विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकामा कार्यरत सुस्मा पोखरेल महिनावारीको समय कार्यालयमा अत्यन्तै असहज महसुस गर्छिन् । झोलामा महिनावारी प्याड बोक्न बिर्सिएको दिन उनले प्याड खोज्नकै लागि घर फर्किनुपरेको अनुभव छ। मर्यादित महिनावारीका लागि आवश्यक संरचनाको अभावले सुस्माजस्ता थुप्रै महिलालाई समस्या परिरहेको छ। यो समस्या सुस्मा मात्र होइन, नेपालका धेरै महिला कर्मचारीहरूको साझा वास्तविकता हो ।
सन् २०२१ मा काठमाडौंमा एक महिला कर्मचारलिे भोगेको घटना सुस्मासँग ठ्याक्कै मेल खान्छ । ती महिला बैंककी उपल्लो तहकी कर्मचारी हुन् । उनी महिनावारी हुँदा असहजताका कारण काम छोडेर घर जानुपरेको थियो । उनको झोलामा महिनावारी प्याड थिएन, कार्यालयले ब्यवस्था गरेकै थिएन । त्यसपछिउनी महिनावारी भएपछि मार्यादित ब्यबहार र व्यवस्था नहुँदा घर जानु परेको थियो । पछि ती कर्मचारीको आवाजले कार्यालयमा केही समय महिनावारी प्याडको व्यवस्था गरिए पनि यो दीर्घकालीन समाधान भने बन्न सकेन। ‘कार्यालयलाई मर्यादित महिनावारीमैत्री कार्यालयका रुपमा हरेको भए सायद महिनावारी प्याड र महिनावारी व्यवस्थापनको पाटो दिगो बन्थ्यो’ अहिलेपनि बैंकमा कार्यरत ती महिला कर्मचारी भनिन, ‘महिलाको समस्या महिनावारी प्याडसँग मात्रै गाँसेर हेर्दा कार्यालय महिनावारीमैत्री बन्न सकेन । ’
सुस्मा पोखरेलकै अनुभवमा भौतिक संरचनाको बहस त परको कुरा, महिनावारी प्याड चाहिन्छ भन्ने विषय बल्ल कार्यालयमा बहसको विषय बन्न थालेको हो । महिनावारीमा प्याडको आवश्यकताको विषय छलफल, मिटिङहरुमा राख्दा–राख्दा केही समय प्याड व्यवस्थापन गरिएको भएपनि केही महिनादेखि यता विराटनगर महानागरपालिकाको शौचालयको प्याड बस्क रित्तो भएको उनी बताउँछिन् ।
‘महिनावारीमैत्री संरचना त्यसमा पनि आरामकक्षको कुरा परै छोडौँ, यहाँ आवश्यक परेको समय प्याड पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘केही दिन त शौचालयमा प्याड राखिएको थियो । त्यो पनि पटक पटक भनेपछि, अहिले त त्यहि पनि छैन ।’
महिला हिंसा अन्त्यको एउटा अभिन्न अङ्ग मर्यादित महिनावारी हो । महिनावारीको कारण हुने विभेदलाई शान्ति, मानवअधिकार, दिगो विकाससँग मर्यादित महिनावारीको सवाल नेपालसहित विश्वभर उठिरहेको छ ।
त्यसैको फलस्वरुप लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा ‘मर्यादित महिनावारी’ दिवस समेत मनााइँदै आइरहेको छ । हरेक वर्ष ८ डिसेम्बरमा यो दिवस मनाइन्छ । जसले महिनावारीलाई मर्यादित बनाउने महत्वपूर्ण अङ्ग राज्यका भौतिक संरचना मर्यादित महिनावारी मैत्री हुनुपर्ने समेत सवाल उठाउँदै आइरहेको छ ।
महिनावारी मैत्री भौतिक संरचना निर्माणको बहस चल्न थालेको भए पनि सरकारी निकायहरूले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकाकी प्रशासन प्रमुख अनिता कोइरालाका अनुसार, महिला शौचालयमा महिनावारी प्याड व्यवस्थापन सुरु गरिएको भए पनि हाल प्याडको बक्स खाली छ । स्वास्थ्य महाशाखाले बजेट अभावका कारण प्याड खरिद गर्न नसकेको जनाएको छ। ‘महिनावारी प्याड खरिद प्रक्रियामा छ,’ नर्सिङ अधिकृत मीना अधिकारीले भनिन्, ‘तर, आरामकक्षको कुरा अझै टाढाको विषय हो।’
किन चाहिन्छ महिनावारीमैत्री संरचना
मर्यादित महिनावारी मैत्री भौतिक संरचनाको सन्दर्भ त महानगरपालिकाका महिला कर्मचारीका लागि नौलो विषय जस्तै छ अहिलेसम्म । महानगरका स्वास्थ्य महाशाखाले बजेट अभावको कारण देखाउँदै पछिल्लो पटक महिला कर्मचारीका लागि महिनावारी प्याड समेत खरिद गरिदिएको छैन । प्याड खरिदमै बजेट अभाव देखाउने प्रशासनले महिलाका लागि छुट्टै आराम कक्ष त झन् कसरी निर्माण गरुन् ! एउटा भवनामा महिलामैत्री शौचालय त छ तर, महिनावारी प्याडको भने खाली बक्स मात्रै छ ।
महानगरमा बल्ल महिनावारी प्याड व्यवस्थापनको विषय बहसको विषय बन्न सुरु भएको छ । महिनावारीको समय महिला कर्मचारीले बेहोेरेको समस्याको विषयमा कुरा राख्दाराख्दा बल्लतल्ल महिला शौचालयमा महिनावारी प्याड राख्न सुरु गरिएको भएपनि पछिल्लो समय प्याड अभाव खड्किएको विराटनगर महानगरपालिकाकी प्रशासन तथा जनशक्ति विकास शाखा प्रमुख अनिता कोइराला बताउँछिन् ।
‘हामीले कुरा राखेपछि महिला शौचालय अगाडि बक्समा प्याड राखियो, उपमेयर साबले पनि अबबाट महिलाहरुले दुःख झेल्नु नपरोस् नियमित रुपले प्याड राख्दिनुपर्छ भनेर केही समय राखियो पनि, उनले भनिन्, ‘तर, पछिल्लो समय प्याड बक्स नै खाली छ ।’
विराटनगर महानगरपालिकामा स्वास्थ्य महाशाखा पनि छ । जसले विद्यालयमा महिनावारी प्याड किन्न समन्वय गर्छ । नर्सिङ अधिकृत पनि छन् । नर्सिङ अधिकृत मीना अधिकारीले महानगरपालिकामा शौचालय बाहेक मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचना नै नभएको बताउँछिन् । उनले महिनावारी प्याड भने खरिद प्रक्रियामा भएकाले उपलब्ध नभएको जानकारी दिइन् ।
‘महिनावारी प्याड खरिदको लागि प्रोसेसमा छ । सायद छिटै प्याड आउला । यहाँ शौचालय महिला र पुरुषका लागि भिन्दै छ । तर, महिलाहरुको शौचालय बाहेक आराम कक्ष छैन,’ उनले भनिन्, ‘शौचालय अगाडि महिनावारी प्याडको बक्स छ । आकस्मिक प्रयोगका लागि स्तनपान कक्ष प्रयोग गर्न सकिन्छ ।’
महानगनर कार्यालय मात्रै होइन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचना छैन । मर्यादित महिनावारी संरचनाको रुपमा अहिलेसम्म सरकारका निकायले बुझेका यति मात्रै छन्, महिला र पुरुष बेग्लै शौचालय ।
प्रदेशकै कार्यालयमा समस्या
यही सन्दर्भलाई भौतिक संरचनासँग जोड्नुपर्दा अहिलेसम्म कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरमा रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, प्रदेशसभादेखि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा महिलामैत्री संरचनाको बहससम्म उठ्न सकेको छैन ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पनि छुट्टै शौचालय छ । तर, महिलाहरु महिनावारी हुँदा कपडामा रगत लाग्न सक्छ । महिनावारीको समय पेट दुख्यो भने आराम गर्ने थलोको आवश्यकता पर्न सक्छ । ती विषयमा बेखबर जस्तै देखिन्छ यो कार्यालय । यो विषयमा कुरा उठान चाहिँ भएको प्रदेश प्रमुख कार्यालयका एक कर्मचारीले जानकारी दिए । यता, मुख्यमन्त्री कार्यालयमा समेत महिलामैत्री कक्ष हुनपर्छ भन्ने सन्दर्भमा बहससम्म भएको छैन ।
‘मुख्यमन्त्री कार्यालयमा महिला र पुरुषको बेग्लै शौचालय छ । महिनावारी प्याड छैन,’ ती कर्मचारीले भनिन्, ‘मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचनाको विषयमा आगामी मिटिङमा कुरा राख्नुपर्ला ।’
नेपालमा सरकारीस्तरबाट मर्यादित महिनावारीको बहस थालनी भएको करिब ६ वर्ष अगाडिदेखि हो । त्यो बहस पनि महिनावारीको समयमा छाउगोठमा महिलाको मृत्यु भएपछि हो । सन् २०१७ मा सरकारले मर्यादित महिनावारी नीति मस्यौदा गरेको पनि थियो ।
मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ अनुसार कर छुट गर्नुपर्ने विषय समेत समावेश गरिएको थियो । यो विषय एउटा व्यक्तिको मात्रै नभएर सार्वजनिक सरोकारको विषय भएपनि यो विषयलाई कोशी प्रदेशका महिला सांसद समान्य विषय ठान्छन् । कुनैपनि सार्वजनिक संघ संस्थामा प्रवेश गर्दा आवश्यक परेको अवस्थामा मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचना हुन आवश्यक छ । तर, निति निर्माण गर्ने थलोमा महिनावारी प्याड समेत उपलब्ध छैन ।
संसद विधान निर्माण गर्ने थलो मात्रै नभएर जनप्रतिनिधिहरुले जनताको विषयमा छलफल गर्ने थलो पनि हो । संसद कानून निर्माण र नीतिगत विषयमा छलफल गर्ने थलो भएपनि कोशी प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने महिला सांसदहरुले महिलामैत्री अर्थात् मर्यादित महिनावारी मैत्री संरचनाको सन्दर्भमा छलफल समेत भएको छैन ।
२०७८ सालमा दुई करोड ५९ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्मित प्रदेशसभा भवन उद्धघाटन भयो । उक्त भवनको आन्तरिक सजावट, फर्निचर र सजावटकका लागि मात्रै ५० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो । बैठक हलमा १६ लाख ४३ हजारको फर्निचर जाडान गरिएको छ । बैठक हलमा साउण्ड सिस्टम जडान गर्दा १६ लाख ७७ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएको प्रदेशसभाको खर्च विवरणमा उल्लेख छ । तर, कतिसम्म भने यस्तो भव्य भवनमा शौचालय समेत निर्माण गरिएको छैन ।
पुरानै भवनको शौचालय प्रयोग गर्दै आइरहेको कर्मचारी र सांसदहरुलाई महिनावारीको समय निक्कै समस्या झेल्नुपरेको प्रदेशसभाको महिला कर्मचारी र केही महिला सांसदहरु अनुभव सुनाउँछन् । महिलालाई आरम कक्षको विषय त छलफलमा नै आउन नसकेको बताउने महिला कर्मचारीहरु महिनावारी प्याड समेत उपलब्ध नभएको उनीहरुको गुनासो छ । पटक पटक प्याडको विषयमा आवाज उठाएपनि कार्यन्वयनको सन्दर्भमा सुनुवाई नभएको उनीहरुको गुनासो छ ।
प्रदेशसभामा भएको शौचालय महिला र पुरुषको संयुक्त भएकाले कहिलेकाँही गाह्रो हुने गरेको प्रदेशसभा सदस्य सपना दर्जीले बताइन् । ‘महिलामैत्री शौचालय भएकोमा पनि थोरै हुँदा लाइनमा बस्नुपर्ने र किहिलेकाहीँ ढिला समेत भएको छ ।’ उनले भनिन् ।
यो विषयमा प्रदेशसभामा महत्वपूर्ण रुपमा छलफल नभएको बताउँदै उनले पछिल्लो समय मर्यादित मैत्री संरचनाको आवश्यकताको महसुस भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सुरुआतका दिनहरुमा त्यस्तो आवश्यकता महसुस भएन, अहिले आवश्यकता महसुस भएको छ ।’
नियमित तथा पर्याप्त छलफल गर्नेगरि सदन नचल्दा पनि यस्ता खालको विषय ओझेलमा पर्ने गरेको उनको भनाइ छ । प्रदेशसभा सांसद मैँया श्रेष्ठले प्रदेशसभामा महिलाका लागि छुट्टै आराम कक्ष र महिलामैत्री संरचनाको आवश्यकता खड्किएको बताइन् । महिनावारी प्याड समेत प्रदेशसभामा नभएको कर्मचारीको गुनासो आइरहेको बताउँदै उनले यो विषयमा कुरा उठ्नु जरुरी रहेको अनुभव गरेको बताइन् ।
‘प्रदेशसभाको कर्मचारी र हाम्रो हकमा पनि मर्यादित महिनावारीमैत्री संरचनाको आवश्यकता खड्किएको छ, एउटै शौचालय छ । शौचालय पनि व्यवस्थित छैन । उनले भनिन्, ‘महिलामैत्री संरचनाको आवश्यकता भएकाले निर्माण हुनु जरुरी छ भनेर कुरा राखिएको छ ।’
शौचालयमा महिनावारी प्याडको व्यवस्थापनको विषय नै बहसको विषय हुँदै गर्दा संरचनाको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न जरुरी रहेको बताउँदै उनले समान्य लाग्ने विषय नै बृहत बन्ने अनुभूती भएको उनको भनाइ छ ।
‘महिनावारी हुँदा सबै महिलाहरु तन्दुरुस्त हुन्छन् भन्ने हुँदैन कसैलाई पेट दुख्ला त्यो समय घर बिदा लिएर घर जानुपर्ने पनि बाध्यता छ । त्यसैलेपनि एउटा आराम कक्षको आवश्यकता देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशसभामा कार्यारत महिला कर्मचारीको मात्रै आवश्यकताको विषय नभएर सम्पूर्ण महिला माननीयहरुको पनि अभाव खड्किएको विषय हो ।’
मर्यादित महिनावारी अभियान र सरकारको भूमिका
नेपालमा मर्यादित महिनावारी अभियान सन् २०१७ मा ‘छाउगोठ’का कारण महिलाको मृत्यु भएपछि सुरु भएको हो । सरकारले मर्यादित महिनावारी नीतिको मस्यौदा तयार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सुस्तता देखिएको छ। यस नीतिमा कर छुट र महिला मैत्री संरचनाको विकासजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रावधान समावेश गरिएका छन् । तर, कोशी प्रदेशका महिला सांसदहरूले यो विषयलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
महिलाको हकमा मर्यादित महिनावारी संरचना निर्माण गर्ने सरकारी दायित्व पूरा गर्न सबै निकायको ध्यान आवश्यक छ। महिला र पुरुषका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय निर्माणभन्दा पर महिला मैत्री संरचनाको आवश्यकता अब स्पष्ट भएको छ। महिनावारीमैत्री संरचनाको निर्माणले मात्र महिला कर्मचारी र सांसदहरूको सहज कार्यक्षमता सुनिश्चित हुन सक्छ ।
