विराटनगर । मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाकी एक महिलाको उनले थाहै नपाई वडा कार्यालयले सम्बन्ध विच्छेद कागजात बनाइएको पाइएको छ । कानेपोखरी ५ घर भई विराटनगरमा बस्दै आएकी श्रीमती शारदा थापाले थाहै नपाई गाउँपालिकाले श्रीमान दिनेश विष्टसँगको मिलेमतोमा सम्बन्ध बिच्छेदको कागजात बनाईदिएको हो ।
जिल्ला अदालत मोरङको २०७९ मंसिर १६ गते आदेशबाट सम्बन्ध बिच्छेद भएको भन्दै कानेपोखरी ५ ले २०७९ पुस २१ गते सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता गरि प्रमाणपत्र दिएको देखिन्छ । तर, अदालतले दिनेश र शारदाको सम्बन्ध बिच्छेदको फैसला नै गरेको थिएन । कानेपोखरी वडा नंं. ५ का सचिव रमेश काफ्लेले जिल्ला अदालतको आलतको निर्णको आधार भन्दै दिनेश विष्ट र शारदा थापाको सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र जारी गरेको देखिन्छ । काफ्लेले दर्ता नं. २०३६०५१७०१९६१–२०३९१२३००७४४१–३ भएको सम्बन्ध बिच्छेद प्रमाणपत्र जारी गरेका हुन् ।
दिनेशले श्रीमती शारदाले आफूलाई छाडेर विराटनगर बस्न थालेको, आफूमाथि अपमान गरेको र तिरस्कार गरेको भन्दै २०७८ सालमा जिल्ला अदालत मोरङमा सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि शारदाले श्रीमान विरुद्ध मानाचामल र अंश मुद्दा दर्ता गरेकी थिइन् । अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बेला दुबै पक्षले २०७९ मंसिर १५ गते मिलापत्र गरि मुद्दा टुंगो लगाएका थिए ।
दिनेशले सम्बन्ध बिच्छेदको मुद्दा फिर्ता लिने र शारदाले मानाचामलको मुद्दा फिर्ता लिने तथा शारदा र उनीसँगै बस्ने छोरालाई अंश दिनेगरि मिलापत्र गरेको न्यायधीश धुब्रराज कार्कीको इजलासले २०७९ मंसिर १६ गते गरेको आदेशमा देखिन्छ । मिलापत्र अनुसार दिनेशले शारदालाई अंश पनि दिए । तर, सम्बन्ध बिच्छेद गरेनन् । अदालतमा मिलापत्र गरेपछि छोरासँगै शारदा माइती रहेको विराटनगरमै बसिन् भने मावि तहका शिक्षकसमेत रहेका दिनेश अलग्गै बस्न थाले । शारदा विराटनगरकै एक कार्यालयमा कार्यालय सहायक पदमा कार्यरत छन् ।
श्रीमानसँग सम्बन्धबिच्छेद नगरी अंश लिएर अलग बस्दै आएकी शारदा डेढ वर्षपछि गत साउन राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनको लागि बसाईसराईको कागजात लिन वडा कार्यालयमा पुगेकी थिइन् । वडा कार्यालयका सचिव रमेश काफ्लेले ‘तपाईंको सम्बन्ध बिच्छेद पनि भइसकेको छ, दुबै कागजा लैजानुपर्छ, बसाई सराई मात्र पाइन्न’ भनेपछि उनी झसंग भइन् । सम्बन्ध बिच्छेद नै नभई कसरी सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता भयो भनेर उनले प्रश्न गर्दा वडा सचिव प्रसाईले उल्टै दर्ता भएर प्रमाणपत्र जारी भइसकेको छ भन्दै उल्टै हप्कीदप्की गरेको शारदाको भनाइ छ ।
‘म बसाई सराईको कागजात लिन गएको थिए, वडा सचिवले सम्बन्ध बिच्छेद भइसकेकोले दुबै कागज बुझेको भपाई नगरे बसाईसराईंको कागजात दिन मिल्दैन भने’ उनले भनिन्, ‘सम्बन्ध बिच्छेद नै नगरी कसरी दर्ता भयो भनेर सोध्दा उल्टै हप्कीदप्की गरे, सोझी र एक्ली महिला भएको भन्दै वडा सचिव काफ्ले झण्डै कुटपिटमै उत्रिए ।’
आफूले थाहै नपाई सम्बन्ध बिच्छेदको कागजात किर्ते गरेर तयार गरेको देखेपछि शारदाले दोषीलाई कार्वाहीको मागसहितको निवेदन लिएर २०८१ भदौ ५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पुगिन् । प्रहरीले उनलाई परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण दर्ताको विषय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हेर्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय पठाइदियो ।
प्रशासनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई भेटेर उनले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन अनुसार झुटो विवरण दिएर सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना दिने श्रीमान दिनेश र सूचना दर्ता गरि प्रमाणपत्र जारी गर्ने वडासचिव रमेश काफ्लेमाथि कार्वाहीको माग गरिन् । तर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आफ्नो कुरा नसुनी अपमानपूर्वक कार्यालयबाट बाहिर पठाएको उनको भनाइ छ ।
के छ ऐनको व्यवस्था ?
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐनमा झुटो विवरण दिएर सम्बन्ध विच्छेद दर्ताको सूचना दिने र दर्ता गराउनेलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ४१ को १ (ग) अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्र वा व्यक्तिगत घटना दर्ताको प्रमाणपत्र प्राप्तिको लागि झुटा विवरण पेश गर्ने वा त्यसको लागि गलत र झुटा कागजात तयार गर्नेलाई सोही दफाको उपदफा ३ अनुसार २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
यस्तै दफा ४१ कै १(च) अनुसार झुटो विवरण हो भन्ने जान्दाजान्दै परिचयपत्र वा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वा गर्न लगाउने कसुर भएमा त्यस्तो कसुरदारलाई पनि साही अनुसार साजय हुने व्यवस्था सोही दफाको उपदफा ३ मा छ । शारदाका श्रीमान दिनेश र वडासचिव काफ्लेले ऐनको सो दफा अनुसारको कसुर गरेको देखिन्छ । दिनेशले पेश गरेको झुटो विवरणको आधारमा वडासचिव काफ्लेले सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र जारी गरेका हुन् ।
दिनेशले किन सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र बनाए भन्ने खुलेको छैन । तर, उनीहरुले कानुनविपरित कार्य गरेको स्पष्ट देखिन्छ । शारदाले सोही कानुनमा टेकेर दुबैमाथि अनुसन्धान र कार्वाहीको माग गरेकी छन् ।
अनि सुरु भयो खारेजीको प्रक्रिया
शारदाले आफ्नो नक्कली सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र तयार भएको जानकारी पाएर त्यसबारे प्रशासन र प्रहरीमा उजुरी बोकेर पुगेपनि प्रशासनले उनको जाहेरी दर्ता गरेन । बरु प्रमाणपत्र बनाउने दिनेश र जारी गर्ने वडासचिवलाई उन्मुक्ति दिन वडा सचिवकै नामबाट ‘गल्तीले सम्बन्ध बिच्छेद दर्ता भएको’ भन्दै निवेदन लिएर प्रमाणपत्र खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले वडा सचिवले गल्तीले जारी गरेको प्रमाणपत्र खारेज भइसकेको बताएका छन् । ‘वडा सचिवले गल्तीले प्रमाणपत्र जारी गरेका रहेछन्, उनैले निवेदन दिएपछि मैले खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाए’ उनले भने, ‘अहिले दर्ताबाट पनि त्यो हटिसकेको छ ।’
दोषीलाई उन्मुक्तिको प्रयास
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन अनुसार कसुर गर्नेलाई सुरु कार्वाही गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहन्छ । ऐनको दफा २० ले झुटा विवरण लिएर दर्ताको प्रमाणपत्र लिएको प्रमाणित भएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ ।
मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भट्टराईले सोही दफा अनुसार प्रमाणपत्र रद्दको प्रक्रिया अगाडि बढाएका हुन् । तर, दफा ४१ को १ (ग) अनुसारको कसुर गर्ने दिनेश विष्ट र दफा ४१ को १(च) अनुसारको कसुर गर्ने वडासचिव रमेश काफ्लेलाई उनले उन्मुक्ति दिएका छन् । जबकी ऐनमा सो कसुरमा उनीहरु दुबैलाई २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद र २० हजारदेखिा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
सरकारी कागजात किर्ते गर्ने उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिएकोबारे प्रजिअ भट्टराईले सम्बन्ध बिच्छेदको कागजात कतै प्रयोग नभएकोले उनीहरुलाई कार्वाही हुन नपर्ने अनौठो दावी गरे । ‘प्रमाणपत्र रद्द गर्ने अधिकार कानुनले आफूलाई दिएकोले रद्द गरियो’ उनले भने, ‘गल्तीले सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र दर्ता भएको भएपनि त्यसको कतै प्रयोग नभएकोले दिनेश विष्ट र रमेश काफ्लेलाई कार्वाही गर्नु परेन ।’
सरकारी काजगात किर्ते गरेर प्रमाणपत्र दिन मिल्छ भन्ने प्रश्नमा उनले आफूले त्यस्ता नागरिकता पनि खारेज गरेको बताउँदै कतै प्रयोग नभएको कागजातलाई सरकारी कागजात किर्ते भन्न नमिल्ने बताए । ऐनको दफा ४१ मा उल्लेखित कसुरबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रजिअ भट्टराईले प्रमाणपत्र खारेज भइसकेपछि उक्त दफा आकर्षित नहुने दावी गरेका छन् । ‘प्रमाणपत्र खारेज भइसक्यो, दर्ताबाट हटिसक्यो । अब थप कार्वाही आवश्यक छैन’ उनले भने, ‘महिलालाई श्रीमानले दुःख दिएको भए अरु कार्वाही गर्छु ।’
के भन्छन्, झुटो प्रमाणपत्र बनाउनेहरु ?
सम्बन्ध बिच्छेदको झुटो प्रमाणपत्र बनाउने वडासचिव काफ्लेले आफूबाट गल्ती भएको स्वीकार गरेका छन् । ‘श्रीमान दिनेश विष्टले दिएको सूचनाको आधारमा प्रमाणपत्र जारी गरेको थिएँ, पछि उनकी श्रीमति आएपछि गल्ती भएको थाहा पाएँ’ उनले भने, ‘त्यसपछि दिनेशबाटै निवेदन लिएर सम्बन्ध बिच्छेद खारेजको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हुँ ।’ एक पुरुषले दिएको सूचनाको आधारमा अदालतको फैसला अध्ययन नगरी कसरी प्रमाणपत्र जारी भयो भन्ने प्रश्नमा उनी नाजवाफ देखिए । ‘मबाट पनि गल्ती भयो, अहिले सच्याइसकेको छु’ उनले भने ।
सम्बन्ध बिच्छेदको झुटो प्रमाणपत्र बनाउने शारदाका श्रीमान दिनेशले पनि गल्ती भएको स्वीकारेका छन् । छुट्टै बस्ने भएपछि सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र लिन मिल्छ होला भनेर वडाबाट प्रमाणपत्र लिइएको अनौठो दावी उनले गरे । जबकी उनी आफैंले अदालतमा दायर गरेका सम्बन्ध बिच्छेद मुद्दा फिर्ता लिएर शारदासँग मिलापत्र गरेका थिए । ‘अदालतबाट अंश लिएपछि छुट्टाछुट्टै बसिरहेकोले सम्बन्ध बिच्छेद नै भएको मैले ठानें’ उनले भने, ‘गल्ती भएछ, त्यो प्रमाणपत्र खारेज गर्न आफैं निवेदन दिएँ ।’
मिलेमतो र लेनदेनको आशंका
सम्बन्ध बिच्छेद नहुँदै सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र जारी गर्नु र गैरकानुनी काम गर्नेहरुलाई कार्वाहीको माग गर्दा कार्वाही नहुनुले श्रीमान दिनेशदेखि वडासचिव काफ्ले र प्रजिअ भट्टराईसम्मको मिलेमतो रहेको शारदाले आशंका गरेकी छन् । ‘डेढ वर्षअघि जारी भएको सम्बन्ध बिच्छेदको प्रमाणपत्र नै मलाई जबरजस्ती बुझ्न बाध्य पर्ने प्रयास वडासचिवले किन गरे ?’ उनको प्रश्न छ, ‘उनीहरुले गरेको गलत कामबारे कार्वाहीको माग गर्दा प्रजिअले किन मेरो कुरा सुनेनन् ?’ यो प्रकणमा उनीहरुको मिलेमतो भएको उनको आशंका छ ।
अदालतको आदेशमा हुँदै नभएको सम्बन्ध बिच्छदलाई वडाले दर्ता गर्नु, शारदाले त्यसबारे जानकारी पाएपछि उनकै श्रीमानबाट प्रमाणपत्र खारेजको निवेदन सचिवले लिनुले मिलेमतो भएकै देखिन्छ । कानुन अनुसार कसुर गर्ने उनीहरुलाई कार्वाहीको जिम्मेवारी पाएका प्रजिअ भट्टराईले पनि किन उन्मुक्ति दिए भन्ने प्रश्न गम्भीर देखिएको छ ।
