विराटनगर । नेपाली काँग्रेसका कोशी प्रदेश महामन्त्री रहेका भूपेन्द्र राईले खोटाङबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित युवा सांसद हुन् । कोशी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास र स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उनीसँग अघिल्लो ५ वर्ष स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरेर आएको अनुभव छ ।
विद्यार्थी जीवनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका टपर हुँदै नेपाल विद्यार्थी संघको राजनीतिमा प्रवेश गरेका राई खोटाङको दिक्तेलस्थित दिप्रुङ चुईचुम्बाका स्थायी बासिन्दा हुन् । २०६२-०६३ को ब्याजमा उनी इतिहास (हिस्ट्री) विषयमा टप गरेका थिए ।
राईको बाल्यकाल खोटाङमै बितेको थियो । २०५३ सालमा रत्न राज्यलक्ष्मी क्याम्पस काठमाडौंबाट ब्याचलर गरेका उनले त्यहीँबाट राजनीति शुरू गरेका थिए । २०५५ सालमा भएको स्ववियु चुनावमा उनी उपसभापति भिडेका थिए । तर, निर्वाचित हुन सकेनन् ।
नेविसंघको इकाई सभापति हुँदै राजनीतिमा सक्रिय भएका उनी चितवनमा भएको अधिवेशनबाट नेविसंघको उनी केन्द्रीय सदस्य बनेका थिए । त्यसपछि उनी विद्यार्थी राजनीति छाडेर पार्टी राजनीतिमा सक्रिय भए । जिल्लामा दुई पटक क्षेत्रीय सभापति हुने प्रयत्न गर्दा सफल भएका उनी त्यसपछि जिल्ला कार्यसमितिको सदस्य, सङ्गठन विभाग प्रमुख र महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदै अहिले कोशी प्रदेशको महामन्त्री छन् ।
२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खोटाङको दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको अध्यक्ष बनेका राईले पालिकाको नेतृत्व हुँदा उदाहरणीय काम गरेका थिए । कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरेका उनले पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा पनि राम्रो काम गरे ।
नेपालमै पहिलो पटक शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान दिप्रुङ चुईचुम्माले गरेको राईको दावी छ । सडक, पुल र बाटोको ट्रयाकहरू खोलेर प्राकृतिक नाकाबन्दीले घेरिएको गाउँपालिकालाई ५ वर्षे कार्यकालमा मुक्त गरेको उनले बताए ।
कोभिड–१९ को महामारीमा समेत उनको चर्चा भएको थियो । त्यो समयमा आफ्नै परिवारका सदस्यसँग पनि टाढा हुनुपर्ने अवस्था थियो । बाबुआमा बिरामी पर्दा छोराछोरी टाढै हुनुपर्ने अवस्थामा भूपेन्द्र जनताको अभिभावक बनेका थिए । उनी त्यतिबेला आफैंले गाडी चलाएर कोरानाका ३१ जना संक्रमितलाई अस्पतालसम्म पु¥याएका थिए । गाडी नपुग्ने स्थानमा संक्रमितलाई आफैंले पिठ्युँमा बोकेर पनि उनले अस्पतालसम्म ल्याए ।
गाउँपालिकाको अध्यक्ष चढ्ने गाडीमा बिरामी ओसारेर नमुना काम गरेका राई त्यहि कामले लोकप्रिय बनेका थिए । कतिपयले भने फन्डा गरेको आरोप उनीमाथि लगाउँथे । उनी भने स्थानीय तह नजिकको सरकार भएकाले दायित्व मात्रै पूरा गरेको बताउँछन् ।
गाउँपालिको अध्यक्ष हुँदा उनले बाझोबारीमा कागती खेती सुरु गरेका थिए । आफैंले नगरी अरूलाई गर भन्ने अवस्था नहुने देखेपछि आफैंबाट काम शुरू गरेको उनी बताउँछन् । ‘गाउँमा बियर र चाउचाउ बोकेर गाडीहरू जान्थे । फर्कँदा रित्तै फर्कन्थे’ उनी सम्झन्छन्, ‘तिनै गाडीलाई रोकेर उनले कागती बेच्न पठाउँथें । यो देखेपछि धेरै किसान कृषिमा लाग्नुभयो ।’
मुलुकमा संघीयता आएपछि पहिलो स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्दा धेरै सकस बेहार्नु परेको राई सम्झन्छन् । ‘सदरमुकाम बाहिर गएर काम गर्न कर्मचारीले समेत अटेरी गर्ने गर्थे’ उनले भने, ‘पालिकाको अफिस नै नदेखी कर्मचारीले अडिट गर्ने गरेका थिए । त्यसलाई मैले तोडे ।’
आफू पालिकाको अध्यक्ष निर्वाचित भएर आएपछि महालेखाका कर्मचारीले सदरमुकामबाटै अडिट गरेको र अर्को वर्षदेखि पालिकामै आउन आफूले भनेको उनले बताए । ‘अर्को वर्ष पनि अडिट आएपछि दिक्तेलमा बोलाएपछि दश वटै स्थानीय तहले सदरमुकाममा होइन, पालिकाको कार्यालयमा आएर लेखा परीक्षण गरी दिनुहोस् भन्यौं’ उनले भने, ‘विभिन्न बहाना देखाएर उनीहरु नआएपछि अन्य पालिकाले सदरमुकाममै अडिट गराए पनि मैले मानिन ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट खटिएको टोली गाडी चल्दैन भन्नेदेखि कतिपय पालिकामा वाईफाइको सुविधा राम्रो छैन भनेर तर्कन मात्रै खोजेको उनी बताउँछन् । महिला कर्मचारी पनि भएकाले पालिकाको अफिससम्म जान नसकिने तर्क उनीहरुको थियो । तर, राई गलेनन् । त्यसपछि उनीमाथि राजनीतिक रूपमा ठूलो प्रहार भयो । धेरै अनियमितता गरेकाले भुपेन्द्रले अडिट गर्न दिएन भनेर विपक्षीले उनीमाथि निशाना लगाएका थिए ।
राईले त्यस्ता आरोपको वास्ता गरेनन् । अडिट टोली फर्केर गएपछि महालेखा परीक्षकको कार्यालयमै पुगेर अडिट नहुनुको कारण उनले खोजी गरे । खोटाङको दिक्तेल नल्याउने बरू पालिकाको कार्यालयका सरकारी कागजात काठमाडौं ल्याउने उनले अड्डी लिए । ट्र्याक्टरमा कागजात सिंहदरबार ल्याएर पञ्चेबाजासहित घुमाउने चेतावनी उनले दिएका थिए ।
महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा थिए । उनले केही समयपछि टोली पालिकाको अफिसमै पठाएका थिए । त्यसलाई उनले संघीयताको उपलब्धि ठान्छन् । ‘त्यसपछि ७५३ वटै स्थानीय तहमा महालेखा परीक्षकको टोली पुग्यो’ उनी भन्छन्, ‘अर्को वर्षदेखि कागज बोकेर सदरमुकाम धाउनु परेन ।’
प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भएपछि राईले अलपत्र विकास योजनाको अनुगमन र त्यसलाई अगाडि बढाउन पहल गरिरहेका छन् । उनी पालिका अध्यक्ष हुँदादेदेखि नै निर्माण व्यवसायीलाई कडाइ गर्थे । उनले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा समेत ठेकेदार लिएर जाने गरेका थिए ।
दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका जोड्ने साप्सुखोलास्थित मोटरे बल पुल पुल ६÷७ वर्षदेखि अलपत्र थियो । त्यो पुलको निर्माणको जिम्मा काँग्रेसकै नेता रहेका पुर्णबहादुर तामाङ कान्छारामले लिएका थिए भने स्थानीय एक जनालाई उनले पेटी ठेक्का दिएका थिए ।
‘अलपत्र पुल बनाउन ताकेता गरेपछि ठेकेदार पूर्णबहादुर तामाङ(कान्छाराम) रहेको खुल्यो,’ उनले भने, ‘उहाँलाई पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा राखेर प्रतिबद्धता जनाएपछि ९ महिनामा पुल बन्यो ।’ त्यसअघि जहिल्यै बर्खाको समयमा पुल बनाउने र त्यसलाई खोलाले बगाएपछि इन्सुरेन्सबाट तामाङले भुक्तानी लिने गरेको राई बताउँछन् ।
सुनकोसीको धाप्लाङघाटको पुल बनाउँदाका केही रोचक कुरा पनि उनले सुनाए । जयराम लामिछाने तत्कालीन निर्माण व्यवसायी संघको केन्द्रीय अध्यक्ष थिए । संविधानसभाको चुनावमा कांग्रेसले मकवानपुरबाट टिकटसमेत दिएको थियो । भूपेन्द्र गाउँपालिका निर्वाचित भएर आएको तीन महिनापछि शेरबहादुर देउवालाई बोलाएर उनले पुलको शिलान्यास गराएका थिए । दुई वर्षभित्र पुल बनाउने जयरामले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
काम नगरेपछि कालो सूचीमा राख्न भूपेन्द्रले प्रयास गरे । तर, उनले कालोसूचीमा राख्न भने सकेनन् । काम नगरेपछि उनले पुल निर्माण स्थलबाटै अपहरण शैलीमा लामिछानेलाई उठाए । खोटाङका नागरिकले पुल तर्न नपाउने हो भने त्यही किसिमको व्यवस्थापन गर्छु भनेर धम्काएपछि लामिछानेले काँग्रेस सभापति देउवालाई उजुरी गरेछन् । ‘सभापतिले बोलाएर आतंक नमच्चाऊ पनि भन्नुभयो’ उनी भन्छन्, ‘यो पुल बन्दैन भने मैले चुनाव लड्नु छैन । चुनाव नलड्ने भएपछि ठेकेदारमाथि कार्वाही गरेको आरोपमा जेल गए पनि भयो नि भनेर सभापतिको घरबाट हिँडेको थिएँ ।’
सुनकोसी नदीको फोक्सिङटारको पुल बनाउन पनि उनले ठूलो संघर्ष गरेका थिए । पुलको ठेकेदार भने रामकुमार थापा हुन् । १३ वर्षमा बनेको पुल गत असोजमा बाढीले बगाएको थियो । ठेकेदारले अलपत्र बनाएपछि भूपेन्द्रले कलंकीको हिमालय होटलमा गफ गर्न बोलाई आफ्नै गाडीमा फोक्सिङटार ल्याएका थिए । थापालाई पनि अपहरण ग¥यो भनेर आरोप लाग्यो ।
थापाले प्रशासनतिर पनि फोन गरेर अपहरण गरेको जनाएका थिए । गाउँपालिकाको सरकारी गाडीमा ल्याएका कारणले अपहरण भनेर प्रशासनले नस्वीकारेन । पुल बनाउने प्रतिबद्धता जनाएपछि भने ठेकेदारलाई घरमा लगेर छाडिदिएको उनले बताए । सो प्रकराण्मा भूपेन्द्रलाई प्रहरीले सोधपुछसमेत गरेको थियो ।
जनप्रतिनिधिले हस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्छ भन्ने आफ्नो सोचाइ रहेको राई बताउँछन् । ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने र काम नगरे कागजातमा आगो लगाइदिने सम्मका धम्कीसमेत उनले दिने गरेका थिए । आयोजनाको कार्यालयबाट आफैं कागजपत्र बोकेर काठमाडौंसमेत लाने गरेको उनले बताए ।
२०५१ सालदेखि गाईघाट दिक्तेलको सडकको ठेक्का लागेको अहिलेसम्म काम भएको छैन । कालोसूचीमा लैजान उनले प्रयत्न गरे । पूर्वाधार कार्यालयले कालो सूचीमा पठाएको थियो । तर, ठेकेदारले पाटन उच्च अदालतमा मुद्दा हालेका थिए । उच्च अदालत पाटनले स्टेअडर गरेको थियो । त्यसको बहस गर्न पनि जनप्रतिनिधिको हैसियतले उनी आफैं पुगेका थिए ।
‘बहस गर्दा न्यायाधीशले तपाईं किन आउनुभएको भनेर सोध्नुभएको थियो’ उनले भने, ‘हराउन र जिताउन आएको होइन । जसले जिते पनि भयो तर, खोटाङ हार्नुभएन भनेर जवाफ दिएको थिएँ ।’ स्टेअडर भएको कारण न ठेकेदारले काम गर्छ, न पूर्वाधार कार्यालयले नयाँ टेन्डर लगाउँन पाएको छ भनेर अदालतमा बहस गरेको उनी बताउँछन् ।
पाटन उच्च अदालतमा एउटै बहस गर्न तीनपटक पुगेको उनले बताए । त्यसपछि उक्त सडकको नयाँ ठेक्का लागेर सम्झौताको चरणमा पुगेको बताए ।
राईले संघीय राज्यमन्त्री रहेका पुर्णबहादुर तामाङको ठेकेदार कम्पनीलाई पनि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उपनिर्वाचन भएका कारणले मात्रै ढिलो भएको उनले बताए । उनी मन्त्री भएर आएपछि ठेकेदारमाथि बढाएको दबाब र ताकेताको कारण अलपत्र बनेका तीन वटा योजनाको काम सुचारु भइसकेको छ ।
कोशीमा प्रदेशमा सम्झौता अबधि सकिएका र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएका रुग्ण ३१ आयोजना अगाडि बढाउन अहिले राई सक्रिय छन् । त्यस्ता आयोजनाको काम अगाडि बढाउन उनी मन्त्रालयको सिंगो टिम लिएर आयोजाना स्थलमै पुग्छन् । ठेकेदार र स्थानीयलाई बोलाएर सुनुवाई गर्छन् । काम अगाडि बढाउन ताकेता गर्छन् ।
कोशीमा ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरका आयोजना रुग्ण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ती आयोजनाहरु प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना हुन् ।
