सम्पादकीय
सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासको हरेक वर्ष विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको छ । तर, ती कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कृषि क्षेत्रको विकासको लागि तीनै तहका सरकारले अनुदमान वितरण गर्दै आएका छन् । कोशी प्रदेश सरकारले पछिल्लो वर्ष मात्र कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, प्रबद्र्धन, उत्पादकत्व वृद्धि, विविधिकरण, प्रशोधन, व्यवसायीकरण, आधुनिकीकरण र बजारीकरणको लागि ८२ करोड २६ लाख ७३ हजार रुपैयाँ रकम अनुदान बाँडेको देखिन्छ । गत वर्ष यस्तो अनुदान ४५ करोड ७७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ वितरण भएको छ । संघीय सरकारले विभिन्न कृषि परियोजनामार्फत र स्थानीय सरकारले वितरण गर्ने अनुदान छुट्टै छ । तर, कृषि उत्पादन त्यसअनुसार बृद्धि भएको छैन । बरु कृषिमा परनिर्भरता बढिरहेको छ । त्यसको कारण अनुदानको सहि सदुपयोग हुन सकेको छैन । पहुँचको आधारमा अनुदान सीमित टाठाबाठाले हत्याएका छन् । वास्तविक किसानले सरकारी सहयोग पाएकै छैनन् । कृषि अनुदान दुरुपयोगको उदाहरण सुनसरीको देवानगञ्जको मिलन कृषक समूह र रंगेलीको ग्रामलक्ष्मी सहकारी हो ।
सुनसरीको देवानगञ्ज १ मा रहेको मिलन कृषक समूहले व्यवसायिक भैंसी प्रबद्र्धन कार्यक्रममार्फत लगेको २९ लाख ४० हजार रुपैयाँ अनुदान दुरुपयोग भएको प्रदेशसभाको संसदीय समितिले नै आशंका गर्दै छानविनको लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, अझैसम्म त्यसको छानविन भएको छैन । संसदको सामाजिक विकास समितिले गरेको अनुगमनको क्रममा समूहमा पुग्दा एउटा मात्र भैंसी देखिएको थियो भने सरकारबाट भैसी पाल्न अनुदान लगेका समितिका अध्यक्षले डेरीबाट किनेको दही समितिका सदस्यहरुलाई खुवाएका थिए । यस्तै मोरङको रंगेली ७ मा रहेको ग्रामलक्ष्मी बहुउद्देश्यीय सहकारीले लगेको १ करोड अनुदानको उपयोगको विवरण पनि नपाएको संसदीय समितिले जनाएको छ । ग्रामलक्ष्मीले बचत तथा सहकारी संस्था हुँदा पहुँचको आधारमा मापदण्डविपरित अनुदान भएको थियो । बचत तथा सहकारीले अनुदान नपाउने कार्यबिधि भएपनि पछि बहुउद्देश्य बनाउने भन्दै सहकारीलाई अनुदान दिइएको थियो । अनुदान लगेको सहकारीबारे समाचार आएपछि मात्र सहकारीलाई बहुउद्देश्यीय बनाइएको छ । सो सहकारीले लगेको रकमको वितरणको विवरण नदेखिएको संसदीय समितिले जनाएको छ ।
अनुदानमा पहुँच र मिलेमतो भएको आशंका संसदीय समितिले पनि गरेको छ । यो प्रकरणमा अख्तियारको दुरुपयोग भएको स्पष्ट देखिन्छ । अनुदान दिने निकायले त्यसको प्रभाबकारी अनुगमन गरेको छैन । अनुदानबाट के प्रतिफल प्राप्त भयो भन्ने रिपोर्ट पनि सरकारी निकायसँग छैन । त्यसैले पनि अनुदान रकमबारे प्रश्न उठेको हो । अनुदानको विषयमा विवाद भएकै कारण सायद सरकारले चालू आर्थिक वर्षदेखि भने व्याज अनुदानमा जोड दिएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सरकारले ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, यो अनुदान बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्नेले मात्र पाउने भएका छन् । आफ्नै बचत र स्वपुँजीबाट कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्नेले भने अब सरकारी अनुदान नपाउने देखिएको छ । वास्तविक किसानलाई अनुदान कार्यक्रममा समेट्न र प्रतिफलमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । विगतमा भएगरेका कामको अनुगमन, मूल्यांकन र छानविन पनि गर्न आवश्यक छ ।
