विमल लामिछाने
लोकतन्त्रको प्रादुभाव पछि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको अभ्यास गर्ने एकमात्रै संगठन भनेको नेपाल पत्रकार महासंघ हो । जहाँ प्रत्येक भोटर्सले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय नेतृत्व आफैं छान्न पाउँछन् । यो लोकतन्त्रको उपज पनि हो ।सोही आधारमा भर्खरै कलमजीविहरुको छाता संगठन नेपाल पत्रकार महासंघको जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय सबै समितिको एकै पटक निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सबै तहको निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भई पदस्थापन तथा कार्यभार ग्रहणको काम भइरहेको छ ।
प्रत्येक तीन वर्षमा हुने महासंघ निर्वाचन यस वर्ष केही ढिलो गरी सम्पन्न भएको छ । महासंघको सदस्यता शुद्धीकरण अभियानका क्रममा विभिन्न जिल्लामा विवाद भएर पटक–पटक रोकिएको निर्वाचन मंसिर अन्तिममा सम्पन्न भयो । नेपाली पत्रकारहरुको छाता संगठनको रुपमा मानिएको नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि पत्रकार आवद्ध केही संगठनहरुविच नयाँ तरङ्ग पनि पैदा भएको छ । एकातर्फ स्वतन्त्रताका नाममा ढोङ फुक्नेहरुलाई यो पटकको निर्वाचनले झड्का दिएको छ भने अर्कोतिर पुरातनवादी सोच र चिन्तनबाट ग्रसितहरुले निर्वाचन बहिस्कारको नारा लगाउने सुवर्ण अवसर पनि पाएका छन् । निर्वाचनको क्रममा देखिएको दलीय हस्तक्षेप र चासोले स्वतन्त्र पत्रकारिताको धज्जी नउडाएको भने होइन । यसले पत्रकारितालाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्न थप चुनौती हुने संकेत पनि गरेको छ ।
पत्रकारलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरुले स्वतन्त्र पत्रकारिताको दुहाइ दिने अधिकांश पत्रकारहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलहरुसँग आवद्ध रहेको निर्वाचनको क्रममा छताछुल्ल भयो पनि भनिरहेका छन् । हुन त यो पटकको निर्वाचनमा कुन पत्रकार चुनावी प्रतिस्पर्धामा आयो भन्दा पनि कुन दल निकट पत्रकार चुनावी प्रतिस्पर्धामा उत्रियो भन्ने कुराले महत्व पायो । अझ निर्वाचन परिणामलाई लिएर राजनीतिक नेतृत्व र पत्रकार स्वयंले पनि आफ्नो पार्टी निकटको पत्रकार संगठनले सत्तारुढ गठबन्धन वा प्रतिपक्षी गठबन्धनलाई पराजित गरेको भन्दै बधाईको ओइरो लाग्नु, जिल्ला जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रिय समितिमा समेत मन्त्री, मुख्यमन्त्री, र संघीय मन्त्रीहरुको दैलोमा आर्शीवाद र बधाईका नाममा लम्पसार परेको चित्र विचित्र ढंगले बाहिर आएर सामाजिक सञ्जाल रङ्गिनुले महासंघको ओझ र गरिमालाई सर्बसाधारणसमेतको बुझाइको पहुँचमा सरलता बनाउँदै हैसियत र दायराको रेखांकन गरिदिएको छ ।
व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँगै पत्रकारितालाई पनि राज्य सञ्चालनको महत्वपूर्ण अङ्ग मानिन्छ । स्वतन्त्र पत्रकारिता भए मात्र आम नागरिकले सही सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् भन्ने एकतर्फी तर्क रहँदा रहँदै पत्रकारको साझा संगठनको रुपमा मानिएको पत्रकार महासंघको निर्वाचनले मुलुकको पत्रकारिता दलगत राजनीतिबाट प्रेरित रहेको तथ्यलाई घामझै छर्लङ्ग बनाइदिएको छ । धेरैजसो पत्रकारहरु कुनै न कुनै राजनीतिक दलको भातृ संगठनमा आवद्ध छन्, हुन आवश्यक छ र थियो पनि ।
मुलुक परिवर्तनका पक्षधर आम कलमजीविहरुले उठाउँदै आएको विषय मिसन पत्रकारिता हो । पत्रकारितालाई राजनीतिक आस्थासँग जोडेर नै मिसन पत्रकारिता सम्भव छ । राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले दलीय पत्रकारिताको पक्षपोषण गर्नु स्वभाविक हो । तर यो स्वर्थरहित हुनुपथ्र्यो । त्यो हुन सकेन यसप्रति पत्रकार स्वयम् सचेत हुनु आवश्यक छ ।
संघीयता, लोकतन्त्र र समावेशितालाई सम्बोधन गर्न स्वतन्त्रताका नामको खल्लो र परिणाममुखी जवाफ नआउने अनुत्तरित पुरातनवादी सोच र चिन्ताले ग्रसित ढोङ्गीहरुका पछि लागेर सम्भव थिएन र छैन पनि । केही पत्रकारले राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वबाट लाभ लिए भन्दैमा आम पत्रकारले वर्गीय पक्षधरता, न्याय र श्रमजीवी पत्रकारिताको मूल्य मान्यतालाई भुल्नु हुँदैन ।
तीनवर्षे कार्यकाल रहेको महासंघको यो नेतृत्तले २०७८ सालको वैशाखको पहिलो सातादेखि कार्यभार सम्हालेको थियो । नेपाल पत्रकार महासंघले विगतका दिनमा पत्रकारहरूको हकहितको संरक्षण र पत्रकारिताको स्वतन्त्रताको लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको इतिहास छ, तर पछिल्लो निर्वाचनमा महासंघभित्रको केन्द्रीय नेतृत्वमा देखिएको निरीहताको परिणाम पनि निर्वाचन स्वस्थ नभइ स्वार्थपूर्ण राजनीतिमा गिजोलिएको हो भन्ने झल्किएको छ । चुनावी प्रक्रियादेखि उम्मेदवार चयन अनि परिणामसम्म आउँदा महासंघको गरिमा थप खस्काएकोमात्र छैन, पत्रकारहरूलाई नै पराजित बनाएको अनुभूति भने अवश्य भएको छ । यसको मुख्य कारण भनेकै महासंघको नेतृत्वको निरिहता हो भन्न आइतबार बारिरहनु पर्दैन ।
अर्कोकुरा दलगत समिकरणभित्र निश्चय नै जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा उम्मेदवार छान्न नसक्दा र ठूला भनिएका दलहरूकै हैकमवादी चरित्र र घेराबन्दीमा महासंघको नेतृत्व फस्दा निर्वाचनको परिणमले पनि श्रमजीवी पत्रकारहरूको आवाज दबिएको संकेत गरेको छ । महासंघको नेतृत्वले श्रमजीवी पत्रकारहरूको समस्या, स्वरोजगारमूलक मिडियाको दायरा र स्वायत्तताको पक्षमा ठोस योजना अघि सार्न सक्नुपर्छ । नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वले दलहरूको घुम्टो फालेर स्वतन्त्र, समान ब्यवहार र निष्पक्ष नेतृत्व गर्न सक्नुपर्छ । निर्वाचनमा होमिएका बेला कुनै दलका थियौं तर अब महासंघमा नेतृत्वको भूमिका निर्वाह गर्न पुगिसकेपछि सबैका साझा हौं भन्ने भावना राख्न सकिएन भने फेरिपनि महासंघ साझा हुन सक्दैन । नेपाल पत्रकार महासंघ वास्तविक मुद्दा बोक्ने अधिकांश पत्रकारहरुको साझा बन्नुपर्छ ।
पत्रकारहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न महासंघको संरचनात्मक र नेतृत्वगत सुधार आवश्यक छ । महासंघलाई वास्तविक श्रमजीवी पत्रकारहरूको साझा थलो बनाउन स्वार्थ त्यागेर श्रमजीवी पत्रकारहरू, साना लगानीका स्वरोजगारमूलक मिडियाको अधिकार र सम्मानको लागि एकतावद्ध हुन जरुरी छ । हिजोका कमजोरी सुधार गर्दै पत्रकारिताको न्याय र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न महासंघका सबै पक्षले जिम्मेवारीपूर्वक कदम चाल्नुपर्छ । आम पत्रकारलाई लागेका दाग हटाएर सबैको साझा बन्ने चुनौती सामना गर्न तीनै तहका नवनिर्वाचित समितिलाई सामर्थ मिलोस् । विजयी सबैलाई कार्यकाल सफलताको शुभकामना ।
