ग्रामीण परिवेश र खुला क्षेत्र बढि भएको बुढीगंगा औद्योगिक गाउँपालिकाको रुपमा विकसित छ । पालिकाका अधिकांश बस्तीहरुमा उत्सर्जन हुने प्लाष्टिक बाहेकका फोहोर आफैंले व्यवस्थापन गर्दै आएका छन् भने पालिकालाई सबै घरधुरीले फोहोर उपलब्ध गराउँदैनन् । गाउँपालिकाले सबै घरधुरीलाई अनिवार्य फोहोर दिनैपर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन । तर हरेक घरधुरीसँग पालिकाले गत वर्षदेखि सरसफाइ शुल्क लिँदै आएको छ ।
बुढीगंगाले स्थानीयबासी सर्वसाधारण र उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै दररेट तोकेर सरसफाइ शुल्क असुल्ने गरेको छ । वार्षिक रुपमा बुझाउने सम्पत्ति करको आधारमा सरसफाइ शुल्क लिने अवैज्ञानिक कर प्रणाली गाउँपालिकाले लागू गरेको छ । व्यक्ति वा संस्थाले उत्सर्जन गर्ने फोहोरको आधारमा शुल्क तोक्न सक्ने भए पनि सम्पत्तिका आधारमा सरसफाइ शुल्क असुल्ने निर्णय गर्दा जग्गाजमिन धेरै हुने, भवन तथा सम्पत्ति बढि हुने उद्योग व्यवसाय सञ्चालकहरुले अत्यधिक शुल्क तिर्नु परेको गुनासो गरेका छन् ।
बुढीगंगाले सर्वसाधारणबाट सम्पत्ति कर वापतको रकमको १७ प्रतिशत सरसफाइ शुल्क लिने गरेको छ । उद्योगहरुबाट सम्पत्ति करको १५ प्रतिशत सरसफाइ शुल्क लिने गरेको गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी होमकर्ण कार्कीले जानकारी दिए । उनले भने ‘सर्वसाधारणले तिर्ने शुल्क धेरै छैन, उनीहरुले ४०÷५० रुपैयाँ शुल्क बुझाउँछन् । सम्पत्ति करका आधारमा भएकोले उद्योगले भने केही बढि रकम बुझाउँछन् ।’ थोरै सम्पत्ति कर बुझाउनेहरुका लागि यो रकम सामान्य भए पनि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने र जग्गा जमिन बढि भएकाहरुलाई भने सरसफाइ शुल्क चर्को पर्ने गरेको छ ।
‘मैले वर्षको करिब १ लाख ५० हजार रुपैयाँजति सम्पत्ति कर बुढीगंगालाई बुझाउने गरेको छु, व्यवसाय कर वर्षको ३० हजारजति पर्छ, त्यसमा पनि सरसफाइ कर १५ प्रतिशत लिँदा २२ हजार रुपैयाँ थप तिर्नुपर्ने भयो, त्यसबाहेक हरेक पटक आफ्नै उद्योगमा आउँदा पटके कर तिर्नुपर्छ, उद्योगमा आउने जाने ट्रकले सधैं पैसा तिर्नुपर्छ,’ उद्योगी हरि राठीले भने ‘यसरी करमाथि कर लिने कुरा ठिक भएन, भन्सारमा एकमुस्ट पूर्वाधार शुल्क तिरिसकेपछि फेरि गाउँपिच्छे ट्रकहरुबाट पैसा लिन कसरी मिल्छ ?’
बुढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँका १२ हजार घरधुरीसँग गतवर्षदेखि सम्पत्ति करका आधारमा सरसफाइ शुल्क लिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गाउँपालिकाले १८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल्ने लक्ष्य लिएको थियो । अन्तिम विवरण वेव साइटमा सार्वजनिक नगरेको गाउँपालिकाले लक्ष्य अनुसार कर संकलन गरेमा सरसफाइ शुल्कमात्र करिब ३ करोड रुपैयाँ संकलन गर्छ । सर्वसाधारणबाट यतिधेरै सरसफाइ शुल्क संकलन गरिरहेको गाउँपालिकाले फोहोर भने एउटा ट्याक्टरबाट संकलन गर्ने गरेको छ । फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाले चार जना कर्मचारी नियुक्त गरेको छ । एउटा ट्याक्टरले साविकको चार ओटा गाउँ विकास समिति मिलाएर बनेको बुढीगंगा गाउँपालिकाको दर्जनौं गाउँबाट हप्तामा एक दिन फोहोर संकलन गरिरहेको बताउने गरेको छ । सूचना अधिकारी कार्कीले भने ‘हामीले सातवटै वडाबाट फोहोर संकलन गरिरहेका छौं, सबैसँग हामीलाई फोहोर दिन भनेर आग्रह पनि गरेका छौं, धेरैले फोहोर दिइरहनु भएको छ ।’ सूचना अधिकारी कार्कीले सबैले फोहोर दिइरहेको बताए पनि बुढीगंगाले दैनिक मुस्किलले दुई ट्याक्टर फोहोर संकलन गर्ने गरेको फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लिएका कर्मचारी उमेश भट्टराईले जानकारी दिए । उनले छिट्टै गाउँपालिकाले अर्को एउटा ट्याक्टर थप्ने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । बुढीगंगाबाट संकलित फोहोर डंग्राहामा एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा स्थापना भएको ल्याण्ड फिल साइडमा जम्मा गर्ने गरेको छ । त्यहाँ दुहवी नगरपालिकाले पनि फोहोर ल्याउने गरेको छ ।
गाउँपालिकाले जथाभावी कर र शुल्क असुल्न थालेपछि त्यहाँका उद्योगी व्यवसायी र स्थानीय रुष्ट बनेका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले पनि जथाभावी कर असुलेर गाउँपालिकाहरुले संघीयताको हुर्मत लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । उनले सरसफाइ शीर्षकमा दुईथरी कर गाउँपालिकाले असुलीरहेको बताए । उनले भने ‘मेरो उद्योग भित्र वा बाहिर गाउँपालिकाले कुनै दिन झाडु लगाएको छैन, उद्योगको फोहोर हामी आफैं व्यवस्थापन गरिरहेका छौं तर सम्पत्ति करको १५ प्रतिशत सफाइ कर र बाहिरको सफाइ शुल्क पनि उसले लिइरहेको छ, यो त अति नै भयो । एकजना व्यवसायीले मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, दुईखाले सरसफाइ कर हुँदाहुँदा सवारी पटके कर पनि असुल्न थालेको छ, यो त अति नै भयो ।’
‘गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुले करको नाममा गुण्डाराज चलाएजस्तो भएको छ, कर असुल्न जथाभावी कानुन बनाउने र सर्वसाधारण तथा उद्योग व्यवसाय गर्नेहरुलाई दुःख दिने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष सारडाले भने ‘हामी यसको सशक्त प्रतिवादमा उत्रिने तयारी गरिरहेका छौं, जथाभावी कर असुल्ने बुढीगंगा लगायत प्रदेशका अरु पालिकाको निर्णय विरुद्ध हामी अदालत जाने अन्तिम तयारीमा छौं ।’
सर्बसाधारण जनताका निम्ति यो स्थानिय तहले कर को बोझ लाधेको नै हो भन्छु म ।तर उधोगी हरुको हकमाचै लचकै भएको देख्छु ।बुढी गगाका कुनचै उधोग नेपाल सरकार ले तोकेको उधोगीक मापदण्ड मा बसेर उधोग संचालन गरेका छन ? ध्वनी , उधोगबाट निस्कने दुसित पानी , हावा मा दुर्गन्ध , उधोगको फर्नेस चिमनि बाट निस्कने कालो दुसित धुवा उधोग ले निम्त्याउने सामाजिक जोखिम इसबकुनै पनि मापदण्ड अपनाएका छैनन बुढिगगामा रहेका उधोगहरुले अझ कडारुपमा प्रस्तुत भएर बुढिगगाले इसब मापदण्ड लागू गर्न लगाउनु पर्ने हो बुढिगगाले सम्पूर्ण उधोग हरुलाइ ।