विराटनगर । प्रदेश कानुनविपरीत वन क्षेत्रभित्रको ढुंगागिटी बिनाप्रतिस्पर्धा बिक्री गर्ने गरी जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको निर्णय विवादमा परेको छ ।
प्रदेश वन ऐन तथा नियमावलीले राष्ट्रिय वनक्षेत्रका नदी खोलामा जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालयले ठेक्का लगाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त कानुनी व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्दै गत असोज २१ गते बसेको जिल्ला अनुगमन समिति मोरङको बैठकले स्थानीय तहलाई नै प्रचलित कानुन बमोजिम बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन अनुमति दिएपछि निर्णय विवादमा परेको हो ।
प्रदेश वन नियमावली २०८० मा राष्ट्रिय वन क्षेत्रभित्रका नदी खोलामा अधिक जम्मा भएको नदीजन्य पदार्थ डिभिजन वन कार्यालयको प्रमुखको संयोजकत्वमा गठन हुने विवरण संकलन समितिले त्यस क्षेत्रको वातावरणीय संवेदनशीलता हेरेर दुवै किनारातर्फ २५÷२५ प्रतिशत भाग छोडेर बिचको ५० प्रतिशत भागबाट उत्खनन् गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । त्यसको परिमाण, भण्डारण तथा घाटगद्दी तोक्ने अनि ढुवानीको लागि प्रयोग हुने बाटो एवं निकासी गर्ने नाकाको अवस्थासमेत खुलाउनु पर्ने व्यवस्था नियमावीमा छ ।
त्यसरी तयार भएको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेस गरी स्वीकृत भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि ठेक्का लगाउने व्यवस्था नियमावलीको नियम १२२ मा उल्लेख छ । सो प्रक्रियामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि पनि सहभागी रहने व्यवस्था छ ।
तर, प्रदेश सरकारलाई कुनै जानकारी नै नदिई प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको प्रस्तावमा लेटाङ नगरपालिका पर्ने चिसाङ खोलाको राष्ट्रिय वन क्षेत्र अन्तरगत चुरे खण्डमा जम्मा भएको ढुंगागिटी उत्खनन् गर्ने निर्णय भएको छ । प्रदेश कानुनलाई वेवास्ता गर्दै ढुंगागिटी बिक्री प्रक्रिया अगाडि बढाउन स्थानीय तहलाई अनुरोध गर्ने विवादित निर्णय गरिएको छ ।
जिल्ला अनुमगन समिति र विपद्को बैठकले त्यतिमात्र निर्णय गरेन बिचौलीयाहरुको योजना र प्रभावमा ढुंगागिटी बिक्री गरी राजश्व आम्दानी हुने गरी नदी प्रवाह खाली गराउन दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारको राजश्वमा गम्भीर नोक्सानी हुने अवस्था देखिएको छ । जिटुजीमार्फत बिक्री गर्दा मूल्यमा प्रतिस्पर्धा नभई कानुनमा उल्लेख भएको मूल्यमा सम्बन्धित खरिदकर्तालाई बिक्री गर्नुपर्छ । तर, ढुंगागिटी सरकारका निकायले खरिद गर्दैनन् ।
राष्ट्रिय गौरबको आयोजनाको रुपमा रहेको एशियन हाइवेका ठेकेदारलाई मिलेमतोमा जिटुजीको नाममा ढुंगागिटी बेच्ने प्रपञ्च भएको स्रोतले जनाएको छ । एशियन हाइवे सरकारी योजना भएकोले उसलाई ढुंगागिटी बेच्न सकिने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख अजम्बर राई र लेटाङ नगरपालिकाका प्रमुख भुपेन्द्र लावतीले बताएका छन् । त्यसबाट पनि ठेकेदारको योजनामा सो निर्णय भएको स्पष्ट देखिएको छ ।
प्रदेश कानुनलाई पूर्णरुपमा बेवास्ता गरेर वन क्षेत्रको ढुंगागिटी स्थानीय तहमार्फत बिक्री गर्न दिने निर्णयबारे हाम्रोमतले समाचार प्रकाशन गरेपछि लेटाङ नगरपालिकाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्ने निर्णय मात्र गरेको छ । यस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले पनि जिटुजीको प्रक्रियमा नजान लेटाङ नगरपालिकालाई भनेका छन् ।
ढुंगा गिटी वा बालुवा सम्बन्धित वन कार्यालयको सिफारिसमा स्थानीय तहले खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट बिक्री गर्नसक्ने संघीय वन नियमावलीमा व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले बनाएको वन नियमावलीमा भने वन कार्यालयले नै त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन र बिक्री वितरणको लागि प्रतिस्पर्धा गराउने व्यवस्था गरेको छ ।
वन क्षेत्र पूर्णरुपमा प्रदेश सरकारको अधिकारमा रहेकोले प्रदेश कानुनलाई बेवास्ता गरेर जानु आपत्तीजनक रहेको पूर्व पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेतीले बताए । उनकै पालमा प्रदेशले वन नियमावली जारी गरेर वन क्षेत्रको समस्या समाधानको प्रयास गरेको थियो ।
‘वन क्षेत्रभित्रको ढुंगा गिटी उत्खनन् र बिक्री गर्ने विषयमा यसअघि लामो समयसम्म विवाद भएपछि प्रदेश सरकारले गतवर्ष कानुन बनाएर त्यसलाई स्पष्ट गरेको हो’ उप्रेतीले भने, ‘अब यसमा कुनै पनि कन्फ्युजनहरु छैन । वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ डिभिजन वन कार्यालयले वातावरणीय परीक्षणलगायत आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेर ठेक्का लगाएर बिक्री गर्ने बाहेक अन्य काम गैरकानुनी र प्रदेशको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हो ।’
जिल्ला अनुगमन समितिले गरेको निर्णय विवादित भएपछि भएपछि आइतबार मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले लेटाङ नगरपालिकालाई जिटुजीबाट नभई अरु नै विधिबाट सो क्षेत्रको नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्न सुझाव दिएका छन् । प्रजिअ भट्टराईले नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नारायण न्यौपानेलाई टेलिफोन गरी त्यस्तो सुझाब दिएका हुन् ।
प्रदेशको अधिकार क्षेत्रवित्रको विषयमा निर्णय लिएको र ठेकेदारलाई जिटुजीबाट ढुंगागिटी बेच्ने निर्णय गरेका प्रजिअ भट्टराईले आफ्नो निर्णयको बचाउ गरेका छन् । आफूले कुनै गैरकानुनी निर्णय नगरेको दावी गर्दै उनले ‘कानुन अनुसार’ गर्न पालिकालाई भनेकोले प्रदेश कानुन नमानेको अर्थ लगाउन नमिल्ने जिकिर गरे ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग आयोजनाले ढुंगागिटी खरिद गर्न चाहेमा बिक्री गर्न सक्नेगरी जिटुजीको निर्णय गरेको उनको दावी छ । ‘आयोजनाले खरिद गरेर ठेकेदारलाई बेच्न सक्छ नि’ उनले भने, ‘ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्ने गरि जिटुटी भनिएको होइन ।’
स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले जोखिम न्यूनीकरण गर्न उत्खनन गर्नुपर्ने निर्णय आएपछि त्यसमा आधारित भएर मात्र उक्त निर्णय गरिएको भट्टराईको दावी छ । ‘त्यसमा कुनै इन्ट्रेस्ट छैन’ उनले भने, ‘म जतिको मान्छेले गलत निर्णय कहाँ गर्छु र ।’ ढुंगागिटीको बारेमा आफूहरुले सुझाब मात्र दिएको दावी गर्दै उनले निर्णय पालिकाले गर्ने भन्दै आफ्नो बचाउ गरे ।
प्रदेश कानुनलाई वेवास्ता गर्दै गरिएको निर्णयबारे प्रदेश सरकार चै बेखबर देखिएको छ । जबकि निर्णयमा डिभिजन वन कार्यालय मोरङका डिभिजन वन अधिकृत उत्सव थापा र वन अधिकृत घनश्याम कुमार यादवको पनि उपस्थिति रहेको थियो । उनीहरु दुबै प्रदेश मातहतका कर्मचारी हुन् ।
पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव विशाल घिमिरेले मोरङको चिसाङ खोलाको वनक्षेत्रको ढुंगा गिटी उत्खनन् गर्ने विषयमा मन्त्रालयमा कुनै जानकारी नभएको बताए । त्यसबारे कसैले सोधपुछ पनि नगरेको भन्दै उनले वन क्षेत्रभित्रको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् र बिक्री गर्ने विषयमा प्रदेश कानुन बमोजिम नै प्रक्रिया अगाडि बढ्नुपर्ने उल्लेख गरे । ‘यो विषय मन्त्रालयको भन्दा पनि डिभिजन वन कार्यालयमा आउने भएकोले निर्णयकर्ता र डिभिजन वन कार्यालयले नै स्पष्ट पार्ने हो’ उनले भने ।
डिभिजन वन कार्यालय मोरङका प्रमुख उत्सव थापाले वातावरणीय परीक्षण गरेर ओभर डिपोजिट (अधिक जम्मा) भएको ठाउँबाट उत्खनन् गरी नदीको बहाव नियमित गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताए । उनले भने ‘सबै ठाउँको आइईई गर्न सम्भव छैन, हामीसँग जम्मा ३ लाख रुपैयाँ बजेट छ त्यसबाट एक दुई ठाउँको मात्र अध्ययन हुनसक्छ, त्यसले हामी वातावरणीय परीक्षण गरेर प्रक्रिया अघि बढाउँछौं ।’
जिटुजीबाट ढुंगागिटी बिक्री गर्न भने नसकिने थापाले बताएका छन् । स्थानीय तह वा डिभिजन वन कार्यालय कसले ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा छलफल गरेर निस्कर्षमा पुग्ने भन्दै उनले बैठकमा पनि आफूले प्रदेशको कानुनको बारेमा जानकारी गराएको बताए ।
डिभिजन वन अधिकृत थापाले सो क्षेत्रको ढुंगागिटीको अवस्था अध्ययन गर्ने प्रक्रियामा जाने तयारी गरिरहेकै बेला आइतबार नै लेटाङ नगरपालिकाले सो खण्डको आइईई गर्ने निर्णय गरेको छ । जसले गर्दा त्यसको ठेक्का प्रक्रिया कसले अगाडि बढाउने भन्नेमा फेरि विवाद देखिने अवस्था रहेको छ ।
पूर्वपश्चिम राजमार्ग विस्तारको ठेक्का लिएको ठेकेदार कम्पनीले लेटाङ नगरपालिकासँग १ लाख घनमिटर ढुंगा, गिटी उपलब्ध गराइदिन लेटाङ नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ । त्यसबाहेक अरु कम्पनीबाट पनि ठूलो परिमाणमा ढुंगागिटी माग आएको मेयर लावतीले जानकारी दिए । त्यहि अनुसार जिटुजीबाट ढुंगागिटी बेच्न लागेको उनको भनाइ छ ।
