काँग्रेस नेताहरुले मन्त्रालय विभाजन आवश्यक रहेको र एमालेसँग सहमति भइसकेको दावी गरिरहँदा एमालेले भने मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने भन्दै एक जना व्यक्तिको चाहना पुरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्नु नहुने स्पष्ट अडान राखेको छ ।
कोशी प्रदेशमा हाल ९ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । ४० सांसद रहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको नेपाली काँग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने यसअघि नै दुई दलबीच सहमति भएको थियो । तर, आन्तरिक किचलो मिलाउन नसकेपछि काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजन गरेर भएपनि पाँच मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राखिरहेको छ ।
गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका चार मन्त्रालयमा मन्त्रीको नाम पठाउनुको साटो काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको बखेडा सुरु गरेको भन्दै एमाले नेताहरुले असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन् । नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले मन्त्रालय संख्या ११ वटा पुर्याउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताउँदै त्यसबारे एमालेसँग करिब सहमति भइसकेको दावी गरेका छन् ।
मन्त्रालयमा बजेटको सन्तुलन नभएको र सरकारले प्रभाबकारी काम गर्न नसकेकोले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने थापाले बताएका छन् । काँग्रेस र एमाले मिलेर बनेको सरकार स्थायी सरकार भएकोले सुशासन र समृद्धि दिन मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
यसअघि मन्त्रालय घटाउँदा मुख्यमन्त्री कार्कीले विवेक नपुर्याएको आरोपसमेत थापाले लगाएका छन् । कार्की गत वर्ष पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा १३ वटा प्रदेशको मन्त्रालय घटाएर ९ मा झारेका थिए ।
मन्त्रालय विभाजनबारे प्रधानमन्त्री र नेपाली काँग्रेसका सभापतिबीच छलफल भइरहेको थापाले बताएका छन् । यो विषयमा टुंगो लागेपछि काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालय विभाजन नभए राज्यमन्त्री थपेर सरकारमा जानुपर्ने अवस्था आउने उनले संकेत गरेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक गोपाल तामाङले भने दुई दलबीच मन्त्रालय विभाजनको सहमति भइसकेको दावी गरेका छन् । ‘दुई दलबीच ११ वटा मन्त्रालय बनाउने सहमति भइसकेको छ’ उनले भने, ‘अब काँग्रेसले ५ वटा मन्त्रालय पाउने भएकोले त्यसै अनुसार मन्त्रीको नाम छनौट हुनेछ ।’ उनले मन्त्रालय विभाजन प्रदेशको आवश्यकता भएको जिकिर गरेका छन् ।
काँग्रेस नेताहरुले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयबाट सहरी विकास मन्त्रालय अलग गर्ने तथा आन्तरिक मामिलाबाट कानुनलाई अलग गर्ने सहमति भइसकेको जिकिर गरेका छन् । पर्यटनबाट वन पनि अलग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
यसअघि चार वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा सामेल हुन तयार भएको काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको अडान राख्नु आन्तरिक किचलो रहेको छिपेको छैन । काँग्रेस नेता डा.शेखर कोइरालाले आफ्नो गृहप्रदेशमा कम्तिमा २ मन्त्रालय पाउनैपर्ने अडान राखेपछि काँग्रेसले मन्त्रीको नाम छनौट गर्न सकेको छैन । संस्थापन पक्षले यसअघि आफ्नो पक्षबाट २ जना तथा डा.शेखर र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाको पक्षबाट १÷१ जना मन्त्री बनाउने तयारी गरेको थिए । तर, डा. शेखर पक्षले कुनै हालतमा पनि २ मन्त्री चाहिने अडान राखेपछि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने पक्षमा काँग्रेस उभिएको हो ।
डा.कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टी सभापतिले आफ्नो समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराएपछि कोशीको सरकारबारे देउवासँग कुनै कुरा नभएको बताएका छन् । दुई जना मन्त्री मागेको विषय सत्य भएपनि अहिले थप कुरा सभापतिसँग नभएको उनले बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की भने मन्त्रालय फुटाउनुपर्ने आवश्यकता र औचित्य नभएको बताउँदै आएका छन् । ‘म मुख्यमन्त्री छु । मेरो र उहाँ (उद्धब थापा)को बीचमा मन्त्रालय विभाजनबारे केही कुराकानी भएको छैन’ उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउनु पर्ने औचित्य आवश्यकता के हो ? के का लागि किन भन्ने हो ?’ काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको सहमति भइसकेको दावी गरेको विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीेले व्यंग्यात्मक रुपमा भने, ‘उहाँहरुले मात्रै मन्त्रालय फुटाउने कुरा हुँदैन होला, मसँग त्यसबारे कुरा भएको छैन ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले एउटा मान्छे व्यवस्थापन गर्दा काँग्रेसका सबै २९ जना या आफूहरुको ४० जना नै व्यवस्थापन नहुने भन्दै व्यक्तिको लागि मन्त्रालय फुटाउने कुरा बेठिक रहेको बताएका छन् । ‘त्यो मेनेजमेन्टको सिद्धान्तको हिसावले पनि बेठिक छ, प्रदेश संरचनाप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा पनि गलत छ’ उनले भने, ‘कार्यबोझ पनि धेरै छैन, त्यसले गर्दा मन्त्रालय फुटाउनु आवश्यक छैन । त्यसमा मेरो सहमति हुँदैन ।’
कार्कीले काँग्रेसले एक महिना अगाडिदेखि नाम दिन्छु दिन्छु भनेर नदिँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको बताएका छन् । ‘काँग्रेसका साथीहरुले नाम दिन्छु भनेको एक महिना पुग्न लागिसक्यो, नाम दिनु भएको छैन’ उनले भने, ‘अब उनीहरुले नाम दिएपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार हुन्छ । दिनुभएन भने पनि चल्दै जान्छ ।’
गत असार १७ गते काँग्रेस र एमालेबीच नयाँ गठबन्धन बनेपछि असार अन्तिममा संघीय सरकार दुई दल मिलेर बनाएका थिए । यसअघि सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्र नयाँ गठबन्धन बनेपछि साउन ११ गते सरकारबाट बाहिरिएको थियो । तर, काँग्रेस अझै सरकारमा सहभागी भएको छैन ।
सरकारमा सहभागी हुन काँग्रेसबाट एक दर्जनभन्दा धेरै आकांक्षी छन् । मन्त्री बन्नको लागि संस्थापन समूहबाट मोरङका अमृत अर्याल, उदयपुरका हिमाल कार्की, ताप्लेजुङका खगेनसिंह हाङगाङ, डोल्मा तामाङ लगायत आकांक्षी छन् भने कोइराला पक्षबाट मोरङका मानबहादुर लिम्बू, इलामका गोविन्द गिरी र धनकुटाकी ईन्दिरा थापा आकांक्षी छन् । यस्तै सिटौला पक्षबाट मोरङका भीम पराजुली र खोटाङका भुपेन्द्र राई मन्त्रीका आकांक्षी हुन् ।
सरकारमा सहभागी हुनेबारे किचलो बढेको बेला काँग्रेसका नेताहरु काठमाडौंमा छन् भने मुख्यमन्त्री कार्की पनि बिहीबार काठमाडौं पुगेका छन् । उनी काठमाडौंबाट फर्किएपछि सोमबारसम्ममा सरकार विस्तार हुने संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ ।
हिक्मत उद्धब
जति प्रदेश सदस्री छ्न तेतिनै मन्त्रालय बनाउदा राम्रो,सबै मन्त्री।