सम्पादकीय
कोशी प्रदेशसभामा दोस्रो पटक निर्वाचित भएका लिलाबल्लभ अधिकारी तल्लो तहका नागरिकसँग भिजेका नेताहरुको परिचित छन् । भारतसँग सिमाना जोडिएको र मधेसी समूदायका पनि सिमान्तकृत जातिहरुको बाक्लो बसोबास भएको क्षेत्रका जनप्रतिनिधिको रुपमा उनी नागरिकका सहज जनप्रतिनिधिको रुपममा चिनिन्छन् । अधिवक्ता रहेका अधिकारीले आफ्नो क्षेत्रका नागरिकको मुद्दा मामिलादेखि औषधि उपचारमा पनि ध्यानपूर्वक सहयोग गर्दै आएका छन् । सहजै घुलिमल हुने र हेलाहोचो नगर्ने उनको स्वभावले पनि उनलाई क्षेत्रमा लोकप्रिय बनाएको । तर, अधिकारी आफ्नो पदीय मर्यादासँग जोडिएर बेला–बेला विवादमा पर्दै आएका छन् । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा सुन तस्करी प्रकराण्का अभियुक्तको पक्षमा सांसदको लोगोसहित अदालतमा बहस गर्दा उनी आलोचित बने । त्यसले प्रदेशसभामा करिब ३ वर्ष उनलाई गुमनाम बनाएको थियो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा तेस्रो पटक हिक्मतकुमार कार्कीको सरकार निर्माण प्रक्रियामा कानुनविद्का रुपमा उनको अगुवा भूमिका थियो । सायद्, त्यसैले उनी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । तर, जिम्मेवारी पाएको ६ महिना नविन्दै उनी गम्भीर विवादमा फसेका छन् ।
प्रदेश सरकारको स्वीकृति र संघीय सरकारको अनुमतिमा मात्र मन्त्रीहरुले विदेश भ्रमण गर्न पाउँछन् । तर, न प्रदेश सरकारको स्वीकृत र न संघीय सरकारको अनुमति, जापान हान्निए । अनुमतिविना प्रक्रिया पुरा नगरी जापान जानु पदीय मर्यादा र कुटनीतिक आचारणबाहिरको विषय मात्र थियो । तर, विषय त्यतिमा सकिएन । उनलाई सिंगो प्रदेश र देशकै अपमान हुनेगरि जापानले विमानस्थलबाटै डिपोर्ट गरियो । अधिकारीलाई डिपोर्ट गर्नुको कारण थियो, नक्कली कागजात बनाएर उनीसँगै जापान छिर्न खोजेका अन्य व्यक्तिहरु पनि उनको साथमा हुनु । यसरी अधिकारी मानब तस्करीको गम्भीर आरोपमा मुछिएका छन् । यो प्रकरणमा अधिकारीले राजीनामा दिएका छन् भने नेकपा एमालेले उनलाई निलम्बन गरेको छ । तर, विषय यतिमै सकिने खालको देखिएको छैन । किनकि जापानबाट डिपोर्ट भएपछि प्रहरी हिरासतमा पुगेका तीन जनालाई १० देखि १३ लाख रुपैयाँ बुझाएर जापान जान खोजेको बयान दिएका छन् । यो सबै प्रकरणमा अधिकारी उनले दावी गरेजस्तै निर्दोश छन् भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिएको छैन । त्यसैले यसमाथि गम्भीर अनुसन्धान हुनुपर्छ । तर, विडम्बना सरकारको नेतृत्व गरेको दलका सांसद भएकोले अहिलेसम्म उनी प्रहरीको अनुसन्धानको घेराबाट बाहिरै छन् ।
मन्त्रीबाट राजीनामा दिएका अधिकारीमाथिको अनुसन्धानमा सत्ताको प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यस्तो हुनसक्यो भने भने प्रहरी अनुसन्धान र भविष्यमा हुने न्यायिक प्रक्रिया पनि सहज र विश्वसनीय हुनेछ । नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोह र त्यसलाई सहजीकरण गर्ने समूहमा अहिलेको सरकारमा रहेका प्रमुख दलकै नेताहरुको संलग्नता प्रमाणित भइसकेको छ । राजनीतिक नेता जनताकै तस्करी गर्न तयार भएको त्यो प्रकरणको नयाँ रुप यो हो कि हैन गम्भीर र निश्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ । हावादारी निम्तोमा मन्त्रीले जापान जान खोज्नु, हङकङ पुगेपछि गिरोहबारे थाहा पाएको बताएका उनले जापानले डिपोर्ट गर्ने भएपछि मात्र प्रहरीलाई खबर गर्नु, डिपोर्ट भएको तथ्य लुकाएर आफैं फिर्ता भएको र तीन जनालाई पनि आफैंले फिर्ता गरेको भ्रम छर्नु, गिरोहका मानिससँग काठमाडौंमा भेट गर्नु, मुख्यमन्त्रीले राजीनामा मागेको भनेपनि मन्त्रीले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा नदिनु भन्दाभन्दै दिएको भन्नु, मुख्यमन्त्रीले पनि कुनै मिडियामा नजानु भन्दाभन्दै गएको भन्नु र कुनै मिडिया थाहै पाइन, थाहा पाएको भए रोक्ने भन्नु, घटना भएको ७ दिनसम्म काठमाडौमा खुलेआम रहेका अभियुक्तमध्येका गोपाल गौतम पक्राउ नपर्नु र अहिले फरार हुनु, मन्त्रीसगै डिपोर्ट भएकी अनिता तिम्सिनामाथि अनुसन्धान नहुनु, गाँजा समाउदा पत्रकार सम्मेलन गर्ने प्रहरीले यति गम्भीर विषयमा अझै आधिकारिक सुचना नदिनु यो प्रकरणमा जोडिएका गम्भीर र शंकास्पद विषय हुन् । यसको विश्वसनीय जवाफ अनुसन्धान गर्ने निकायले दिन सक्नुपर्छ ।
