सम्पादकीय
नेपालको वन क्षेत्र विडम्बनाको शिकार बनेको छ । एकातिर २५ लाख घनफिट काठ सडेर नष्ट भइरहेको छ भने अर्कोतिर देशले विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने दुःखद अवस्था छ । यो विरोधाभासपूर्ण स्थिति सरकारी नीति र कार्यान्वयनको चरम विफलताको परिणाम हो । विराटनगरमा भर्खरै सार्वजनिक भएको तथ्याङ्कले देखाएको यो वास्तविकता राष्ट्रिय सम्पदाको दुरुपयोगको ज्वलन्त उदाहरण हो । सरकारको जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया र अव्यवहारिक नीतिहरूका कारण मूल्यवान काठ कुहिएर जाँदा राज्यले करोडौं रुपैयाँको राजश्व गुमाएको छ । यसको विपरीत, प्लास्टिक र एल्युमिनियमका सामग्रीको आयात बढ्दो छ, जसले मुद्रा पलायनलाई तीव्र बनाएको छ ।
नेपालमा वन क्षेत्रको व्यवस्थापन र उपयोगको ठूलो सम्भावना छ । कोशी प्रदेश मात्रै १३ लाख हेक्टर वनक्षेत्र छ । देशभर ५,५०० भन्दा बढी वन पैदावार उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् र यस क्षेत्रले १० लाख भन्दा बढी नेपालीलाई रोजगारी दिएको छ । तर सरकारको अदूरदर्शी नीति र जटिल कार्यविधिले यो क्षेत्रको विकासमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । वन पैदावार व्यवसायीहरूले दिएका ४१ बुँदे सुझावमध्ये मात्र एउटा बुँदा समेटिनुले सरकारको गैरजिम्मेवार रवैया प्रष्ट हुन्छ । वन क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता, काठ ओसारपसारको सरलीकरण र वन नीतिको समयानुकूल परिमार्जन आजको आवश्यकता हो ।
सरकारले तत्काल वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा सुधार नगरे यो क्षेत्र थप संकटमा पर्ने निश्चित छ । काठ कुहाएर विदेशी सामान आयात गर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य गर्न सरोकारवालाहरूसँग व्यापक छलफल गरी नयाँ र प्रभावकारी नीति ल्याउन ढिलो भइसकेको छ । वन स्रोतको उचित व्यवस्थापन र उपयोगले मात्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सकिन्छ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
