सम्पादकीय
पछिल्लो समयमा नेपालको न्यायिक प्रणालीले बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालतबीचको तनावपूर्ण सम्बन्ध बेहोरिरहेको छ । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशविरुद्ध चर्को अभिव्यक्ति दिएपछि उनीविरुद्ध मानहानीको मुद्दा दर्ता भएको अवस्था छ । सो प्रकरणलाई मध्यस्थता र सहकार्यको माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको स्वीकारोक्ति सर्वोच्चका न्यायाधीशले नै गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलले बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको मानहानी मुद्दालाई नचर्काउने र समाधानतर्फ उन्मुख हुने धाराणा सार्वजनिक कार्यक्रममै राखेका छन् । यसले न्यायाधीशको भूमिकाबारे केही गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । न्यायाधीशले न्याय दिनुपर्ने कि मुद्दा मिलाउन पहल गर्नुपर्ने ? न्याय सम्पादन गर्ने कि मिलापत्र गराउने ?
न्यायाधीशको मुख्य जिम्मेवारी भनेको कानुनी मापदण्ड र प्रमाणका आधारमा निष्पक्ष फैसला गर्नु हो । विवाद समाधानका लागि मिलापत्रको प्रयास गरिनु सहि कि गलत भन्ने प्रश्न उठेको छ । अदालतको मानहानी मुद्दाको उत्पती अदालतबाटै भएको छ । यसलाई अदालती प्रक्रियाबाटै किनारा लगाउनुपर्ने हो । तर, ‘मिलाउने प्रयास’ भइरहेको न्यायाधीशको अभिव्यक्तिले गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । न्यायाधीशले यो मुद्दा मात्र ‘मिलाउने प्रयास’ गरेका हुन् कि अन्य मुद्दा पनि ‘मिलाउने प्रयास’ गर्छन् ? यो प्रश्न गम्भीर छ । अर्कोतिर संस्थागत गरिमासँग जोडिएको हुन्छ, जस्तै बार र न्यायालयबीचको विवाद, त्यसमा मिलापत्रको नाममा मुद्दा टुंग्याउने अभ्यासले न्यायपालिकाको निष्पक्षता र विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत दुवै कानुनी प्रणालीका अभिन्न अंग हुन् । यी दुई संस्थाबीच सहकार्य र आपसी सम्मानले मात्र न्यायपालिकाको गरिमा कायम रहन सक्छ । बारका अध्यक्ष घिमिरेमाथि न्यायाधीश नियुक्तिको विषयमा गरेको टिप्पणीका कारण दर्ता भएको मानहानी मुद्दाले न्यायालय र बारबीचको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाएको छ । यस अवस्थालाई सहजीकरण गर्न खोज्नु न्यायालयको आन्तरिक स्थिरता र कार्यक्षमताको लागि आवश्यक छ । तर, यसले कानुनी प्रक्रियालाई नकारात्मक रूपमा प्रभावित गर्न हुँदैन । न्यायपालिका र बारबीचको सम्बन्ध केवल संस्थागत सम्मान र अधिकारको सीमारेखाबाट मात्र निर्देशित हुनुपर्छ । कुनै पनि पक्षले कानुनको दायराभन्दा बाहिर गएर गरेको व्यवहारले न्याय प्रणालीमाथि जनताको विश्वास डगमगाउन सक्छ ।
न्यायपालिकाको गरिमा तब मात्र कायम रहन्छ जब यसको कार्य विधि पारदर्शी, निष्पक्ष, र कानुनी दायराभित्र सीमित रहन्छ । न्यायाधीश र बार सदस्य दुवैले आफूले गर्ने अभिव्यक्तिमा संयम अपनाउनु पर्छ । लोकतन्त्रको आधार स्तम्भका रूपमा दुवै पक्षले कानुनी राज्य र मानव अधिकारको पक्षमा उभिनुपर्ने दायित्व छ । यस विवादलाई समाधान गर्न दुवै पक्षले संवाद र सहकार्यको बाटो अपनाउनुपर्छ । बारले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा आँच नआउने गरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । न्यायालयले पनि आफ्नो गरिमा जोगाउँदै कानुनी प्रक्रियामा विश्वास दिलाउने काम गर्नुपर्छ । यसरी मात्र न्यायपालिका र बारबीचको सहकार्यले लोकतन्त्र र सुशासनको मर्मलाई जीवित राख्न सक्छ ।
