विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीबीच शीतयुद्ध चर्किएको छ । एकले अर्को पक्षलाई आरोप लगाउने र खण्डन गर्ने प्रतिस्पर्धामा दुई नेताको सचिवालयसमेत सक्रिय छ ।निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफ्नो पालामा सुरु भएका कार्यक्रमको बजेट कटौती गरेको भन्दै गत शुक्रबारको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीविरुद्ध आक्रोश पोखेका थिए ।
निःशुल्क बालबालिकाको उपचार बन्द गरेको, स्वयसेविकाहरुलाई दिइँदै आएको प्रोत्साहन रकम काटेको, विराटनगरमा उद्घाटन गरिएको शैलजा आचार्य हृदयरोग अस्पतालमा बजेट नदिएको, कडा रोग लागेकाहरुको सहुलियत उपचार रकम भुक्तानी नदिएको र केशिलया करिडोरको रकम काटेको भन्दै कार्की आक्रोशित बनेका हुन् । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने कुनैपनि बजेट कटौती नभएको र सरकारको क्षमता अनुसार बजेट बिनियोजन भएकोले पूर्वमुख्यमन्त्रीको आरोप गलत रहेको बताएका छन् ।
निःशुल्क बालबालिकाको उपचार १४ जिल्लामा विस्तार गरिएको, हृदयरोग अस्पतालबारे के गर्ने भन्ने अध्ययनमा रहेको र केशलिया करिडोरमा संघबाटै रकम नआउँदा पर्याप्त राख्न नसकिएको जनाएको छ । तर, एउटाको जवाफ अर्कोले काट्दै दुई पक्ष शीतयुद्धमा देखिएका छन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीले भने अनुसारकै बजेट सबै कार्यक्रममा दिने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय र पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा डेढ अर्ब बजेट थप्नुपर्ने सरकारको दावी छ । अहिले प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयको जम्मा बजेट १ अर्ब ३० करोड हाराहारी छ । जसमा पूँजीगत बजेट जम्मा ५० करोड छ । प्रदेशका १४ वटै जिल्ला अस्पतालहरुको भौतिक पूर्वाधार निर्माणको दायित्व प्रदेश मन्त्रालयलाई छ ।
निःशुल्क बालबालिकाको विशेषज्ञ उपचारको लागि केदार कार्की मुख्यमन्त्री हुँदा २०८० माघ महिनामा विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, किओच दमक बाल अस्पताल दमक, हाम्रो अस्पताल प्रा.लि. र प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरसँग सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार तीन महिनामा ८ हजार २९७ जना बिरामी बालबालिकाको निःशुल्क उपचार भएकोमा सरकारले ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको थियो ।
अस्पतालहरुले ६ करोड ३४ लाख २० हजार रुपैयाँको दावी गरेको भएपनि प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन गर्दा २ करोड १८ लाखभन्दा बढी रकमको बिल फर्जी देखिएको थियो । सो रकम भुक्तानी भएन । भुक्तानी भएको अनुपातमा खर्च गर्ने हो भने एक वर्षमा २० करोडभन्दा बढी रकम लाग्ने सरकारको दावी छ ।
कार्यक्रम प्रचारप्रसार भएर आम नागरिकसम्म पुग्दा त्यो रकम ३० करोडसम्म पुग्नसक्ने मुख्यमन्त्री कार्कीका प्रेस सल्लाहकार विक्रम लुईटेलले दावी गरे । कार्यक्रम प्रदेश सरकारले थेग्नै नसक्ने अवस्था देखिएकोले निजी क्षेत्रका अस्पतालको सम्झौता नविकरण नगर्नेगरि सरकारी अस्पतालबाट सेवा प्रदान गर्न कार्यक्रम नियमित राखिएको उनको भनाइ छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री रामबहादुर मगरले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारका लागि अहिले पनि बजेट रहेको बताए । अघिल्लो वर्ष ३ करोड बजेट राखिएकोमा अहिले ४ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट राखिएकोले पूर्वमुख्यमन्त्रीले बजेटौ कटौती भयो भनेर लगाएको आरोप सहि नभएको उनको भनाइ छ । तर, निजी अस्पताल पोस्ने कार्यक्रम भने हटाएको उनले बताए ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने वर्तमान प्रदेश सरकारले १० वर्ष मुनिका बालबालिकाले पाइरहेको विशिष्टीकृत र जटिल रोगको निःशुल्क उपचार सेवा सरकारी अस्पतालले दिन नसक्ने भएकोले कार्यक्रम सुचारु छ भनेर भ्रम छरिएको जिकिर गरेका छन् । प्रादेश सरकार मातहतका अस्पताल साधनस्रोत, विशेषज्ञ चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी र यन्त्र उपकरणबाट युक्त नभएकोले बालबालिकाले विशिष्टीकृत सेवा पाउन नसक्ने उनको दावी छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले उठाएको अर्को विषय कडा रोग लागेकाहरुको उपचार सहयोग रकम भुक्तानीको विषय छ । तर, कडा रोग लागेकाहरुलाई १ लाखसम्म सहुलियत दिने गरि घोषणा गरिएको यो कार्यक्रम गत वर्षमा सुरुवातमै ५ करोड खर्च भएको थियो भने ३ हजारभन्दा धेरै निवेदन मन्त्रालयमा छन् । उनीहरुलाई औषत ५० हजारको दरले उपचार खर्च दिन पनि १५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । उक्त रकम दिनसक्ने अवस्था नरहेको स्वाथ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई २० दिनसम्म काममा लगाउने र वार्षिक १० हजारसम्म प्रोत्साहन रकम भुक्तानी गर्ने बताएका थिए । प्रदेशभरी ६ हजार स्वयंसेविकाहरु रहेकोमा गत वर्ष सरकारले उनीहरुलाई महिनाको २ दिनको ८ सय रुपैयाँ भत्ताको हिसावले वर्षमा ९ हजार ६ सय र वार्षिक ५ हजार प्रोत्साहन भत्ता दिएको थियो । १० हजार प्रोत्साहन भत्ता र महिनामा २० दिन काममा लगाउँदा दैनिक ४ सयको दरले वार्षिक प्रतिव्यक्ति ९६ हजार र १० हजार प्रोत्साहन भत्ता थप गर्दा प्रतिव्यक्ति १ लाख ६ हजार खर्च हून्छ । ६ हजार स्वयंसेवीको लागि वार्षिक खर्च ६३ करोड ६० लाख रुपैयाँ पुग्छ ।
गत वर्ष अनुमानित ३ करोड प्रोत्साहन भत्ता र ५ करोड ७६ लाख भत्तावापत स्वयंसेवीहरुलाई रकम प्रदान गरेको सरकारले सो शिर्षकमा ६३ करोड ६० लाख खर्च गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्की गाडी किन्न र आफ्नो भत्ता बढाउन सक्ने सरकारले स्वयम्सेवीहरुलाई किन बढाउन नसक्ने प्रश्न गरेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले उठाएको शैलजा आचार्य हृदय रोग केन्द्र भने उद्घाटन भएपनि प्रभाबकारी रुपमा सञ्चालनमा छैन । हतारमा स्थापना गरिएको अस्पतालमा पर्याप्त जनशक्ति र उपकरण नभएकोले ओपीडी सेवा मात्र सञ्चालनमा छ ।
मुटु रोग अस्पताल पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने हो भने ५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था रहने भएकोले त्यो क्षमता सरकारसँग नभएको आर्थिक मामिलामन्त्री मगरले बताएका छन् । हस्पिटललाई रिफरल सेन्टर बनाउने हो कि त्यो अध्ययनको विषय रहेको भन्दै उनले केन्द्रको लागि बजेट भने बिनियोजन गरेको बताए । अस्पताललाई मुटु रोगको विशेषज्ञ अस्पताल नै बनाउने हो भने तत्काल २० करोड बजेट चाहिने बताइन्छ ।
केशलिया करिडोरमा बजेट विनियोजन नगरिएको विषयमा भने सरकारले कार्यक्रमको लागि संघीय सरकारसँग सशर्त बजेट माग गरेको बताएको छ । संघले बजेट नदिएकोले काम गर्नसक्ने नदेखिएको भन्दै क्षमता अनुसार बजेट राखेको मन्त्री मगर बताउँछन् ।
पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भनेअनुसार अरबौं बजेट तराईमा मात्रै खन्याउँदा सन्तुलित विकास हुँदैन र पहाडी तथा हिमालका नागरिकमाथि अन्याय हुने मन्त्री मगरको दावी छ । केशलिया करिडोर सम्पन्न गर्न १ अर्ब ३२ करोड लाग्ने भएकोले त्यो प्रदेशको क्षमता नभएको उनले बताए ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सरकारले झुटको खेती गरिरहेको आरोप लगाएका छन् । ‘कम्युनिस्टहरू एउटा असत्यलाई १ सय पटकसम्म दोहो¥याए सत्य हुन्छ भन्ने गर्छन् । त्यही सिद्धान्तलाई वर्तमान हिक्मत कार्कीको सरकारले अपनाएको देखिन्छ’ सचिवालयमार्फत कार्कीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वर्तमान सरकार सर्वहारा र समाजवादका नामको जनविरोधी, झुठो र भ्रामक सरकार सिद्ध भइरहेको छ ।’
प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले जनताका कार्यक्रम सुरु नगरे भोक हड्ताल बस्ने चेतावनी दिएका छन् । ‘जनताका पक्षमा, आम जनताका बालबालिकाको जीवन रक्षाका लागि, आम बालबालिको शिक्षाको लागि, आम ति महिला स्वयंसेवीहरुका लागि माला लगाएर होइन । आफैं कात्रो किनेर आफैं अनसन बस्न सक्छु’ उनले भनेका छन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले गरेको भाषण र टिप्पणीप्रति मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले भने मुख्यमन्त्रीबाट हट्नुपर्दाको छट्पटी भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘उहाँ विक्षिप्त देखिनु भयो । यसरी बर्बराहट गर्नु हुँदैन थियो,’ मुख्यमन्त्रीका एक सल्लाहकारले भने, ‘१० वर्ष मुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचारको नाममा नोबेल अस्पतालबाट करोडौं रकम कमिसन खाने र केशलिया करिडोरको नाममा आफ्नो जग्गाको भाउ बढाउने सेटिङमा ठेस लागेपछि चिच्याहट भएको हो ।’
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार नेपाली काँग्रेसबाट विद्रोह गरेर हिक्मतकुमार कार्की नेृतृत्वको एमालेकै समर्थनमा २०८० असोज २७ मा केदार कार्की कोशीको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनी मुख्यमन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो भने माओवादी र एकीकृत समाजवादी सरकारमा सहभागी भएका थिए ।
काँग्रेस–माओवादीको गठबन्धन भत्किएर केन्द्रमा एमाले–माओवादीको गठबन्धन बनेपछि २०८१ वैशाख २७ गते कार्की बर्खास्तीमा परेर हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री भए । त्यसविरुद्ध केदार कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । अदालतले उनको रिट खारेज गरिदियो ।
अदालतमा पनि झगडिया बनेका दुबै कार्की काँग्रेस–एमालेको गठबन्धनपछि सत्तारुढ दलका नेता भएका छन् । तर, उनीहरुको एकअर्काप्रतिको आक्रोश र आरोप तथा प्रत्यारोप भने अझै बढ्ने देखिएको छ ।
