बाध्यताले उधारोमा दुध बेच्छन् किसान

विराटनगर आयोजनाले किसानलाई मंसिर महिनादेखिको ३६ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी

विराटनगर । दुध उत्पादन गरी घरायसी गर्जो टार्दै आएका किसानहरु आफू ऋणमा परेर भए पनि उधारोमा दुध बेच्न बाध्य बनिरहेका छन् । दुध बेचेर गोठका पशुलाई आहाराको प्रबन्ध गर्ने र बचेको पैसाले घर चलाउँदै आएका किसानहरुलाई पशुपालन निल्नु न ओकल्नु झैं भएको छ ।

किसानहरुले दुध बिक्री गरेवापतको रकम लामो समयदेखि नपाउँदा उनीहरुको जीविकोपार्जन मात्र समस्यामा परेको छैन किसानहरु ऋणमा डुब्ने अवस्था आइसकेको छ । बजारमा उत्पादनको तुलनामा दुधको बजार बिस्तार भएको छैन । जसले गर्दा एकातिर किसानलाई दुध बिक्दैन कि भन्ने चिन्ता छ भने बिक्री भएको दुधको पैसा नपाउँदा झन् धेरै समस्यासँग उनीहरु जुधिरहेका छन् ।

‘एक दुई महिनाको कुरा होइन किसानले ९ महिनादेखि दुध बेचेको पैसा पाएका छैनन्’, इलाम सूर्योदय नगरपालिकामा चिलिङ सेन्टर सञ्चालन गर्दै आएका रविन निरौलाले भने ‘दुध विकास संस्थानलाई दुध दिइरहेका किसानहरु धेरै मार्कामा परेका छन्, उनीहरुले नौ महिनादेखि दुधको भूक्तानी पाएका छैनन् ।’ नियमित रुपमा दुधको भुक्तानी नपाउँदा किसानहरु पशुपालन व्यवसायबाट विस्थापित हुने अवस्थामा पुगिसकेका छन् । घरखर्च चलाउन, खरखाँचो टार्न पाइएला भनेर निर्वाहमुखी पशुपालन गरिरहेका किसानहरुले पनि अब थेग्ने अवस्था कमजोर बन्दै गएको छ । निरौलाका अनुसार गाइभैंसीलाई दाना र औषधी गर्नकै लागि किसानहरुले ऋण लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । आफूले बेचेको दुधको पैसा डिडिसीले नदिएपछि बाध्य भएर किसानहरु कर्जा लिएर पनि व्यवसाय धान्दै आएका छन् । तर यो अवस्था धेरै लामो समय जान भने नसक्ने किसानहरु बताउँछन् ।

दुग्ध विकास संस्थानको विराटनगरमा रहेको दुग्ध वितरण आयोजनाले इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम र सप्तरी जिल्लाबाट दुध संकलन गर्ने गरेको छ । सयौँ किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध सहकारी तथा संकलन केन्द्रमार्फत आयोजनाले खरिद गर्दै आएको छ । अहिले करिब ८ हजार किसानमार्फत दैनिक १३ हजार लिटर दुध विराटनगर आयोजनाले संकलन गरिरहेको आयोजना प्रमुख परमेश्वर चौधरीले जानकारी दिए । ती किसानबाट संकलन भएको दुधको भुक्तानी भने लामो समयदेखि गर्न नसकेको चौधरीले स्वीकार गरे । उनले भने ‘हामीले गएको मंसिर महिनादेखि किसानलाई भुक्तानी दिन बाँकी छ । संस्थानमा ठूलो परिमाणमा पाउडर दुध, बटर र घिउ थुप्रिएर बसेका कारण चालु पुँजी अभाव भएको र चालु पुँजी अभाव हुँदा समयमा किसानलाई भुक्तानी गर्न सकिएन ।’

लामो समयसम्म भुक्तानी नपाउँदा पनि किसानहरु डिडिसीलाई नै दुध बेच्न भने बाध्य भइरहेका छन् । ‘किसानहरुसँग उपयुक्त विकल्प भएन जसले गर्दा बाध्य भएर पनि उहाँहरुले उधारोमा दुध दिइरहनुभएको छ,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने ‘समयमा भुक्तानी गर्न नसक्दा हामीलाई पनि राम्रो लागिरहेको छैन तर हामी पनि आफ्नै बाध्यतामा छौं ।’ डिडिसीलाई दुध नदिँदा किसानहरुले निजी डेरीलाई बिक्री गर्नुपर्ने हुन्छ । तर निजी डेरीले किसानबाट न्यून मूल्यमा दुध किन्न खोज्ने हुँदा जे भए पनि सरकारी आयोजनामै दिनु उपयुक्त ठानेर डिडिसीलाई नै दुध बेचिरहेका छन् ।

विगतमा दुध उत्पादन कम हुँदा निजी डेरी उद्योगहरुले डिडिसीले दिएको भन्दा लिटरमा पाँचदेखि १० रुपैयाँसम्म बढि मूल्य तिर्ने गरेका थिए । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । अहिले अफ सिजनमा पनि बजारको माग भन्दा बढि दुध उत्पादन भइरहेको छ । त्यसैले निजी डेरी उद्योगहरुले सस्तोमा दुध किनिरहेका छन् ।

दुग्ध वितरण आयोजना विराटनगरमा झापा चारआली आसपासका किसानहरुको एउटा टोली दुधको भुक्तानीका लागी दबाब दिन आएको थियो । उनीहरुले दुधको बक्यौता भुक्तानी नहुँदा किसानहरुलाई परेको समस्या आयोजना प्रमुखलाई सुनाएका थिए । त्यसक्रममा उनीहरुले भने ‘डिडिसीले दुधको भुक्तानी नदिएको मौकामा निजी डेरीले सस्तो मूल्यमा दुध बेच्न प्रस्ताव गरिरहेका छन्, झापाको एनएमसी डेरीले ४० रुपैयाँ लिटरले दुध दिए तत्काल भुक्तानी दिने प्रस्ताव गरेको छ, जताबाट पनि किसानलाई नै मार्ने काम हुनथाल्यो ।’

डिडिसीको विराटनगर आयोजनाले कात्तिक महिनासम्मका बक्यौता भुक्तानी गरिसकेको छ । त्यसपछिको भुक्तानीका लागि भने केन्द्र रकम उपलब्ध नगराएको आयोजना प्रमुख चौधरीले बताए । ‘काठमाडौं वरपरका जिल्लाहरुमा भने यतिधेरै बक्यौता छैन, त्यहाँका किसानहरुले राजनीतिक दबाब दिएर भए पनि भुक्तानी लिइरहेका छन् तर यहाँका किसानहरु भने उपेक्षित जस्तो देखिएको छ ।’ कोशी प्रदेशका दुध उत्पादक किसानहरु असंगठित राजनीतिक पहुँचबाट टाढा भएका कारण पनि लामो समयदेखि दुधको उधारो भुक्तानी पाउन नसकेका हुन् । अहिले भने प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक शक्ति केन्द्र पूर्वमै आएका कारण किसानहरुले भुक्तानीका लागि दबाब बढाइरहेका छन् ।

डिडिसी विराटनगर आयोजनाले किसानहरुलाई ३६ करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको छ । आयोजनासँग त्यति धेरै रकम भुक्तानी गर्ने अवस्था नभएका कारण केन्द्रसँग निरन्तर रकम उपलब्ध गराइदिन आग्रह गरिरहेको चौधरीले बताए । उनले भने ‘हामीले निरन्तर भुक्तानीका लागि पहल गरिरहेका छौं तर केन्द्रले पनि भुक्तानी दिन सक्ने अवस्था छैन, सरकार फेरबदल नभएको भए सरकारले भुक्तानीका लागि रकम दिने करिब निश्चित जस्तै भइसकेको थियो सरकार फेरबदल हुँदा केही ढिला हुन गएको हो । मेरो सूचनामा अब हप्ता दश दिनमा किसानलाई भुक्तानी दिने वातावरण बन्छ होला ।’

डिडिसीसँग ठूलो पैमानामा दुधजन्य तयारी वस्तु मौज्दात भएका कारण चालु पुँजीको संकट परेको हो । विराटनगरस्थित आयोजनासँग मात्र २१० मेट्रिक टन अर्थात २ लाख १० हजार किलो बटर गोदाममा थन्किएर बसेको छ । ‘बटर राख्ने ठाउँ नभएकोले हामीले सुनसरीको तरहरास्थित सगरमाथा विशिष्टीकृत सहकारी संस्था लिमिटेडको कोल्डस्टोरमा भाडा तिरेर ११० टन बटर राखेका छौं,’ आयोजना प्रमुख चौधरीले भने ‘हाम्रो आयोजनामै १०० टन बटर छ, त्यसबाहेक ७० टनजति पाउडर दुध गोदाममा थन्किएको छ । यो बिक्री हुने हो भने किसानलाई भुक्तानी दिन कुनै गाह्रो हुँदैन तर यतिधेरै बटर र पाउडर बिक्री हुने अवस्था नै छैन ।’

डिडिसीसँग देशभर ९०० मेट्रिक टन भन्दा बढि पाउडर दुध मौज्दात छ भने त्यति नै परिमाणमा बटर गोदाममा थन्किएर बसेको छ । विराटनगरमा १० टन जति घिउ बिक्री नभएर गोदाममा राख्नु परेको आयोजना प्रमुख चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

मङ्गलबार, ०४ भदौ, २०८१, बिहानको ०८:४४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर