गणेश लम्साल
असार ८ गतेदेखि स्थगित भएको कोशी प्रदेश सभाको बैठक सुचारु हुन सकेको छैन । प्रदेशवासीहरु बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ, आगलागी र अनिकालआदि अनेकौं विपदका समस्याले छटपटिरहेका बेला उनीहरुको आवाज बोल्ने थलो भने सत्ताको बन्धक बनेको छ । सत्ताको स्वार्थले सदन बन्द हुँदा जनताको आवाज बोल्नकै लागि चुनाव जितेर आएका सांसदहरुको आवाज बन्द भइरहेको छ ।
संसद लोकतन्त्रको प्रमुख संरचना हो । नागरिक हक अधिकारको रक्षा गर्ने सार्वभौम अधिकार सम्पन्न सर्बोच्च संस्था हो । यसले सरकार, बजेट र कानुन बनाउने अनि बनेका कानुनको लेखा परीक्षण गराउनेदेखि सरकारको काम कारवाही सूक्ष्म निगरानी गरेर सुधारका लागि निर्देशन पनि दिन्छ । यसवाहेक संघीय संसदले त सार्वजनिक सुनवाइ गर्ने, महाअभियोग लगाउने काम पनि गर्छ ।
संसदले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई व्यवस्थित बनाउँछ । संसदले जनताको सार्वभौम सत्ताको अधिकार प्रयोग गराउने र शासन प्रणालीका लागि नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्दछ । संसद आवाजविहीनहरुको आवाज हो जसले समस्यालाई सवाल बनाएर समाधान दिन्छ । संसद नागरिकहरुको हक अधिकारका लागि पक्षपाती प्रतिपक्षी निकाय हो । संसदले कानुन र सरकार निर्माण गर्ने मात्र नभएर नागरिकहरुको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनका लागि काुनन पालना पनि गराउँछ । संसद लोकतान्त्रिक अभ्यासको थलो पनि हो ।
कोशीमा पछिल्लो समय मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रले प्रदेश सभाको बैठक तत्काल सुरु गराउन माग गर्दै मुख्यमन्त्री र सभामुखको ध्यानार्कषण गराइसकेको छ । तर राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा सरकार फेरबदलको कोपभाजनमा पर्दा कांग्रेस सरकारमा जाने तरखरमा छ । तर लामो समयसम्म कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन सकेको छैन । कांग्रेस सरकारमा सहभागी नहुँदासम्म प्रदेश सभा बैठक सुचारु हुने सम्भावना पनि देखिएको छैन । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले कांग्रेसले आग्रह गरेकै कारण स्थगित संसदको बैठक बोलाउन सिफारिस नगरेको बताइसकेका छन् ।
उन्नाईस महिनाको कार्यकालमा कोशीमा दुई विशेषसहित पाँचवटा अधिवेशन आह्वान भएका छन् । तर राजनैतिक अस्थिरताकै कारण ती अधिवेशनहरुमा छलफलहरु भने घनिभूत बन्न सकेका छैनन् । दोस्रो कार्यकालमा हालसम्म कोशी प्रदेश सभामा जम्मा ६२ वटा बैठक ११७ घण्टा मात्र चलेको छ । बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकबााहेक चालु कार्यकालमा कोशी प्रदेश सभाले खासै कानुनहरु निर्माण र परिमार्जन पनि गरिरहेको छैन ।
बैठक नबस्दा संसदहरुले जनताका समस्याहरु उठान गर्न पाएका छैनन् । संसदमा दर्ता भएका विधेयकहरु पनि अलपत्र छन् । संसदीय समितिहरुले अझै नेतृत्व पाएको छैन । जसले गर्दा सरकारको काम कारबाहीको निगरानी भइरहेको छैन । संसद सधंै बन्धक भइरहँदा प्रदेशवासीमा संघियताप्रति वितृष्णा बढ्दै गएको छ । आफूले पठाएका प्रतिनिधिले आफ्नालागि आवाज उठाइरहेका छन् भन्ने महशुस पनि नागरिकले गर्न पाइरहेका छैनन् ।
संसदको दोस्रो कार्यकालको १८ महिनामा ६ जना मुख्यमन्त्री नियुक्त्त भैसकेका छन् भने ४३ जना मन्त्री बने । राजनैतिक अस्थिरताकै कारण १३ पटक सरकार विस्तार भयो । फेरि कांग्रेसबाट मन्त्री थपिन बाँकी नै छ । यस्तो राजनीतिक अस्थिरता र सत्ता स्वार्थको प्रभाव संसदले झेलिरहेको छ ।
केन्द्रीय समीकरण अनुसार सरकारमा भागवण्डा हुने कुराले प्रदेश सभालाई बन्धक बनाउनु भनेको प्रदेशवासीहरुको आवाज बन्द गर्नु हो । सांसदलाई निरिह बनाउनु र संघीयताप्रति थप वितृष्णा पैदा गराउनु मात्र हो । सत्ताको भागबन्डाले राजनैतिक दल र तीनका नेता र आसेपासेहरुलाई अर्थ राख्ला तर समस्याले पिरोलिरहेका आमनागरिकहरुलाई कुनै चासो हुँदैन । सत्ताको कारण देखाउँदै नागरिक अधिकारको सर्वोच्च संस्था संसदलाई बन्धक बनाइराख्नु भनेको सरकारको असक्षमता हो । यसले. जनतालाई सुशासन दिन्छौं भन्ने कसम खाएर आएका दलहरुको चासो सत्तामा मात्र हुँदोरहेछ जनताप्रति जवाफदेहिता हुँदो रहेनछन् । सत्ता स्वार्थका अगाडि कडा विपक्षी बन्नु पर्ने दलहरु पनि निरिह हुँदारहेछन् । यसैले बिना कुनै बहाना तुरुन्त प्रदेश सभा सुचारु गराउनु सरकारको लोकतान्त्रिक दायित्व हो । यस विषयमा सभामुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण होस् ।
