विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की कानून र संविधान अनुसार कार्यकारी भूमिकामा छन् । तर, नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेको संयन्त्रले गरेको हस्तक्षेपले मुख्यमन्त्री कार्कीले त्यो अधिकार प्रयोग गर्न असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले राख्दै आएको अडान विपरित सत्तारुढ दलको संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकनको निर्णय गरेको छ ।
एमाले नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, काँग्रेस नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धब थापासहितका नेताहरु रहेको सरकार सञ्चालन संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीलाई किनारामा राखेर मुख्यमन्त्री कार्यालयमै बजेट पुनराबलोकन गर्ने निर्णय भएको जानकारी राईले पत्रकार सम्मेलन गरेरै दिए ।
गत असारमा प्रदेशसभामा हालका मुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वकै सरकारले ल्याएको बजेट अहिले कार्यान्वयनमा छ । बजेट पेश गर्ने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगर अहिले पनि पदमै छन् । आफ्नै सरकारले ल्याएको र प्रदेशसभाबाट पारित भएको बजेट संशोधन वा पुनरावलोकन नहुने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउँदै आएका थिए । तर, अहिले संयन्त्रले बजेट पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरिदिएपछि मुख्यमन्त्री निरिह बनेको देखिएको छ ।
माओवादी केन्द्रसहितको सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन हुनुपर्ने सर्त नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनु अगाडि राखेको थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट संशोधन वा पुनरावलोकन नहुने स्पष्ट पार्दै नियमित प्रक्रियाबाट नमिलेको विषय मिलाउन सकिने बताएका थिए । कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा र आफू मुख्यमन्त्री भएको सय दिन पुरा भएको अवसरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनम बजेट संशोधन वा पुनरावलोकन हुन नसक्ने स्पष्ट पारेका थिए ।
अहिले संयन्त्रले बजेट पुनराबलोकन गर्ने निर्णय मुख्यमन्त्री कार्कीलाई पनि बैठकमै राखेर गरिदिएको छ । तर, बजेट पुनरावलोकन वा संशोधन गर्ने कुनै संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था छैन । बजेट कार्यान्वयन भएको ५ महिनापछि बजेट पुनरावलोकनको निर्णय दुई पार्टीले गरेपनि कसरी कसरी पुनरावलोकन गर्ने भन्ने विषयमा मुख्यमन्त्री नै अन्योलमा देखिएका छन् । पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘बजेट पुनरावलोकन गर्न प्रतिस्थापन विधेयक वा के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगिएको छैन ।’
नेपाली काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुँदा नै बजेट संशोधन गर्ने शर्त राखेको थियो । बजेट संशोधन नभएसम्म सरकारमै सहभागी नहुने उसको सर्तसमेत थियो । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले बजेट संशोधन नहुने बरु नियमित प्रक्रिया (रकमान्तर) बाट नमिलेको विषय मिलाउने बताएका थिए । मुख्यमन्त्रीको अडानपछि काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएको थियो ।
संयन्त्रको बैठकले बजेट संशोधनको तयारी सुरु गर्ने र दुई दलको सहमतिबाट विशेष प्राथमिकता प्राप्त र नागरिकको अत्यावश्यक मागहरूलाई आधार मान्दै कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रमहरूमा बजेटलाई केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको नेतााहरुले बताएका छन् । आफैंले ल्याएको बजेट पुनरावलोकन गर्ने संयन्त्रको निर्णयका कारण मुख्यमन्त्री कार्की पुरानो अडानबाटै पछि हट्नुपर्ने अवस्था मात्र पैदा भएको छैन उनीमाथि नैतिक संकट पनि देखिएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्र इन्द्रबहादुर आङ्बोले बजेट पुनरावलोकन गर्ने कुनै संवैधानिक र कानूनी आधार नभएको बताएका छन् । ‘आफैंले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन भएको ५ महिना पुग्दा पुनरावलोकनको कुनै अर्थ छैन । यसको कानूनी र संवैधानिक आधार पनि छैन’ उनले भने, ‘उहाँहरुले गर्ने भनेको केही योजना कटौति गरेर अर्कातिर लाने होला । यो त मन्त्रिपरिषदले गर्न सक्छ । त्यसलाई बजेट संशोधन वा पुनरावलोकन भनिन्न ।’
आङ्बोले पुरै विधेयक ल्याएर संसदबाट पुनरावलोकन गर्न पिएलएमपिएसमा इन्ट्री गर्नुपर्ने र बजेट पुनः संसदमा पेश गरेर पारित गर्नुपर्ने अवस्था आउँने बताउँदै आङ्बोले पारित भएर कार्यान्वयनमा गएको बजेट त्यही संसदले फेरि अर्को पटक किन पारित गर्छ भन्ने प्रश्न गरे । ‘त्यो अवस्था आएमा सिंगो संसदको पनि असफलता हुन्छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले दबाब सिर्जना गरेर केही योजनाहरु कटौति गर्न खोज्नु भएको मात्रै हो ।’
कोशीको दुई दलीय संयन्त्रमा नेकपा एमालेका प्रदेश इन्चार्ज तथा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, नेकपा एमाले कोशी प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडा छन् । कांग्रेसका तर्फबाट भने संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री उद्धव थापा, महामन्त्री समेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री भूपेन्द्र राई र अर्का महामन्त्री उमेश थापा रहेका छन् ।
दुई दलीय संयन्त्रले पहिचान पक्षधरसँग वार्ता गर्नका लागि वार्ता समिति बनाउनेसमेत निर्णय गरेको छ । वार्ता समिति बनाउने निर्णय सरकारले गर्नुपर्नेमा दुई दलले वार्ता समिति बनाउने निर्णग गरेर मुख्यमन्त्रीमाथि लगाम कसेका छन् । संयन्त्र आफैं कार्यपालिका जस्तो गरेर निर्णय गर्नु कानूनी र नैतिक रुपमा अनौठो देखिएको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताएका छन् । यसअघि दुई दलले केन्द्रमा गठन गरेको संयन्त्रले प्रधानमन्त्रीको चिन भ्रमणको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा परराष्ट्रमन्त्रीलाई दिने निर्णय गरेको थियो । जसको कुटनीतिक र राजनीतिक क्षेत्रबाट आलोचना भएको थियो ।
