सम्पादकीय
मुलुक संघीयतामा गएको २०७२ को संविधान जारी भएपछि हो । संघीयताको कार्यान्वयन २०७४ को निर्वाचनपछि भयो । तर, अझै पनि त्यसले पूर्णता पाएको छैन । राजनीतिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको भएपनि प्रशासनिक संघीयता पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको अवस्था त झनै कमजोर छ । ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय सरकारले पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल पुरा गरेर दोस्रो कार्यकालमा चलिरहेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक संघीयत पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । वित्तीय संघीयताको आधारमा हेर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकार संघले दिएको थोरै बजेटको भर पर्न बाध्य छन् । प्रदेश र स्थानीय सरकार एकातिर आवश्यक कर्मचारीको अभाब भोगिरहेका छन् भने अर्कोतिर प्रशासनिक कर्मचारीमा संघीय सरकारको नियन्त्रण छ । प्रदेश का प्रमुख सचिव मात्र नभएर मन्त्रालयका सचिव र उपसचिव पनि संघीय सरकारको नियन्त्रणमा छन् । स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा छन् । जसले गर्दा उनीहरु प्रदेश र स्थानीय सरकारको नीति, कार्यक्रम र योजनाप्रति जति उत्तरदायी हुनुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन । संघीय सरकारले नै सरुवा र बढुवा गर्ने भएकोले उनीहरु संघीय सरकारप्रति उत्तरदायी हुनु स्वभाविक हो । संघीयता कार्यान्वयको चुनौति यहि हो ।
संघीय निजामति ऐन अझै बनेको छैन । ऐनमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको प्रशासनिक नेतृत्व कसको कमाण्डमा रहने भन्ने बहस मुख्य छ । संघीयतालाई भित्रदेखि नै आत्मसाथ नगरेको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार दिनै चाहेको छैन । त्यसले उनीहरु संघकै नियन्त्रण कायम राख्ने प्रयासमा छन् । पछिल्लो पटक भने संघीय सरकारले थोरै सकारात्मक काम गरेको छ । यसअघि प्रदेशका मन्त्रालय तोकेर संघीय सरकारले सचिव पठाउने गरेकोमा अब भने प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरु सम्बन्धित प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा संघले पठाउने र प्रदेशले नै उनीहरुलाई खटाउनेगरि संघीय सरकारले बाटो खोलेको छ । प्रदेशका मन्त्रालयमा सहसचिव तहका कर्मचारीले प्रदेश सचिवको रुपमा काम गर्ने गर्दछन् । प्रदेशका मन्त्रालयमा संघीय सरकारले नै सचिव खटाउँदा उनीहरु प्रदेश सरकारप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरुले सचिव खटाउने अधिकार प्रदेशलाई नै दिनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । त्यसमा संघीय सरकारले गरेको पछिल्लो निर्णय अनुसार बाटो खुल्ला भएपछि पहिलो चरणमा संघ सरकारले प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालयहरुमै सचिवको सरुवा समेत गरेको छ । यो थोरै भएपनि संघीयतालाई बलियो बनाउने सकारात्मक पक्ष हो ।
संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य विषय प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अझै अगाडि बढेको छैन । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको समयमा त्यो विषय केहि अगाडि बढेको भएपनि अहिले अलपत्र बनेको छ । संघीयता कार्यान्वयमा अहिलेसम्म सबैभन्दा ठूलो बाधा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव नै हो । आफूलाई ‘स्थायी सरकार’ ठान्ने कर्मचारीतन्त्रको नेतृत्व पनि देशमा संघीयताको अभ्यास सफल नहोस् भन्ने नै चाहन्छ । संघीय निजामति ऐनमा ढिलाइ हुनुको कारण पनि त्यहि हो । संविधानमा प्रहरी संघ र प्रदेश दुवै तहका सरकारहरूको अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएको छ । प्रहरी समायोजनमा आनाकानी गर्नु संविधानकै उल्लंघन हो । तर, यो विषयमा प्रदेश सरकारहरुले पनि प्रभाबकारी आवाज उठाउन सकेका छैनन् । हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेशलाई संघीय सरकारको इकाई भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । अहिले उनै प्रधानमन्त्री हुँदा प्रदेश सरकारहरु आफ्नो अधिकारको लागि बोल्न सकेका छैनन् । संघर्ष गर्न सकेका छैनन् । प्रदेशहरुले आफ्नो अधिकार प्राप्तिको लागि अझै पनि जोडबल नगर्ने हो भने प्रदेशमाथिको आलोचनाको पारो अझै बढ्ने मात्र हैन, संघीयता कार्यान्वयन नै थप जटिल बन्नेछ ।
