सम्पादकीय
प्रदेश सरकार गठन भएको आठ वर्ष पुरा भएको छ । तर, कोशी प्रदेशको राजधानीको स्थायी संरचना अझै अनिश्चित अवस्थामा छ । प्रदेश सरकारको सुरुआतसँगै राजधानीको निर्माणको विषयमा चर्चा र छलफल चल्दै आएको भएपनि सरकार आफैंले अहिलेसम्म आफ्नो स्वामित्वमा कुनै स्थायी भवन निर्माण गर्न सकेको छैन । यसले सरकारको योजना र क्रियाशीलता माथि प्रश्न उठाएको छ । वर्तमानमा, कोशी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरू अस्थायी संरचनामा सञ्चालन भइरहेको छन् । संघीय सरकारले बनाएका पुराना कार्यालय भवनहरू र भाडामा लिएका घरहरूमा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरू चलिरहेका छन् । उदाहरणका लागि, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय अहिले क्षेत्रीय कृषि कार्यालयको भवनमा छ भने, अन्य मन्त्रालयहरू विभिन्न पुराना सरकारी कार्यालय भवनहरूमा सञ्चालनमा छन् । यसले प्रदेश सरकारको प्रशासनिक प्रक्रियामा अस्थिरता ल्याएको मात्र छैन, स्थानीय विकासका योजनाहरू पनि प्रभावित भइरहेका छन् ।
प्रदेशको राजधानीको स्थायी संरचनाको निर्माणमा विगतमा केही प्रयास भएपनि काम अगाडि बढेको छैन । हालसम्म, भूमि प्राप्तिको प्रक्रिया नै पूरा हुन सकेको छैन । विराटनगर र आसपासका क्षेत्रहरूमा भूमि प्राप्ति गर्ने उद्देश्यले विभिन्न निर्णयहरू भएपनि काम अघि बढ्न सकेको छैन । भूमि दाताहरूको प्रतिबद्धता भएपनि सरकारको तर्फबाट पूर्वाधारको निर्माण र कार्यान्वयनमा ध्यान नदिएकोले यो प्रक्रिया ढिलाइ भएको हो । स्थायी संरचना निर्माणको लागि २० विगाहा जग्गा आवश्यक रहेको सरकारको भनाइ छ । जग्गा प्राप्तिको लागि यसअघि केहि प्रक्रिया अगाडि बढेपनि सरकारकै निस्कृयताले त्यसले मुर्तरुप लिन सकेन । केहि दालताहरुले जग्गा दिने प्रतिबद्धता जनाएको भएपनि पूर्वाधार निर्माण र समन्वयको कमीले त्यसलाई पनि सरकारले कार्यान्वयन गर्न सकेन । सरकारले निर्णय गरेर पनि कार्यान्वयन नगर्दा प्रदेश राजधानीको संरचना अझै अनिश्चित बनेको छ ।
राजधानीको संरचना निर्माण नहुनु प्रदेशको दीर्घकालीन विकासमा असर गर्ने विषय हो । स्थायी संरचनाको अभावले प्रशासनिक प्रक्रियामा अराजकता र ढिलाइ ल्याउनसक्छ । जसको असर स्थानीय जनतासम्म पुग्नेछ । त्यसकारण, सरकारलाई अब शीघ्रता देखाउँदै आफ्नो संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक छ । वर्तमान अवस्थामा, प्रदेश सरकार केवल अस्थायी प्रदेशसभा भवन मात्र निर्माण गर्न सफल भएको छ, जसले मात्र एक सानो कदम हो । तर, व्यापक र दीर्घकालीन योजना आवश्यक छ । प्रदेशको संरचना निर्माणको लागि ३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको भए पनि, त्यसको कार्यान्वयनमा तीव्रता ल्याउन आवश्यक छ । समग्रमा, कोशी प्रदेशका जनताको अपेक्षासँग मेल खाने स्थायी संरचनाको निर्माण प्रक्रिया अब गम्भीरता र शीघ्रतासाथ अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । आफ्नै स्थायी संरचना निर्माण गर्न नसक्ने सरकारले विकास र समृद्धिको कुरा मात्र गर्दा नागरिकले पत्याउने अवस्था बन्दैन । प्रशासनिक व्यवस्थाको स्थिरता, प्रदेशको स्थायित्व र समृद्धिको योजना कार्यान्वयन गर्नको लागि पनि स्थायी संरचनाको निर्माण अत्यावश्यक छ ।
