विराटनगर । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आइतबार जारी गरेको ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ ले सहकारीको बचतकर्ताले तत्कालै बचत फिर्ता पाउन नसक्ने सरोकारवालाले बताएका छन् ।
सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारीको दर्ता स्थानीय तहमा मात्रै हुने र सहकारीको कार्यक्षेत्र स्थानीय तहमा मात्रै सीमित रहने व्यवस्था छ । यस्तै सहकारी संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहमा वर्गीकरण हुने, कुनै पनि व्यक्ति सहकारी संस्थाको सञ्चालक पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी अवधिको लागि निर्वाचित हुन र बहाल रहन नसक्ने अनि एक प्रदेशभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा ५० लाखसम्म राख्न सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ ।
एक जिल्लाभन्दा बढी कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा २५ लाखसम्म राख्न सकिने, बढीमा एक जिल्लाभित्र कार्यक्षेत्र रहेको बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थामा १० लाखसम्म राख्न सकिने, बचतको स्रोत खुलाउनु पर्नेलगायतका विषय भर्खर जारी भएको समेटिएको छ ।
तर, कोशी प्रदेश सहकारी संघका अध्यक्ष डिल्ली पोखरेल भने अध्यादेशमा उल्लेख गरिएका विषय खासै नयाँ नभएको बताउँछन् । उनले त सहकारी क्षेत्रलाई संकटमा लाने खालका व्यवस्था अध्यादेशमा राखिएको भन्दै आपत्तिसमेत जनाएका छन् । उनले अध्यादेशले बचतको सिमा निर्धारण गर्ने, संचालक समितिमा दुई कार्यकाल भन्दा बढी बस्न नदिने व्यवस्था गर्नु गलत भएको बताए । यस्तै अध्यादेशले बचतकर्ताको बचत फिर्ता हुने सुनिश्चित नगरेको पनि दाबी गरे । ‘केही कुरा असान्दर्भिक र आपत्तिजनक छ । जसले सहकारी अभियानलाई ठिक गर्दैन र अहिलेको समस्या पनि समाधान हुँदैन । बचतको सीमा निर्धारण संसारभरको कहिँ पनि हुँदैन । ठूलो बन्न नपाउने भन्ने हुँदैन । व्यवस्थित बन्नु प¥यो । ठूलो हुने, व्यवस्थित बन्ने र नियमसङ्गत चल्ने भन्ने हो । यसलाई कसरी अनुशासनमा ल्याउने भन्ने कुरा सरकारको हो । तर, अगाडि नै बढ्न नदिने र खुट्टै काट्नुपर्छ भन्ने कुरा आपत्तिजनक छ,’ पोखरेलले भने, ‘संचालकहरू दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भनेको छ । त्यो द्विविधाजनक छ । जिन्दगीभर दुई कार्यकाल भन्दा बढी हुन नपाउने हो कि के हो ? संचालक भनेको सदस्यहरु पनि हो कि पदाधिकारी वा अध्यक्ष मात्रै हो । त्यसमा समितिका पदाधिकारी वा अध्यक्ष दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भनेको भए हुन्थ्यो ।’
उनले समितिमै बस्न नपाउने भन्ने कुराले सहकारीलाई कसरी निमोठ्न सकिन्छ त्यस्तै गर्ने भन्ने आशय झल्किएको उनले बताए । अध्यादेशमा अधिकांश कुराहरु सहकारी ऐन २०७४ मा भएकै कुरा रहेको पनि उनले बातए । ‘त्यो ऐन नै कार्यान्वयन गरेको भए यो सबै समस्या समाधान हुन्थ्यो । तर, अध्यादेशको नामबाट यसरी गरेँ भनेर सरकारले प्रगति देखाउने किसिमले अध्यादेश आएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सहकारीलाई ट््याकमा ल्याउने हिसाबले जुन कुरा आएको छ । त्यो कागजमा मात्रै आउनुको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यहाँ जे आएको छ त्यो सहकारी ऐनमा पनि व्यवस्था छ ।’
कर्जा सूचना केन्द्रको विषय पनि ऐनमै रहेको र कर्जा न्यायाधीकरणको कुरा पनि ऐनमै रहेको उनले दाबी गरे । ‘कर्जा सुरक्षण कोषको कुरा पनि ऐनमै थियो नि ? किन अध्यादेश चाहियो ? बचतको इन्स्युरेन्स, बिमा गराउने कुरा पनि अध्यादेशको जरुरी नै पर्दैनथ्यो,’ पोखरेलले भने ।
अहिलेको सहकारी क्षेत्रको समस्या भनेको बचतकर्ताको बचत फिर्ता मुख्य रहेको पनि उनले सुनाए । त्यो विषयमा भने अध्यादेश नबोलेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले देखिएको तत्कालीन समस्यालाई समाधान गर्ने गरी आउनु पथ्र्यो । त्यसका लागि के हुनुपथ्र्यो भन्दा केही सहकारी संस्थाले बचतको अपचनल गरेका छन् । धेरै त्यसबाट बचतकर्ताहरु पीडित छन् । ती सदस्यहरुलाई कसरी बचत फिर्ता गराउने ? कसरी उनीहरुको पैसाको सुरक्षा गर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित भएर आउनु पथ्र्यो । अहिले देखिएको समस्या भनेकै सहकारीको सम्पत्ति छ, तर, तरलता छैन । त्यो सम्पत्तिलाई राष्ट्र बैंक वा नेपाल सरकारले ग्यारेण्टी लिएर तरलतामा परिणत गरिदिने र बचतकर्तालाई फिर्ता गर्ने मेकानिज्म् बनाएर आउनु पथ्र्यो । त्यसले तत्काल राहत मिल्थ्यो,’ पोखरेलले भने ।
सहकारी अभियान्ता टिकादत्त वनले पनि अध्यादेशमा केही राम्रा विषय समेटिए पनि बचतको सीमा क्षेत्रको आधारमा गर्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘बचतकर्ताको सीमा निर्धारण मिलेन । बचतको सिमा चाहिँ संस्थाको कूल पुँजीकोषको आधारमा बनाउनु पथ्र्यो । कार्यक्षेत्र राखेर कुरा बिग्रियो । संस्था ठूलो बन्न, शेयर सदस्य बढाउन त पाउनु प¥यो नि !,’ वनले भने ।
यस्तै सहकारी अभियान्ता रामचन्द्र उप्रेतीले अध्यादेशमा आएका केही कुरा सकारात्मक रहेको टिप्पणी गरे । ‘एउटै अध्यादेशले सबै समस्याको समाधान गर्दैन । अध्यादेशबाट भने केही कुरा थप आएको छ । तर, एउटा गल्ती सहकारीको वर्गीकरण क्षेत्रको आधारमा मात्रै गरियो । त्यसलाई पुँजीकोषको आधारमा निक्षेप कति राख्ने र कर्जा लगानी कति गर्ने भन्ने कुरा निर्धारण हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘समग्रमा अझै पनि केही सुधार गर्नुपर्ने कुरा बाँकी छन् । यद्यपि सहकारी अध्यादेश आउनु सकारात्मक छ ।’
बचत फिर्ताको कुरामा पनि अध्यादेशले ठिक बाटो समतेको भएपछि बचत फिर्ता हुन समय लाग्ने देखिएको उनको दाबी छ । ‘प्राधिकरण आउन केही समय लाग्ला । पैसा भनेको राज्यले ५ लाखसम्मको बचत कुनै स्रोत परिचालन गरेर भएपनि दिनुपर्छ भन्ने आवाज आएका छन् । तर, अध्यादेशले बोलेको छैन । प्राथमिकता मात्रै ५ लाखसम्मको भनिएको छ । स्रोत भनेको त जसले हिनामिना वा खाइमासी गरेकाहरुमार्फत लिने खालको संरचना बनाउने र संयन्त्र प्रत्येक संस्थाको छुट्टाछुट्टै बनाउने पनि भनिएको छ । त्यसले केही समय लिने देखिन्छ,’ उप्रेतीले भने ।
प्रदेशमा छिट्टै समिति
कोशी प्रदेश सरकारले संकटग्रस्त सहकारीको व्यवस्थापनका लागि छिट्टै समिति गठन गर्ने भएको छ । गत कात्तिक पहिलो साता प्रदेश सरकारले प्रदेश सहकारी ऐनसहित तीनवटा ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेको थियो ।
उक्त अध्यादेशमा सहकारी संघ वा संस्था समस्याग्रस्त भएको घोषणा गर्न सकिने व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार पूर्व प्रशासक तथा कानून व्यवसायीलाई राख्ने व्यवस्था छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्ने योग्यतामा कानुन क्षेत्रमा १० वर्ष काम गरेको व्यक्ति हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । सहकारी ऐनमा देखिएका साना–साना २० वटाभन्दा धेरै बुँदामा संशोधन गरिएको थियो ।
सोही आधारमा अबको एक हप्तामा समिति गठन हुने कोशी प्रदेश उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव डा.शरणकुमार पाण्डेले बताए । ‘मलाई लाग्छ यो हप्तामा हामी बनाउँछौं । समिति बनेलगत्तै समस्याग्रस्त सहकारीहरु पनि घोषणा गर्छौं । त्यस्ता सहकारी २–३ वटा मात्रै छन्,’ पाण्डेले भने ।
कोशी प्रदेशमा दुई तिहाई भन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकारको नियमन बाहिरै छन् । जसको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको सहकारीका विज्ञहरुले जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सहकारी झलक–२०८० मा यस्तो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी कायम छन् । जसमध्ये एक हजार ७७ वटा सहकारी मात्रै प्रदेश सरकारको नियमभित्र छन् । जुन २१.९२ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेशको नियमन बाहिर रहेका अन्य सहकारीहरु तीन हजार ८३६ वटा अर्थात् ७८.०८ प्रतिशत स्थानीय सरकार अन्तर्गत छन् ।
त्यस्ता सहकारीहरुमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना शेयर सदस्यहरु जोडिएका छन् । उनीहरुको शेयरपुँजी ८ अर्ब २८ करोड हिसाब किताबको अवस्था पनि अहिले अन्यौलपूर्ण देखिएको विज्ञहरुको दाबी छ । यस्तै त्यस्ता सहकारीहरुमा सर्वसाधरणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्यौलपूर्ण रहेको देखिएको छ । सहकारी रजिष्टार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका १०७७ सहकारीमध्ये पनि ५०० मात्रै अद्यावधिक भएका छन् । बाँकी रहेका ५७७ सहकारीको अवस्था पनि जोखिमपूर्ण रहेको हुनसक्ने अनुमान छ ।
कोशी प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार ४ हजार ९१३ वटा सहकारीको जम्मा शेयर पुँजी २१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बचत ९२ अर्ब २५ करोड र सम्पत्ति १ खर्ब ४५ अर्ब १७ करोड रहेको छ । तर कर्जा प्रवाहमात्रै १ खर्ब १३ अर्ब ११ करोड रहेको छ । जबकि बचत र शेयरपूँजीको ७० देखि ८० प्रतिशत मात्रै कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने मान्यता छ । यस्तै प्रदेशअन्तर्गत रहेका १०७७ वटा सहकारीको पनि कर्जा प्रवाह मात्रै ८१ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बचत र शेयरपूँजी भने जम्मा ७८ अर्ब ८२ करोड मात्रै छ । कोशी प्रदेशमा सहकारीहरु एक आपसमा गाभिने क्रम पनि देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा १३९ बाट ५५ वटामा झरेका सहकारीहरु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा ४७ बाट १९ र गत आर्थिक वर्ष ३४ वटाबाट १५ वटामा झरेका छन् ।
