कोशीमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको द्वन्द्व

विराटनगर । कोशी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्की आज मंगलबार ४ बजेदेखि आमरण अनसन बस्ने बताएका छन् ।

विराटनगरमा सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै कार्कीले प्रदेशसभा भवन अगाडि आमरण अनसन बस्ने जानकारी दिएका हुन् ।कार्कीले यसअघि प्रदेशसभाबाटै अनसनको घोषणा गरेका थिए । जनताको माग उठाएकोले आफू मर्ने तर अनसन छोडेर नभाग्ने उनले बताएका छन् । ‘मर्छु अनसनबाट बीचबाट छोडेर हिंड्दिन,’ उनले भने । कार्कीले अनसन कुनै पार्टीको नभएर जनताको हितको लागि बस्न लागेकोले पार्टीको झण्डा नराखी बस्ने पनि स्पष्ट पारे ।

आफूले गरेको आमरण अनसनमा सबै दलले समर्थन गर्ने दाबी गर्दै कार्कीले काँग्रेसले समर्थन नहुने कुरा गलत भएको जिकिर गरे । विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख एवं काँग्रेस मोरङ उपसभापति नागेश कोइराला र काँग्रेस महानगर सभापति दिपक चापागाईंलाई साथमा राखेर पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले असनमा काँग्रेसको समर्थन रहेको देखाउने प्रयास गरेका थिए ।

काँग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्की र प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले कार्कीको अनसन व्यक्तिगत भएको बताएका थिए । त्यसको जवाफस्वरुप उनले पार्टीको महानगर सभापति र जिल्ला उपसभापति रहेका महानगरका मेयरलाई साथमै राखेका हुन् ।

जनताको मुद्दा उठाएर अनसन बस्न लागेकोले काँग्रेस मात्र नभएर माओवादीका साथीहरु, एमालेका साथीहरू, एकीकृत र जसपाका साथीहरु सबैले समर्थन गर्ने कार्कीको दावी छ । ‘काँग्रेसको त नगर सभापति र जिल्लाको उपसभापति पत्रकार सम्मेलनमै आउनु भएको छ’ उनले भने, ‘प्रेस युनियनले पत्रकार सम्मेलन नै गरिहरेको छ । मैले उठाएको एजेण्डा जनताको एजेण्डा भएको कारण सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ ।’

कतिपय आफ्ना समर्थकहरुले रिले अनसन, आमरण अनसन बस्छु भनेर प्रस्ताव गरिरहेको भन्दै कार्कीले केही सामाजिक अभियान्ताको पनि आमरण अनसनमा जुट्ने दावी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीसमक्ष विभिन्न ९ वटा माग राख्दै आइतबार ४८ घण्टाको अल्टिमेटम दिएका उनले मंगलबार २ बजेसम्ममा ४८ घण्टा पुरा हुने र माग पुरा नभए ४ बजेपछि अनसन बस्ने बताए ।

आफू मुख्यमन्त्री भएको बेला सुरु गरेका जनउत्तरदायी कार्यक्रम अहिलेको सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की अनसन बस्न लागेका हुन् । १० वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम नियमित गर्नुपर्ने, बजेटमा २५ लाखभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति लिनुपर्ने, शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन गर्नुपर्ने, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, घिउ तथा धूलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम यथावत राख्नुपर्ने, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रममा पर्याप्त बजेट दिनुपर्ने, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने, डाक्टर, इन्जिनियरलगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिनुपर्ने र जनावरमैत्री जंगल निर्माण गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनपछि एमाले र माओवादीसहितको सरकार बनेको र उक्त सरकारका माननीय आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले प्रस्तुत गरेको बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको दाबी कार्कीको छ । सरकारले भने कार्कीले भनेका कतिपय कार्यक्रम निरन्तर रहेको र कतिपय सरकारको क्षमताले नभ्याउने भएकोले कटौती गरेको बताउँदै आएको छ ।

मङ्गलबार, २५ भदौ, २०८१, बिहानको ०७:०८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर