विराटनगर । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेबीच गठबन्धन भएर सत्ता सहकार्य सुरु नहुँदै कोशी प्रदेशमा विवाद सुरु भएको छ ।
दुई दलको गठबन्धन बनेको डेढ महिना भइसकेपनि कोशी प्रदेश सरकारमा काँग्रेस अझै सहभागी भएको छैन । अघिल्लो गठबन्धको दल माओवादी केन्द्र साउन ११ गते कोशी सरकारबाट बाहिरिएपछि कोशीका चार मन्त्रालय खाली छन् ।
एमाले संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले काँग्रेसले सरकारमा सहभागी हुनेको नाम नदिएकोले सरकार विस्तार हुन नसकेको बताउँदै आएका छन् । दुई दलबीच भागबण्डा टुंगो लागिसकेको र काँग्रेसले खाली रहेका चार मन्त्रालय लिने सहमति भएको उनको भनाइ छ । तर, काँग्रेस सरकारमा सहभागी नहुँदा विवाद बढ्दै गएको छ ।
काँग्रेसले पनि यसअघि खाली रहेका चार मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुने बताएको थियो । तर, आन्तरिक विवादमा फसेको काँग्रेस पछिल्लो समयमा मन्त्रालय विभाजन गरेर भएपनि थप एक मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडानमा छ । त्यसको लागि काँग्रेसले सभापति शेरबहादुर देउवामार्फत प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमाथि पनि दबाब बढाएको छ । तर, निर्णय भइसकेको छैन ।
मन्त्रालय विभाजनको दबाब काँग्रेसले बढाएको भएपनि आलोचना बढ्ने भएकोले मुख्यमन्त्री कार्की तयार भइसकेका छैनन् । काँग्रेसले मन्त्रालय बढाउन केन्द्रीय नेतृत्वलाई पनि दबाब दिएको बुझेका उनले दुई साता अगाडि पत्रकारहरुसँगको भेटमा मन्त्रालय बढ्नसक्ने संकेत गरेका थिए । ‘म मन्त्रालय बढाउनुपर्ने पक्षमा छैन, तत्काल त्यो आवश्यकता छैन’ उनले भनेका थिए, ‘तर, कार्यबोझ थपिएको अवस्थामा वा केन्द्रबाट नेताहरुले सहमति गरेको अवस्थामा बढ्नसक्छ ।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा ११ वटाभन्दा धेरै मन्त्रालय आवश्यक नहुने बताएका थिए । मन्त्रालय बढाउने मुख्यमन्त्रीको संकेतबारे समाचार सार्वजनिक भएपछि उनीमाथि चौतर्फी आलोचना भयो । स्थायीयत्व र सुशासन दिने भन्दै बनेको दूई ठूला पार्टीको गठबन्धनले मन्त्रालय थपेर प्रदेशमा आर्थिक बोझ बढाउन खोजेको भन्दै विरोध भयो । प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि त्यसमा आपत्ती जनायो ।
पहिलो पटक मुख्यमन्त्री बन्दा आफैं घटाएको मन्त्रालय बढाउन नैतिक रुपमा पनि मुख्यमन्त्री कार्कीलाई समस्या छ । केहि समय अगाडि मधेश प्रदेशमा ५ जना राज्यमन्त्री थपेर मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले २० सदस्यीय मन्त्रिपरिषद बनाएपछि उनलाई जनमत पार्टीले स्पष्टिकरण नै सोध्यो । अन्तिममा उनले बाध्य भएर ८ जना राज्यमन्त्रीलाई बर्खास्त गरे । त्यसपछि मुख्यमन्त्री कार्की मन्त्रालय कुनै हालतमा नबढ्ने बताउन थाले ।
साउन ३२ गते सरकारको १०० दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री कार्कीले कुनै हालतमा पनि मन्त्रालयको संख्या नबढ्ने जिकिर गरे । आफू मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नरहेको भन्दै उनले मिडियाले नै गलत समाचार लेखेको आरोपसमेत लगाए । अघिल्लो पत्रकारहरुको भेटमा मिडिया ट्रायल गरेका कार्कीले त्यसको चौतर्फी आलोचना भएपछि मन्त्रालय संख्या नबढाउने अडान राखेका थिए ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले मन्त्रालय संख्या नबढाउने अडान राखेपछि काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुने मिति झनै अनिश्चित बनेको छ । उसले कुनै पनि हालतमा कम्तिमा दुईवटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने अडान राखिरहेको छ । यसअघि मन्त्रालय विभाजनको पक्षमा नरहेको बताउँने काँग्रेसका नेताहरु कुनै पनि हालतमा मन्त्रालय थप्नुपर्ने बताउन थालेका छन् ।
नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले यसअघि मुख्यमन्त्री कार्कीले विवेक नपुर्याई मन्त्रालयको संख्या घटाएको आरोप लगाउँदै अब बढाउनैपर्ने बताएका छन् । ‘मन्त्रालयको सन्तुलन मिलाउन पनि मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘भौतिक पूर्वाधार धेरै बजेट भएकोले विभाजन गर्नुपर्छ ।’ भागबण्डा पुर्याउन भन्दा पनि सुशासन र डेलिभरीको लागि २ वटा मन्त्रालय थप्नुपर्ने पक्षमा काँग्रेस रहेको उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्की पनि मन्त्रालय थप्ने पक्षमा रहेको दावी गर्दै थापाले केहि पक्ष निर्णय गरौं भन्ने पक्षमा उहाँ रहेको बताएका छन् । ‘मुख्यमन्त्रीज्यू पनि सकारात्मक हुनुहुन्छ, उहाँले तत्काल सरकामा आउनुहोस्, त्यसपछि निर्णय गरौंला भन्नुभएको छ’ उनले भने, ‘आन्तरिक मामिला र कानुन मन्त्रालय एकैठाउँमा हुँदा काम गर्न समस्या भएको उहाँले अनुभूति गर्नुभएको छ ।’ शहरीबाट भौतिक र आन्तरिकबाट कानुन तत्काल छुट्याउनुपर्ने भन्दै उनले आन्तरिक मामिलाको यातायात, पर्यटनबाट बन पनि अलग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको दावी गरे ।
गण्डकी प्रदेशमा एमाले सरकारमा सहभागी हुन र कोशीमा काँग्रेस सहभागी हुन दुबै प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन हुने थापाले दावी गरेका छन् । त्यसबारे मुख्यमन्त्रीसँग सहमति नभएपछि केन्द्रीय नेताहरुले त्यसको पहल गरिरहेको उनको भनाइ छ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय विभाजन गर्ने हिम्मत नगरेकोले केन्द्रीय नेतृत्वले अब टुंगो लगाउने उनले बताए ।
काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि प्रदेशसभाको बैठक राख्ने तयारी यसअघि रहेकोमा काँग्रेसले ढिलाइ गरेपछि प्रदेशसभाको बैठक पनि भदौ १४ गते बस्नेगरि बोलाइएको छ । काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएपछि मात्र प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री कार्की थिए । तर, काँग्रेसले मन्त्रालय विभाजनको दबाब बढाएपछि प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । यसअघि प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रले तत्काल बैठक राख्न माग गर्दा मुख्यमन्त्रीले काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएपछि बैठक बस्ने बताएका थिए ।
काँग्रेसको किचलोले प्रदेशसभा बन्धक भएको भन्दै आलोचना भएपछि एमाले प्रमुख सचेत रेवतीरमण भण्डारीले पनि प्रदेशसभा बैठक बोलाउनुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । भण्डारीले अहिले मन्त्रालय विभाजनको आवश्यकता नरहेको भन्दै प्रदेशमाथि आलोचना बढिरहेको बेला मन्त्रालय बिभाजन गर्न नहुने बताएका छन् । ‘मन्त्रालय विभाजन हुँदैन, चार वटा मन्त्रालय लिएर काँग्रेस सरकारमा सहभागी हुन्छ’ उनले भने, ‘सरकारमा सहभागी हुन ढिलाइ हुनुको कारण मन्त्रालय विभाजन नभएर काँग्रेसको आन्तरिक समस्या हो ।’
