुमा हरेक १० मिनेटमा एउटा बस छुट्ने गरी १९ वटा बसहरु आवश्यक पर्ने र लगानीकर्ता कम्पनीलाई उक्त रुट उपलब्ध गराउन महानगरले लगानी प्राधिकरणलाई औपचारिक आग्रहसमेत गरिसकेको थियो । तर अहिलेसम्म लगानीकर्ताहरु नगर बस सञ्चालन गर्न तयार नभएपछि महानगरले प्राधिकरणलाई दोषारोपण गर्दै आफैंले सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलमा नगर सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लगानी प्राधिकरणको सहयोग र समन्वयमा नगर बस सञ्चालन नगर्ने निर्णय महानगरले गरिसकेको भएपनि कोशी प्रदेश लगानी प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज कोइराला भने आगामी लगानी सम्मेलनकै क्रममा उक्त परियोजनामा पिडिए(परियोजना विकास सम्झौता) गर्ने तयारी रहेको बताउँछन् । उनले भने ‘उक्त रियोजना अन्तिम टुंगोमा पुग्ने बेला भइसकेको छ, सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तरगतको परियोजना प्रक्रिया अगाडि बढ्न केही ढिलाइ हुन्छ तर यो महानगरमा फिर्ता भयो भन्ने कुरा होइन ।’ उनले प्राधिकरणको तर्फबाट नभएर महानगरकै तर्फबाट यसमा ढिलाइ भएको पनि बताएका छन् । ‘हामी त लगानी सम्मेलनको बेलासम्म लगानीकर्ता र महानगरबीच परियोजना सम्झौता गराउने चरणमा पुग्छ,’ कोइरालाले भने ‘हामी त हरेक परियोजनाका लागि सहजकर्ता मात्र हौं, सबै काम महानगरले नै गर्ने हो, हामीले कानुनी तथा अन्य प्राविधिक सहजीकरण गरिदिने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ ।’
महानगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार मिनकुमार श्रेष्ठले नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि महानगरले गर्नुपर्ने सबै काम गरिसकेको तर प्रदेश सरकारले लगानी नगर्ने भएपछि महानगरले आफैं सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए । उनले भने ‘महानगर आफैंले बस खरिद गरेर चलाउन खोजेको होइन, प्रदेश लगानी प्राधिकरणले सहयोग गर्छ भनेर महानगरले पर्खेको हो, इटहरी र अरु पालिकाले जस्तै खरिद गरेर चलाउने हो भने त हामीले पहिल्यै चलाइसक्थ्यौं तर त्यसरी आफैंले खरिद गरेर चलाउने पक्षमा महानगर प्रमुख हुनुहुन्न ।’
नगर बस सञ्चालनमा ल्याएसँगै महानगरमा अव्यवस्थितरुपमा सञ्चालन हुँदै आएको सिटी सफारीलाई व्यवस्थित गर्ने र सिटी सफारी दर्ता गर्ने प्रक्रियालाई नियन्त्रण गर्नेसमेत जनाएको थियो । त्यसबेला महानगरभित्र १ हजार १०० सिटी सफारी दर्ता थिए । तर सिटी बस सञ्चालन गर्ने तयारी पछि सिटी सफारीको दर्ता भने झन् बढाएको छ । अहिलेसम्म महानगरमा २ हजार भन्दा बढी सिटी सफारी दर्ता भएका छन् । नगर बस सञ्चालन गरेर सिटी सफारीको भीड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखेको महानगरले केही समयदेखि थप सिटी सफारी दर्ता गर्न खुला गरिसकेको छ । तर थप सिटी सफारीहरु दर्तामा नआएको महानगरले जनाएको छ । महानगरमा करिब १५ हजार सिटी सफारीहरु सञ्चालन भइरहेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट अनुमान गरिएको तर दर्तामा भने आउन नचाहेको महानगरको बुझाइ छ । महानगरले अब चेक जाँच प्रक्रियालाई कडाइ गर्दै सफारी दर्ता गर्न बाध्य बनाउने गरी कारवाही चलाउने तयारी गरिरहेको नगर प्रहरीका निरीक्षक राजन पौडेलले जानकारी दिए ।
