राजन केडी
राष्ट्रिय दलित आयोगको प्रतिवेदनले नेपाली समाजमा व्याप्त जातीय भेदभाव र असमानताको यथार्थलाई उजागर गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को गत असोज ९ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाइएको आयोगको यो प्रतिवेदन चौथो हो । प्रतिवेदनमा दलित समुदायप्रति सरकारले देखाएको उदासीनता र ढिलाइले दलित अधिकारका लागि लामो समयदेखि चलिरहेको संघर्षलाई पनि नजरअन्दाज गरेको उल्लेख छ ।
गत असारमा प्रतिनिधिसभा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले दलितको थर राजपत्रमा प्रकाशन गराउन सरकारलाई निर्देशन दिन आग्रह गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म कुनै सुनुवाइ भएको छैन ।नेपालको संविधान २०७२ ले दलितलाई संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको भएपनि, यस मान्यतासँग सरकार तर्सिएको देखिन्छ । राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन् कि, सरकारले दलित समुदायको थर सूचिकरणमा अनावश्यक ढिलाइ गरिरहेको छ । यसले दलितहरूको पहिचानको आधारमा पाउने अधिकार, सेवा र सुविधानहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ ।
राष्ट्रिय दलित आयोगले २०८० मंसिर ७ गतेको निर्णयअनुसार हजार भन्दा बढी थरको विवरण सूचीकरणका लागि सिफारिस गरेको थियो । तर, एक वर्ष बित्नलाग्दा पनि सरकारले यस विषयमा चासो नदेखाउनुले दलितहरूको लागि प्रमुख चिन्ताको विषय बनेको छ । दलितहरूको थरको पहिचान नहुँदा संवैधानिक सेवाहरू र सुविधाहरूबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । यसले दलित र शासकीय समुदायबीचको खाडललाई अझ गहिरो बनाएको छ ।
आजको राजनीतिक माहोलमा दलितका समस्याहरूलाई केवल चुनावी मुद्दाको रूपमा लिइनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो । दलित समुदायलाई थरको स्पष्ट पहिचान दिनमा सरकारले देखाएको लापरवाहीले, दलितहरूको हक र अधिकारको दुरुपयोग हुने क्रमलाई तीब्र बनाइरहेको छ । राजनीतिक दलहरूले जातीय र सामाजिक मुद्दाहरूलाई आफ्नो स्वार्थका लागि शोषण गर्ने प्रवृत्तिले दलितको पहिचानलाई थप जटिल बनाएको छ ।
दलितका समस्यालाई बेवास्ता गर्ने क्रममा, लोकतन्त्र र मानवअधिकारको हनन् मात्र भइरहेको छैन, सामाजिक न्याय र समानताको अवधारणा पनि ध्वस्त बनिरहेको छ । सरकारले कमजोर वर्गको आवाजलाई दवाएर, दलितहरूको अधिकार र पहिचानलाई नकार्ने प्रवृत्तिमात्र देखाएको छैन, यसले समग्र समाजमा असमानता र भेदभावको अवस्थालाई संस्थागत गराइरहेको छ ।
दलित समुदायले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएको छ । गैर दलितका जात÷थरसँग मिल्ने पहाडी दलितका जात÷थरहरु अधिकारी, अर्याल, आचार्य, उपाध्याय, उप्रेती, ओली, कडेल, घिमिरे, पाण्डे, चन्द, पोखरेल, खनाल, नेपाल, बराल, डाँगी, संग्रौला, ज्ञवाली, रिजाल, राउत, रोकाया, साउद, लाखे, शाह, सिंह, खपाङ्गी, ढुङ्गाना, बोहोरा थरसहित १९० छन् ।
मधेसी दलितका गैर दलितसँग मिल्ने जात÷थर सूचिकृत विवरण अनुसार महरा, राउत, चौधरी, ज्योती, राजपुत, नुनीया, राजवंशीसहित ४१ थर छन् ।यी थरहरूको सूचिमा उल्लेखित थरहरूले दलितको पहिचानको दायरा बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । तर, यी थरहरूको सही पहिचान र सूचीकरणमा सरकारले सहयोग गर्न नचाहेकोले दलित समुदाय अझै पनि आफ्नो वास्तविक पहिचानबाट वञ्चित भइरहेको छ ।
जोड दिएर भन्नु पर्दा, संविधानमा उल्लेख गरिएको समृद्धि र समानताको अवधारणा केवल कागजमा सीमित नहोस् । तीनै तहका सरकारले दलित समुदायलाई थरको पहिचान दिलाउने काम गरी, उनीहरूको लागि राज्यबाट दिइने सेवाहरूको पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि, सरकार र दलित आयोगको बीचमा एक सशक्त संवाद र सहकार्य आवश्यक छ ।
नेपालको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा दलित समुदायका लागि साँचो समानता र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि सरकारले तत्काल कदम चाल्नुपर्छ । दलित समुदायलाई थरको स्पष्ट पहिचान दिनु, उनीहरूको अधिकार र पहिचानको संरक्षण गर्नका लागि अत्यन्त आवश्यक छ । यो केवल दलितका लागि मात्र होइन, समग्र समाजको लागि महत्वपूर्ण छ । दलितहरूको हक र अधिकारका लागि चलिरहेको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि, समावेशी र समानतामा आधारित नीतिहरूको निर्माणमा सरकारको भूमिका सकरात्मक हुनु आवश्यक छ ।
त्यसर्थ, दलित समुदायका हक अधिकारको आवाज उठाउने आन्दोलनमा सबैलाई सहभागी गराई, समाजमा समानता र न्यायको स्थापनामा अघि बढ्नुको विकल्प छैन । दलित अधिकारको लागि यस्तो संघर्षमा दलित एकताको भूमिका निर्णायक हुनेछ ।
