सम्पादकीय
सहकारी संस्थामा देखिएको बेथितिबारे छानविन गर्न गठन भएको संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा बुझाएको छ । देशभरका सहकारी संस्थामा भएको रकम अपचलनबारे छानबिनको लागि कार्यादेश पाएको समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन । यद्यपी समितिले केहि निश्कर्ष र सुझाबहरु दिएको छ । हकारी संस्था दर्ता गर्नुपूर्व त्यस्तो व्यक्ति पूर्वप्रशिक्षित भएको सुनिश्चित गर्नेदेखि सहकारीमा राख्न सकिने अधिकतम बचत र लिन सकिने अधिकतम कर्जाको सीमा निर्धारण गर्नेसम्मका सुझाब समितिले दिएको छ । यस्तै प्रभावकारी नियमनको लागि सहकारी प्राधिकरण स्थापना गर्नु पर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बाक्लो रहेका सहरी वा अर्धसहरी क्षेत्रमा बचत तथा ऋण सहकारीलाई कडाइ गर्ने, ५० करोड रूपैयाँ वा सोभन्दा बढी कूल सम्पत्ती भएका वा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारीलाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियमन तथा सुपरीवेक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउने, सहकारी महासंघ र संघलाई प्रारम्भिक सहकारी सरह बचत तथा ऋण कारोबार गर्न नदिनेसहितका सुझाब दिएको छ ।
समस्यामा रहेका सहकारी संस्थाका सञ्चालकलाई सरकारको निगरानीमा राखेर निज तथा निजको एकाघरका सदस्यको अचल सम्पत्ति, बैंक खाता, पासपोर्ट र यात्रा अनुमति रोक्का राख्ने पनि सुझाब समितिले दिएको छ । सहकारीको रकम गलत ढङ्गले ऋणको रूपमा प्रवाह गर्ने र कर्जा अपचलन गर्नेलाई कानूनी कारवाही गर्ने तथा उनीहरूका चल अचल सम्पत्तिहरू जफत गर्ने सुझाब पनि समितिले दिएको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको संस्थागत सम्पत्ति तथा त्यसका सञ्चालक एवं संलग्न व्यक्तिको सम्पत्ति रोक्का गरेर संस्थागत सम्पत्ति अपुग भएमा व्यक्तिगत सम्पत्तिबाट बचत फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाब पनि समितिले दिएको छ । सहकारी क्षेत्रको सुधारको लागि समितिले दिएका सुझाब महत्वपूर्ण छन् । नेपालका दर्जनौं ठूला कारोबार गर्ने सहकारी संकटमा गइसकेका छन् । सञ्चालकको मनपरीको कारण ती सहकारीमा सर्वसाधारणको खर्बभन्दा बढि बचत र लगानी डुब्ने अवस्थामा रहेको छ । त्यसबाट उनीहरुलाई जोगाउन सरकारले समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्र्नुपर्छ ।
सहकारीको छानविन समिति रास्वपा अध्यक्ष एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई लक्षित गरेर बनाइएको थियो । नेपाली काँग्रेसले त्यसको लागि पटक–पटक संसद नै अबरुद्ध गरेको थियो । तर, सहकारीको रकम हिनामिनामा रविको प्रत्यक्ष संलग्नला नदेखिएको ठहर छानविन समितिले गरेको छ । सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा आएको रकम रविले चेक काटेर टेलिभिजन सञ्चालनमा खर्च गर्ने गरेको भन्दै समितिले त्यसबारे ‘प्रचलित कानून बमोजिम’ कारवाहीको सिफारिस गरेको छ । मूल आरोप सहकारीको रकम रविले अवैधानिक रूपमा निकालेर व्यक्तिगत प्रयोग गरेका हुन् कि होइनन् भन्ने थियो । त्यसमा रविले उन्मुक्ति पाएका छन् । तर, अहिले पनि बहस रविकै विषयमा धेरै भइहरेको छ । जबकि नेपालका सहकारीको मुल समस्या त्यो हैन । रवि संलग्न गोरखा मिडियाले सहकारीको केहि करोड रकम प्रयोग गरेको हो । यहाँ त सर्वसाधारणको करोड हैन, अरब हैन, खर्बभन्दा बढि रकम अनियमितता भएको अवस्था छ । काँग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले श्रीमतीमार्फत सहकारीको रकम अनियमितता गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसकेको छ । एमाले सांसद रहेका सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलकी श्रीमति सहकारीको अनियमिततामा मुछिएकी छन् । यस्ता सयौं सहकारीमा संकट छ । त्यसैले संसदीय समितिले दिएको प्रतिवेदनलाई रविमा केन्द्रित गरेर सरकार मुल जिम्मेवारी र दायित्वबाट नभागोस् । सर्वसाधारणलाई न्याय दिनुपर्छ । सहकारी ठगहरुमाथि कार्वाही हुनुपर्छ । सहकारीलाई उद्देश्य अनुुरुप सञ्चालन गर्न कडाइ गर्नुपर्छ ।
