सम्पादकीय
कोशी प्रदेशमा ठेकेदारको लापर्वाहीको कारण सम्झौता अबधि सकिएका र पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न भएका ३१ विकास आयोजनाको कामलाई अगाडि बढाउन मन्त्रालले सक्रियता देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भुपेन्द्र राईले शनिबार सुनसरीका दुई रुग्ण आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्दै तत्काल काम अगाडि बढाउन निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरे । स्थानीय सरोकारवाला र स्थानीय सरकारका प्रतिनिनिधिको उपस्थितिमा मन्त्री राईले आयोजना निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार पक्षलाई पनि बोलाएर कबुलियतनामा नै गराएका छन् । धरान १५ निरज बस्ती हुँदै हर्दिया पेलपुल ढाडे कन्यापोखरी सडक ३९ करोड २३ लाख ४१ हजार १६३ रुपैयाँ लागतको र ३७ करोड २३ लाख ३० हजार २५ रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको बराहक्षेत्र नगरपालिका महेन्द्रनगरको बाङ्गेबाट हल्दिया कालाबंजर तिनकुने भलुवा चौरी हुँदै धरान जोड्ने सडक तोकिएको अबधिमा निर्माण नहुँदा स्थानीयले भोगिरहेको सास्ती मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी र ठेकेदारका प्रतिनिधिले पनि सुनेपछि अब थपिएको म्यादभित्रै काम सक्ने प्रतिबद्धता ठेकेदार पक्षलाई गराइएको छ ।
मन्त्री राईसहितको टोलीले निर्माण व्यवसायीका साथै उपभोक्ता र सरोकारवाला सबैलाई राखेर ‘भएको समस्या के हो देखाउन’ भन्दै मन्त्रीले भनेका थिए । मन्त्रालयले आयोजनास्थलमै बसेर काम अगाडि बढाउने निर्णय पनि गराएको छ । जुन सकारात्मक पहल हो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यस्ता ३१ वटा योजना रहेको पहिचान गरेको छ । ती रुग्ण आयोजनाहरुको जम्मा लागत ६ अर्ब ३४ करोड २१ लाख बराबरको छ । ती आयोजनाहरु प्रदेश सरकार स्थापना भएको दोस्रो वर्ष २०७६ सालमा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना हुन् । निर्माण व्यवसायी आफैंले काम नगरी पेटि ठेक्का दिने र त्यो ठेकेदारले पनि समयमै काम नगर्दा ठूला आयोजनाहरुको अवस्था दयनीय बनेको हो । सडक विस्तार र कालोपत्रे बनाउन पुरानो कामचलाउ सडक पनि भत्काउँदा अहिले हिँडडुल गर्नसमेत समस्या भएको तथ्य अनुगमनमा देखिएको थियो । विकासको नाममा नागरिकले भोगिरहेको सास्ती मन्त्री, मन्त्रालयका कर्मचारी र ठेकेदारले पनि अनुभूति गरे ।
आयोजनाको काम अगाडि बढ्नुमा निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक बिनाकारण निर्माण कार्य बन्द गर्नु, समयमै ठेक्का सम्पनन गर्नेतर्फ चासो नदिनु, निर्माण व्यवसायीद्वारा व्यवस्थापकीय बैठक तथा निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता अनुरुप कार्य नगर्नु र निर्माण व्यवसायीद्वारा सम्झौता अनुरुपको उपकरण, जनशक्ति, औजार आदिको उचित व्यवस्थाको कमी हुनु जस्ता कारणले समस्या आएको देखिन्छ । यसलाई समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालयले पहल लिएको छ । समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई जरिवानासहित कार्वाहीको प्रक्रियामा जान सके पनि यस्तो बेथिति नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ । सार्वजनिक खरिद ऐनले पेटी ठेक्कालाई मान्यता दिँदैन । तर, अधिकांश ठूला आयोजनमा ठूला ठेकेदारले ठेक्का हात पारेपछि पेटी ठेक्का लगाउने गरेका छन् । जसले गर्दा काममा ढिलाइ हुने गरेको छ । यसलाई रोक्नको लागि नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध अगाडि बढाउनुपर्छ । जिम्मा लिएको ठेकेदारले नै काम गर्नुपर्ने र उसले अर्कोलाई जिम्मा लगाएमा कार्वाहीको व्यवस्था गर्न सकिए यो बेथितिको अन्त्य हुनेछ । यसतर्फ पनि मन्त्रालय र मन्त्री राईको सक्रियताको खाँचो छ ।
