विराटनगर । आफू मुख्यमन्त्री हुँदा सुरु गरेका जनउत्तरदायी कार्यक्रमको निरन्तरताको माग गर्दै आजबाट आमरण अनसनलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले विराटनगरमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ ।
प्रदेशसभालाई केन्द्रविन्दु बनाई हुनसक्ने अनसनलगायत विरोधका कार्यक्रमलाई मध्यनजर राखेर त्यसबाट शान्ति सुरक्षामा असर पर्नसक्ने भएकोले सुरक्षा जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रशासनले जनाएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समिति, मोरङको निर्णयानुसार आज अपरान्ह ३ बजेदेखि अर्को सूचना नभएसम्मको लागि निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले ४ बजेबाट देवकोटा चौकमा आमरण अनसन बस्ने घोषणाा गरेका छन् ।
सर्वसाधारण तथा सवारी साधन आवतजावत बाहेक कुनैपनि किसिमको सभा, जुलुस, भेला, ऱ्याली, धर्ना, प्रदर्शनीलगायत विरोधजन्य कार्यहरु गर्न रोक लगाउनेगरि निषेधाज्ञा जारी गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले बताएका छन् । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३ क) बमोजिम निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो ।
आदेशको उलंघन गरी उल्लेखित कार्यहरु गरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गरिने चेतावनी प्रशासनले दिएको छ । प्रशासनले प्रदेशसभा पूर्वमा देवकोटा चोकदेखि पश्चिममा कोशी अस्पतालको चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय रोडशेष चोकदेखि दक्षिण जतुवा चोक क्षेत्र, मुख्यमन्त्री निवास वरिपरि ३०० मिटर क्षेत्र, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा निवास वरिपरि ३०० मिटर क्षेत्र, र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ डाँफे चोकदेखि पूर्व निषेधाज्ञा जारी गरेको हो ।
कार्कीले आमरण अनसन बस्ने भनेको देवकोटा चोक क्षेत्रमा पनि प्रशासनले निषेधाज्ञा जारी गरेकोले उनले अब सो स्थानमा अनसन बस्न पाउने छैनन् । यद्यपी चोकको पूर्व वा उत्तरमा असनसन बस्न भने नरोक्ने सूचनामा देखिन्छ ।
जनताको माग उठाएकोले आफू मर्ने तर अनसन छोडेर नभाग्ने कार्कीले बताएका छन् । ‘मर्छु अनसनबाट बीचबाट छोडेर हिंड्दिन,’ उनले भनेका छन् । आफूले गरेको आमरण अनसनमा सबै दलले समर्थन गर्ने दाबी गर्दै कार्कीले काँग्रेसको सिंगो पार्टी मात्र नभएर आम जनताको समर्थन हुने बताएका छन् ।
आफू मुख्यमन्त्री भएको बेला सुरु गरेका जनउत्तरदायी कार्यक्रम अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अनसन बस्न लागेका हुन् । १० वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादीसहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी कार्कीको छ । सरकारले भने कार्कीले भनेका कतिपय कार्यक्रम निरन्तर रहेको र कतिपय सरकारको क्षमताले नभ्याउने भएकोले कटौती गरेको बताउँदै आएको छ ।
