कोशीका मुख्यमन्त्रीको खर्च : प्लेन टिकटमा ३५ लाख, भ्रमण भत्तामा २० लाख

विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पछिल्लो तीन वर्षमा हवाई टिकटमा मात्र करिब ३५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । तीन वर्षमा ६ पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन भएकोमा मुख्यमन्त्रीसहित मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले हवाई टिकट तथा दैनिक भ्रमण भत्ता ५६ लाख रुपैयाँ बुझेको पाइएको छ ।

प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा हवाई टिकटमा १ लाख ९५ हजार ६३५ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ । सो आवसमा उनी भदौ १० गतेसम्म मात्र मुख्यमन्त्री थिए । १ महिना १० दिनको सो अबधिमा उनले दैनिक भ्रमण भत्तामा २७ हजार बुझ्दा सचिवालयले १ लाख २२ हजार ६४८ रुपैयाँ बुझेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।

राई २०७४ फागुनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री भएका थिए । यद्यपी सुचनाको हक प्रयोग गरेर जानकारी माग्दा पनि मुख्यमन्त्री कार्यालयले आ.व. २०७८/७९ भन्दा अगाडिको जानकारी दिएको छैन ।

नेकपा एमालेभित्रको विवाद र विभाजनपछि राईले राजीनामा दिएको कारण भदौ १० गते आचार्य मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले दुई महिना मात्र सरकारको नेतृत्व गरे । सो अबधिमा उनले दैनिक भ्रमण भत्ताबापत ४० हजार ५४० रुपैयाँ बुझ्दा सचिवालयले ७४ हजार ७ सय रुपैयाँ बुझेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी दिनेश ढुंगानाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

२०७८ भदौ १० गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका आचार्यले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पाउन नसक्ने भएपछि कात्तिक १६ गते राजीनामा दिएका थिए । उनले सो अबधिमा १ लाख ४५ हजार ८९५ रुपैयाँ बराबरको हवाई टिकटमा खर्च गरेका छन् ।
आचार्यपछि मुख्यमन्त्री भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेन्द्र राई राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बने । उनी २०७८ कात्तिक १६ गतेबाट २०७९ पुस २५ गतेसम्म पदमा बहाल रहे । सो अबधिमा अवधिमा उनले ९ लाख १९ हजार ७५७ रुपैयाँ हवाई टिकटमा खर्च गरेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ । करिब १४ महिनाको सो अबधिमा उनले १ लाख ७८ हजार ६५५ रुपैयाँ र उनको सचिवालयले ९ लाख ६१ हजार ८५८ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेको देखिएको छ ।

२०७९ मंसिरमा नभएको नयाँ निर्वाचनपछि पुस २४ गते नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी २०८० असार २२ गतेसम्म पदमा रहेका थिए भने त्यसपछि नेपाली काँग्रेसका उद्धब थापा मुख्यमन्त्री बने । तर, उनलाई साउन ११ गते सभामुखको हस्ताक्षर प्रयोग गरेर मुख्यमन्त्री भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले बर्खास्त गरिदियो ।

त्यसपछि पुनः सभामुख बाबुराम गौतमको राजीनामा गराएर थापा पुनः साउन १६ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । तर, दोस्रो पटक पनि उनको विरुद्ध सार्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । भदौ ४ गते प्रदेशसभामा लिएको विश्वासको मतविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले उनलाई पदमुक्त गरेपछि पुनः भदौ २२ गते एमालेको हिक्मतकुमार कार्की मुख्यमन्त्री बने ।

कार्कीले विश्वासको मत नपाउने भएपछि राजीनामा दिएपछि असोज २७ गते नेपाली काँग्रेसका केदार कार्की मुख्यमन्त्री बने भने पुनः २०८१ वैशाख २८ गते एमालेका कार्की नै मुख्यमन्त्री बने । जो अहिले पनि बहाल छन् ।

डेढ वर्षको अबधिमा तीन पटक मुख्यमन्त्री भएका कार्कीले अहिलेसम्म १० महिना सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । सो अबधिमा उनले १० लाख ९३ हजार ३३५ रुपैयाँ हवाई टिकटमा खर्च गरेका छन् । सो अबधिमा ४० हजार ५०० रुपैयाँ मात्र भ्रमणभत्ता कार्कीले बुझेका छन् । उनको सचिवालयले २ लाख ५ हजार ४६४ रुपैयाँ भ्रमणभत्ता बुझेको छ ।

यसबीचमा ३६ दिन मात्रै मुख्यमन्त्री बनेका नेपाली काँग्रेसका उद्धव थापाले भ्रमण भत्ताबापत २७ हजार रुपैयाँ बुझेको देखिएको छ । उनको सचिवालयले २ हजार रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेकोमा हवाई टिकटतर्फ उनले ८८ हजार ३० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट विद्रोह गरेर एमालेको समर्थनमा करिब ७ महिना मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले १ लाख ५९ हजार ७५० रुपैयाँ दैनिक भ्रमण भत्ता बुझेको देखिएको छ । सो अबधिमा उनको सचिवालयले २ लाख ४८ हजार ५४९ रुपैयाँ भत्ता बुझेकोमा हवाई टिकटमा भने कार्कीले १० लाख ४८ हजार २६० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले उपलब्ध गराएको तीन वर्षको अबधिमा मुख्यमन्त्री र उनका सचिवालयले बुझेको भ्रमण भत्ता र हवाई टिकटको शुल्क ५५ लाख ७९ हजार ५७५ रुपैयाँ पुग्छ । त्यसमध्ये हवाई टिकटमा ३४ लाख ९० हजार ९११ र दैनिक भ्रमण भत्तामा २० लाख ८८ हजार ६६४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्रीहरूले पार्टीको बैठकका लागि काठमाडौं गएकोदेखि आफन्तको विवाह र भेटघाटमा गएको अबधिको पनि हवाई टिकट र भ्रमण भत्ता मुख्यमन्त्री कार्यालयबाटै बुझ्ने गरेको एक कर्मचारीले बताएका छन् । ‘सरकारकै काममा मात्र गएको खर्च हेर्ने हो भने त त्यसको आधा मात्र खर्च होला’ उनी भन्छन्, ‘तर, मुख्यमन्त्री र उनको सचिवालयका व्यक्तिगत कामको खर्च पनि सरकारी कोषबाटै हुने भएकोले खर्च धेरै देखिएको हो ।’

मङ्गलबार, ०४ भदौ, २०८१, बिहानको ०८:५५ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर