सम्पादकीय
शासन प्रणालीमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति आर्थिक अनुशासन कायम गराउन प्रभावशाली निकाय मानिन्छ । यसले राज्यको ढुकुटीको दुरुपयोगमा निगरानी राख्दै दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई बाध्य पार्नुपर्ने दायित्व निर्वाह गर्छ । विगतमा लेखा समितिले वित्तीय अनियमितता छानबिन र कारबाहीमा सक्रिय भूमिका खेलेको छ । तर, हालका घटनाक्रमले समितिको गरिमा संकटमा परेको छ । लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेल स्वयं विवादमा मुछिँदा समितिको प्रभावकारिता कमजोर बनेको छ । पोखरेलको श्रीमती सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त हुनु र फरार रहेको अवस्थामा पोखरेलले उनलाई संरक्षण दिएको देखिनुले सभापतिको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । यो स्थितिमा पोखरेल पदमा रहिरहनुले सिंगो समितिकै गरिमा र मर्यादामाथि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ ।
सभापति पोखरेलकी पत्नी अञ्जला कोइराला सहकारी ठगी प्रकरणी फरार अभियुक्त हुन् । मोरङको धनपालथानस्थित उमागौरी कृषि सहकारीको सञ्चालक पोखरेलकी श्रीमति रहँदा सहकारीको करोडौं अनियमितता भएको खुलेको छ । सो प्रकरणमा यसअघि आफू र श्रीमति निर्दोश रहेको दावी पोखरेलले गर्दै आएकोमा अहिले उनकी श्रीमति विरुद्ध मोरङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ भने उनी फरार छन् । सहकारी ठगीमा लेखा समिति सभापतिकै श्रीमति जोडिनु गम्भीर रहेको भन्दै सोमबारको बैठकमा सदस्यहरुले प्रश्न उठाएका थिए । तर, पोखरेलले श्रीमतिबारे आफूलाई सबै जानकारी नहुने भन्दै कानुनलाई सहयोग गर्ने बताएर विषय पन्छाउन खोजे । तर, फरार रहेकी अञ्जला कोइरालाको स्कुल बिदा थपको निवेदन उनै पोखरेलले विद्यालयमा पठाएको खुलेको छ । विराटनगरको महेन्द्र रात्रि माविकी शिक्षिका रहेकी श्रीमती विरामी रहेको भन्दै विदाको पत्र विद्यालयका प्रधानाध्यापक झङ्कनाथ पराजुलीलाई पोखरेल आफैंले पठाएका हुन् । जुन विषय पराजुलीले पुष्टि गरेका छन् । यो घटनाले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएकी श्रीमती अञ्जलालाई पोखरेलले नै लुकाएको पुष्टि गरेको छ ।
सोमबारको लेखा समिति बैठकमा श्रीमतिबारे उठेको प्रश्नलाई टारेका पोखरेलले अझै भ्रम छर्ने र ढाँट्ने प्रयास गरिरहेका छन् । विद्यालयमा फरार श्रीमतीको विदाको निवेदन पठाएको विषयमा उनले सञ्चारकर्मीलाई त्यसबारे आफूलाई थाहा नभएको झुटो प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसबाट पोखरेल लेखा समितिको सभापति पदमा रहन अयोग्य रहेको प्रमाणित भएको छ । यो घटनाक्रमले सहकारी ठगी प्रकरणमा पोखरेल पनि संलग्न छैनन् भनेर पत्याउने आधार कमजोर बनेको छ । लेखा समिति बैठकमा श्रीमती सम्पर्कमा नरहेको जिकिर गरेका पोखरेलले श्रीमतीको विदाको लागि विद्यालयलाई पत्र लेखेर समितिलाई नै गुमराहमा राखेको प्रष्ट भएको छ ।
यसअघि पनि पोखरेलले समितिमार्फत आफ्ना दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिँदै निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध बनाए । ‘डेडिकेटेड ट्रंकलाइन’ विद्युत् बक्यौता असुली प्रकरणमा उनले राज्यको रावश्व असुली भन्दा पनि व्यापारीको स्वार्थमा चल्ने सरकारको योजना कार्यान्वयन गर्न खोजे । यस्तो कार्यशैली संसदीय परम्पराको मर्मविपरीत छ ।ेखरेलको विवादित भूमिकाले संसद् र संसदीय अभ्यासप्रति नकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । सभापति पदमा रहिरहनुभन्दा पोखरेलले नैतिकता प्रदर्शन गर्दै राजीनामा दिनु उपयुक्त देखिन्छ । यसले मात्र लेखा समितिको गरिमा र निष्पक्षता कायम गर्न सहयोग पुग्नेछ ।
संसदीय अभ्यासलाई स्वस्थ बनाउने दिशामा लेखा समितिको सभापति विपक्षी दललाई दिने प्रचलन पुनःस्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ । २०५१ मा नेपाल सद्भावना पार्टीका हृदयेश त्रिपाठी लेखा समितिको सभापति हुँदा समितिले प्रभावकारी भूमिका खेलेको ऐतिहासिक तथ्यलाई स्मरण गर्न जरुरी छ । लेखा समितिको सभापति विपक्षी दलबाट नियुक्त हुनु भनेको सरकारको आर्थिक अनुशासनममा बलियो निगरानी राख्नु हो । जसले समितिको निष्पक्षता र विश्वसनीयता थप मजबुत बनाउनेछ । सरकार बदलिएसँगै लेखा समितिको सभापति पनि स्वतः विपक्षी दलको हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्छ । त्यसले मात्र नेपालको संसदीय प्रणालीलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र जनहितमैत्री बनाउने मार्ग प्रशस्त गर्नसक्छ ।
