विराटनगर । सप्तरी र सुनसरी सिमा भएर बग्ने सप्तकोशी नदीको पश्चिमी नहरमा बनेको पुलमा परेको खाल्डो पुर्न भारतीय पक्षले बेवास्ता गर्दा हरेक दिन दुर्घटना हुने गरेको छ ।
कोशी परियोजनाअन्तर्गत रहेको सप्तकोशी नदीको पुलको मर्मत सम्भारको काम आफूखुसी गर्दै आएको भारतीय पक्षले पश्चिमी नहर अन्तर्गतको सडक खण्डमा रहेको खाल्डो पुर्न पूर्णरुपमा बेवास्ता गरिरहेको छ । त्यसले पुलमा हुने दुर्घटनाको संख्या बढाइरहेको छ ।सप्तकोशी नदीबाट कोशी परियोजनाले निकालेको नहरको पुलमाथि गहिरा खाल्डाहरु परेका छन् । ती खाल्डाहरु पुरेर मर्मत गर्नका लागि स्थानीयले पटक पटक भारतीय पक्षसँग आग्रह गरेका छन् तर भारतीय पक्षले स्थानीयको आग्रहलाई निरन्तर बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ भने समस्याप्रति अनदेखा गरिरहेको स्थानीयले बताएका छन् ।
महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गत पर्ने सो सडकखण्ड विगत लामो समयदेखि पुलको करिब आधा किलोमिटर क्षेत्रमा अनेकौं खाल्डा परेका छन् । त्यसलाई मर्मत गर्ने तर्फ भारतीय पक्षले कुनै चासो दिएको छैन ।खाल्डाले गर्दा साना गाडी पल्टिने र ठूला गाडीहरू अनियन्त्रित भएर पुलमा ठोक्किने जस्ता समस्या दैनिकजसो हुने गरेको छ भने पैदलयात्री र मोटरसाइलमा सवार यात्रुहरू दैनिक घाइते हुने क्रम पनि नरोकिएको स्थानीय सरोज मुखियाले बताए । ‘यसअघि पनि यहाँ ठूलो खाल्डो थियो, चौतर्फी दबाबपछि भारतीय पक्षले सामान्य ग्राभेल हालेर मर्मत ग¥र्यो, तर अहिले खाल्डाहरु झन् ठूला भएका छन्, मर्मत गर्ने तर्फ कुनै चासो दिइरहेको छैन,’ उनले भने ।
स्थानीय श्याम राउतका अनुसार परियोजनासँग समस्या समाधानका लागि आग्रह गर्दा अनुगमन गर्ने, अवलोकन गर्ने भन्दै टार्ने गरिएको छ । उनले दुई दिनमा आधा दर्जन सिटी सफारी पल्टिएर दुर्घटना भएको पनि बताए । मालबाहक ठूला सवारीसाधन दैनिक अनियन्त्रित हुने गरेको र कुनै बेला नहरमा खस्ने समस्या भएको स्थानीयहरू बताउँछन् ।नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौता विपरीत कोशी परियोजनाको काममा भारतले एक पक्षीय रूपमा गर्ने गरेको छ ।
सम्झौताअनुसार कोशी परियोजनाको कामको लेखाजोखा राख्न र कामका लागि नेपाल र भारत सरकारबीच सवन्वय र सम्पर्क गराउन भारतले विराटनगरमा सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको स्थापना गरेको छ । तर, परियोजनाका भारतीय अधिकारीहरूले सम्पर्क तथा भू–आर्जन कार्यालयको काम, कर्तव्य र अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरी आफूखुसी नेपाली भू–भागमा परियोजनाका काम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
यसका कारण कोशीको पश्चिमी तटबन्ध आसपासका बासिन्दा प्रत्येक वर्ष डुबानको समस्यामा पर्दै आएका छन् ।
नेपाल भू–भागमा हुने कामको जानकारी दिन र लेखाजोखा गर्न सन् १९५५ मा नेपालमा दुई सम्पर्क कार्यालयहरू स्थापना गरिएको थियो । तर, विराटनगमा रहेको सम्पर्क कार्यालयको जानकारी बिना परियोजनाका भारतीय अधिकारीहरूले गर्ने गरेका छन् । सम्पर्क अधिकारीले नै सम्झौता अनुसार दुवै देशका अधिकारीहरूलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुका साथै सहजीकरण गर्ने प्रावधान कोशी सम्झौतामा उल्लेख गरिएको भएपनि उनीहरुले त्यसलाई उल्लंघन गर्दै आएका छन् । विराटनगरस्थित जनसम्पर्क कार्यालयमा नेपाली भू–भागमा भइरहेको कामको जानकारी माग्दा बिहार सरकारको जलसंशाधन विभाग अन्तर्गतको बाढी नियन्त्रण एवम् जल निस्सरणको कार्यालय वीरपुरले नेपाली नागरिकका लागि सूचना समेत उपलब्ध नगराउने अर्को समस्या छ ।
तर नेपाली सूचनाको हक अनुसार सबै नेपालीले कोशी परियोजनाको नेपाली भू–भागमा हुने कामको सूचना राख्न सक्ने छन् । कोशीको कटान र डुबानले नेपाली जनता प्रभावित भएपछि सम्पर्क कार्यालयमा बुझ्न स्थानीय आउने गरेका छन् ।सन् १९५४ मा भएको नेपाल–भारत कोशी सम्झौताविपरीत भारतले कोशी ब्यारेजमा एकलौटी ढंगले पाइलट च्यानल बनाएको विषयमा विरोध गर्दा केहि वर्ष पहिले नेपाली कर्मचारीहरूलाई ६ महिना तलब रोकेर ‘सजाय’ दिएको थियो ।
कोशी बाँध योजनाका बेला अधिग्रहण गरिएको जमिनको हकमा कतिपयको अहिलेसम्म क्षतिपूर्ति समेत अहिलेसम्म प्रदान गरिएको छैन ।
कोशी नदीको पश्चिमी तटबन्धअन्तर्गत २०१८ सालदेखि २०२८ बीचमा कटान भएको झन्डै ७ हजार ६ सय ६४ बिघा जमिनको मुआब्जा झन्डै ८१ करोड रूपैयाँ निर्धारण भएको छ । यो रकम तत्काल दिइने भनेर दुवै पक्षबीच सहमति भए पनि पीडितले पाएका छैनन् । पटक–पटक पीडितहरू आन्दोलनमा समेत उत्रिएका छन् ।
