पुण्य पी अधिकारी
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएलगत्तै धरानका मेयर हर्क साम्पाङ्ग, धनगढीका मेयर गोपाल हमाल र काठमाण्डौँका मेयर बालेन शाहप्रति जनताको आशा र भरोसा तरोताजा थियो । अपेक्षा धेरै भएकाले जनप्रतिनिधिले मतदाताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न निकै कठीन र मुस्किल थियो । त्यस सन्दर्भमा मेयर गोपाल हमाल र बालेश शाहले जनपक्षीय काम गरेका कारण आजका दिनमा दुवै जना मेयरप्रति देशभरका जनताको आशीर्वाद उत्तिकै छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा गरेको वाचा बमोजिम धरानमा खानेपानी ल्याउने सपनालाई मेयर हर्क साम्पाङ्गले जनश्रमदानबाट पूरा गरे । ‘गरे के हुन्न’ भन्ने प्रमाणित गरेर देखाए । हर्क साम्पाङ्गले गरेको प्रयत्नमा सधैं जनता सारथी बने । धरानवासीले प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा हर्क साम्पाङ्गको पानी ल्याउने अभियानलाई खुल्ला छातीले सहयोग गरे । आर्थिक, नैतिक, भौतिक र अभौतिक सबै हिसाबले मेयर साम्पाङ्गले धरानवासीसहित सहयोगी मनका धनीहरूको साथ पाए ।
तर, अहिले मेयर साम्पाङ्गको अवस्था फेरिएको छ । जनश्रमदानबाट पानी ल्याएर चर्चा कमाएका साम्पाङ्ग अहिले आफ्नै गतिविधिका कारण विरोधका पात्र भएका छन् । ५ वर्षे कार्यकालका लागि स्थानीय तहको सरकार प्रमुख हुँदा जीवनभर सरकार प्रमुखको उपाधि पाए जस्तो गरी छोटे राजा हुने प्रवृत्तिले यतिवेला धेरै स्थानीय तहका सरकार प्रमुख विरोधका पात्र बन्दै गएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाललाई आफ्नो प्रचारको गतिलो माध्यम बनाएका साम्पाङ्ग अहिले सामाजिक सञ्जालमा अण्टसण्ट लेखेका कारण जनतामा बिझाउँदै गएका छन् । कहिले चर्च र मन्दिरको विषयलाई झगडाको माध्यम त कहिले वृक्षारोपणका नाममा व्यक्तिको निजी जमिन उधिन्न पुग्ने साम्पाङ्गको गलत कार्यलाई हालैका दिन अदालतले ब्रेक लगाएको छ ।
पाएको अधिकार दुरूपयोग गरी आफ्ना नातेदारलाई ०८१ असोज २३ गतेदेखि कार्यवहाक मेयरको जिम्मेवारी दिएपछि सो विषयलाई अदालतले निपरूण गर्नुपर्ने अवस्था भएको छ । म नै ठिक, म नै सर्वेसर्वा भन्ने गलत मनोभावका कारण मेयर साम्पाङ्गको कार्यमा अदालतले आफ्नो राय दिनु परेको छ । अदालत म चिन्दिन, अदालत भन्दा म माथि हो भन्दै साम्पाङ्गले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखेको स्टाटसले अहिलेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूको हविगत देखाएको छ ।
कानुनी राज्यमा अदालत जान्दिन वा मान्दिन भन्ने हुँदैन । तर, धरानका मेयर साम्पाङ्गले नियम मिचेर नातेदारलाई दिएको कार्यवहाक मेयरको जिम्मेवारीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले दिएको आदेशलाई ठाडै विरोध गर्नुले अब मतदाताले मतदान गर्नु अघि निधार खुम्च्याएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
कोशी प्रदेशसहित देशभर विविध कारणले जनप्रतिनिधि रिक्त भएका स्थानीय तहमा निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर १६ गते निर्वाचन गराउँदैछ । अब मतदान गरी जनप्रतिनिधि छान्ने विषयमा मतदाता सबैभन्दा चनाखो हुनु आवश्यक छ । अन्यथा ‘अदालत चिन्दिन र जान्दिन’ भन्ने मानसिकता भएकाहरूलाई निर्वाचित गराए मतदानको अवमूल्यन हुने निश्चितप्रायः छ । जसले गर्दा मेयर साम्पाङ्गको जिद्दी जस्तो मानक बन्नेछ ।
