विराटनगर । कोशी अस्पतालको कर्मचारी नियुक्तिमा बेथिति कतिसम्म छ भन्ने उदाहरण अस्पताल विकास समितिले आफ्नै सदस्यलाई अस्पतालको कर्मचारी नियुक्त गरेकोबाट स्पष्ट हुन्छ । अस्पताल विकास समितिको सदस्य रहेकी डा. ज्योती कार्कीलाई विकास समितिले नै अस्पतालको चिकित्सकमा नियुक्त गरेको छ ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा.फरवर्ड सिलवाल र तत्कालिन मेसु डा. रविराज सिंहको मिलेमतोमा साउनमा विनाप्रतिस्पर्धा ९ जना चिकित्सक नियुक्ति गर्दा अस्पताल विकास समितिकै सदस्य रहेकी कार्कीको पनि नियुक्त भएको हो । उनलाई साउन २९ गतेको विकास समितिको बैठकले आठौं तहको मेडिकल अधिकृत पदमा नियुक्त गरेको हो ।
छाला रोग विषेशज्ञ डा.कार्कीलाई तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले २०८० असार अन्तिममा अस्पताल विकास समितिको सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । त्यसअघिदेखि उनी कोशीमा संघीय दरबन्दी अन्तर्गत छात्रबृत्तिको डाक्टरको रुपमा कार्यरत थिइन् । उनी नेपाली काँग्रेसँगको पहुँच र प्रभावको कारण अस्पतालको विकास समिति सदस्य हुँदै अस्पतालको विकास समिति मातहतकै जागिरे डाक्टर बनेकी हुन् ।
गत २०८१ साउन २९ गते अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डा. सिलवालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले २ जना विशेषज्ञ चिकित्सक र डा.कार्कीसहित ७ जना मेडिकल अफिसर नियुक्त गरेको थियो । आफैंलाई नियुक्त गर्ने विकास समितिको निर्णयमा भने डा.कार्कीले हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । त्यसबाहेक हरेक विकास समितिको बैठकमा सहभागी भएर उनले भत्तासमेत बुझिरहेको अस्पताल स्रोतले जनाएको छ ।
त्यसबेला कर्मचारी नियुक्तिको लागि कुनै सूचना आह्वान नगरि मिलेमतोमा उनीहरुको नियुक्ति गरिएको थियो । सोही बेला कार्की आफैं सदस्य रहेको विकास समितिको बैठकले उनीसहित नाक, कान, घाँटी रोग विशेषज्ञ डा.रौनक दाहाल, पेटरोग विशेषज्ञ डा.रोहित यादव, मनोचिकित्सक डा. सविता खड्का, डेन्टल विभागमा कार्यरत रहने गरी डा. निमिसा दास, आकस्मिक कक्षको लागि डा.मनोज मनिष साह र आइसियूको लागि डा.विशका गुरुङलाई मेडिकल अधिकृतमा नियुक्ति दिएको थियो ।
सोही बैठकले नवौं तहमा एनेस्थेसियोलोजिष्टहरु डा.प्रविन झा र डा.राजन राईलाई नियुक्त गरेको थियो । अस्पताल विकास समितिले आठौं तहको मेडिकल अधिकृत मात्र नियुक्त गर्न पाउने भएपनि गैरकानुनी रुपमा नवौं तहममा उनीहरुलाई नियुक्ति दिएको छ ।
विकास समितिको बैठकले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गर्न २०८० माघ ४ गते गरेको विज्ञापन रद्द गरेर उनीहरुलाई ठाडो नियुक्ति दिएको थियो । सोही बैठकले अस्पतालका करारतर्फका १२० जना करारका कर्मचारी र ८४ जना ज्यालादारीका कर्मचारीको म्याद थप्ने निर्णय गरेको थियो । यस्तै अस्पतालका कानुनी सल्लाहकार विकास थापाको पुस मसान्तसम्म म्याद थप्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको थियो ।
विनाप्रतिस्पर्धा मिलेमतोमा कर्मचारी नियुक्त भएको विषयमा हाम्रोमतले समाचार प्रकाशित गरेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्ताललाई स्पष्टिकरण सोधेको थियो भने स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेलले अस्पतालमै आएको बेला विनाप्रतिस्पर्धा चिकित्सक नियुक्त गरिएकोप्रति आपत्ती जनाएका थिए ।
उनीहरुलाई सुरूमा अस्पताल विकास समितिले एक महिने करार अवधि दिएर नियुक्त गरेकोमा उनीहरुको करार थप गर्ने आन्तरिक सहमति रहेको छ । तर, मन्त्रालयले स्पष्टिकरण सोधेकोले उनीहरुको म्याद थप भएको छैन । उनीहरुले अस्पतालमा काम भने गरिरहेका छन् ।
त्यसबेला अस्पतालमा नेपाल सरकारको दरबन्दीमा करारमा ९ तहमा कार्यरत चिकित्सकलाई तह घटुवा गरेर ८ तहमा नियुक्त गरिएको थियो । अस्पताल विकास समिति सदस्य रहेकी कार्कीसहित डा.रौनक र डा.रोहित नेपाल सरकारको रिक्त दरबन्दीमा ९ औं तहमा करारमा कोशीमै काम गर्दै आएका थिए । सरकारी दरबन्दीमा सरकारले अर्को स्थायी चिकित्सक पठाउँदा जागिर जाने भएपछि उनीहरुलाई नियमित जागिर खुवाउन विकास समितिको दरबन्दीमा नियुक्ति गरिएको हो ।
अस्पताल विकास समितिबाट एक पटक नियुक्त भएका चिकित्सकलाई हटाउन नसकिने भएकोले कारणले उनीहरुले पहुँचको भरमा बिनाप्रतिस्पर्धा नियुक्ति पाएका हुन् । बिनाप्रतिस्पर्धा चिकित्सक नियुक्ति गर्दा अस्पतालका कर्मचारी र अन्य चिकित्सकले भने लेनदेन गरेको आरोप लगाएका छन् ।
