सुरज कोइराला
निजामती सेवामा ट्रेड युनियनहरुको आवश्यकता र योगदान अतुलनीय रहेको कुरा सर्व विधित नै छ । निजामती कर्मचारीको हक अधिकार तथा सेवा सुरक्षाको लागि यहाँहरुले निर्वाह गर्नु भएको भूमिका तथा अहोरात्र गर्नुभएको कार्य प्रशंसनीय नै छ । विगतमा निजामती कर्मचारीको पिरमर्का तथा अन्यायविरुद्ध गर्नुभएको संघर्षले निजामती कर्मचारीको सेवा तथा सुरक्षा थप सुदृढ भएको हो ।
यहाँहरुलाई जानकारी नै छ कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम केन्द्रिकृत निजामती सेवाका कर्मचारीलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी तीन तहमा समायोजन गरियो । कोही इच्छाले समायोजन भए कोही इच्छाविपरीत समायोजन भए । संविधानमा नै समायोजनको बाध्यात्मक व्यवस्था भएको कारण समायोजनविरुद्ध कुनै ट्रेड युनियन ले बुलन्द आवाज नउठाउनु भएता पनि त्यो कार्यसम्म स्वीकार्य नै भयो । बहुसंख्यक कर्मचारीको इच्छाविपरीत आएको समायोजन ऐन समायोजन भएका प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको लागि राज्यले जबरजस्ती थोपरिदिएको बोझ भएको महसुस आजसम्म भइरहेको छ । त्यसैमाथि प्रदेश तथा स्थानीय सेवाका लागि बनेका ऐनले गरेको विभेदले झन् घाउमा नुन छर्केको पीडा बोध गराएको छ । श्रेणीगत रुपमा रहेको पदबाट तहगत प्रणालीमा समायोजन गरी नयाँ अभ्यासको सुरुवात भएको थियो । माथिल्लो श्रेणीको पदलाई संघमा नै व्यवस्था गरी तल्लो तहलाई मात्र समायोजन गरिनु विभेदको सुरुवात त्यहीँबाट भएको कुरा यहाँहरुलाई जानकारी नै छ ।
विगतमा यहाँहरुले कर्मचारीको हक अधिकार प्राप्तिका लागि खेलेको भूमिकाको स्वरुप हालको अवस्थामा परिवर्तन भएको महसुस भएको छ । विगतमा कर्मचारीको हक अधिकारको लागि संघर्ष गर्ने ट्रेड युनियन अहिले विज्ञप्ति जारि गर्ने कार्यमा मात्र सीमित भएको देख्दा दुखीसमेत भएका छौं । सबै कर्मचारीका समस्यालाई उजागर गरी समाधान गर्न आफैं अग्रसर हुनुपर्नेमा कर्मचारीहरुले नै स्वतःस्फुर्त गरेका आन्दोलनमा पनि सक्रिय भूमिका निभाउनुका साटो विज्ञप्ति मात्र जारिगरेर झारा टार्ने कार्य भएको छ । समायोजन भएको करिव ६ वर्ष पूरा हुदाँ समायोजन भएका कर्मचारी मध्ये आधा कर्मचारी अधिकार प्राप्त गर्नाका लागि अदालत धाएका छन् भने आधा कर्मचारी विभिन्न धर्ना र आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामासमेत कुनै कदम नचालिनु आश्चर्यमा परिएको छ । संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्नु दुखद् अवस्था विध्यमान छ । गुनासा धेरै छन् लेख्दै जाँदा कथा बज्छ । अन्य सहयोगसमेतको आशा राख्दै यो पत्रमा उल्लेख भएका प्रश्नहरुप्रति यहाँहरुको आधिकारिक धारणा उत्तर स्वरुप एउटा विज्ञप्ति नै भएपनि जारी गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछौं ।
–कर्मचारी समायोजन ऐनले श्रेणीगत कर्मचारीहरुलाई समायोजन गर्दा कुन पदको कुन कर्मचारी बढुवा वा तह वृद्धि गरी समायोजन गरिएको हो ?
–रा प अनं प्रथम श्रेणीको कर्मचारी अधिकृत छैठौं तहमा समायोजन हुँदा तह वृद्धि वा बढुवा भएको हो वा होइन ?
–रा प अ प्रथम श्रेणीको कर्मचारी र अधिकृत छैठौं तहमा समायोजन भएको दुवै कर्मचारीले बढुवाको फायल समान संघीय रा प तृतीय श्रेणीमा पेश गर्ने व्यवस्थाले समान पद कायम भएको हो कि होइन ?
–कर्मचारी समायोजन ऐन को दफा ७ वमोजिम अधिकृत छैठौं तहमा समायोजन भएका र सोही ऐन को दफा १२ वमोजिम नियुक्त भएका अधिकृत छैठौं तहका कर्मचारी समान तहका कर्मचारी हुन कि होइनन् ?
–एउटै ऐन बमोजिम कोशी प्रदेशको स्थानीय तहमा नियुक्त भएका परीक्षण काल पनि समाप्त नभएकालाई माथिल्लो पदमा तह मिलान गर्नु र त्यही कानुन बमोजिम कोशी प्रदेशको स्थानीय तह र प्रदेशमा समायोजन भएका ज्येष्ठ कर्मचारीलाइ सो अवसरबाट बन्चित गरिनु के यो अन्याय होइन ?
–कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा ७ बमोजिम छैठौं तहमा समायोजन भएका कर्मचारी भन्दा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ को दफा १२ बमोजिम लोकसेवा आयोग तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका कर्मचारी नियुक्तिकै प्रकृयाको आधारमा विभेद गरिनु के संविधान तथा प्रचलित कानुन बमोजिम न्याय संगत छ ?
–एउटै सभालै निर्माण गरेको कानुनले एउटै कानुन बमोजिम एकै तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा विभेद गरिनु के अन्याय होइन ?
–समायोजनमा अधिकृत भनि समायोजन गरिएको हाल सहायक अधिकृत कायम गरिनु के सहि छ ?
–आन्दोलनरत पक्षसँग गरेको समझदारी बमोजिम कोशी प्रदेश सभामा पेश भएको निजामती सेवा ऐन दोस्रो संसोधनमा अधिकृत छैठौं तहलाई दिएको वृति विकासको बुँदा सरकारले नै संशोधन गर्नु के त्यो बेइमानी थिएन ?
माथि उल्लेखित विषयहरुको स्पष्ट धारणा संयुक्त रुपमा वा बेग्लाबेग्लै भए पनि यहाँहरुबाट पाउने आशा राखेका छौं । एउटा थप विज्ञप्तिसम्म चैं प्राप्त गर्न सक्छौं भन्ने हाम्रो विश्वास छ । कानुन निर्माणकर्ता छाती पिटेर एउटै कानुन बमोजिम नियुक्त भएका कर्मचारीको वृतिविकासमा विभेद गर्दैछांै भनि गरेको चित्कार समायोजन भएका कर्मचारीलाई असह्य छ । समानताको लडाइमा यहाँहरुको साथ सहयोगसमेत प्राप्त हुन्छ भन्ने समेत विश्वास राखेको छौं ।
हामीले माथि उठाएका विषयले समायोजन भएका हामी कर्मचारी माथि अन्याय भएको हो भन्ने यहाँहरुलाई पनि महसुस भयो भने र समायोजन भएका कर्मचारी माथि अन्याय भएको भन्ने निष्कर्ष भयो भने आगामी दिन यहाँहरुले यसको विरुद्ध कुनै कदम चाल्नु हुनेछ कि छैन त्यो पनि स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्दैछौ । यहाँहरुको जवाफ पश्चात हामी यहाँहरु सहित वा यहाँहरु रहित मार्गचित्र कोर्न सहज हुनेछ । विकल्प खुल्ला गरिने छ ।
२०८१ साल असार मसान्तमा कोशी प्रदेशका अधिकृत छैठौं तथा लेखा समूहले गरेको आन्दोलनको बखत सरकारसँग भएको सम्झौता बमोजिम पेश भएको प्रदेश निजामती सेवाको दोस्रो संशोधनको दफा १४ “ग” बेइमानीपूर्वक हटाइएको विरुद्ध अवश्य फेरि नयाँ स्वरुप र शक्तिशाली रुपमा विरोध जनाइने कुरा समेत यहाँ प्रष्ट पार्न चाहन्छौं । बेइमानीपूर्वक हराइएको हो, हारेको होइन । अधिकार खोसिएको हो, हिम्मत खोसिएको छैन । हामी छिट्टै फर्कने छांै ।
(लेखक कोइराला निजामती सेवा अन्तरगत कोशी प्रदेश सरकार मातहत अधिकृत छैठौं समूहमा कार्यरत कर्मचारी हुन् ।)
