विराटनगर । सप्तकोशी नदीको पूर्वी बाँध फुटेको आज आइतबार १६ वर्ष पूरा भएको छ । २०६५ साल भदौ २ गते सुनसरीको पश्चिम कुशाहास्थित पूर्वी तटबन्ध फुट्दा ७ हजार ५६३ घरपरिवारका ४२ हजार ७६३ जना स्थानीय विस्थापित भएका थिए । तर, बाँध फुटेर घरवारबिहीन भएका बाढी पीडितहरूले १५ वर्ष पुगिसक्दा पनि राहत नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
कोशी नदीको पूर्वी बाँधको मूल फुटेर गाउँमा पस्दा सुनसरीको साविकका गाउँविकास समितिहरू पश्चिम कुशाहा, श्रीपुर र हरिपुर पूर्णरूपमा डुबानमा परेको थियो । नियमित रूपमा उब्जाउ हुने खेतमा कोशीको बाढी पसेर बालुवाले पुरिदिएकाले झण्डै १० वर्ष स्थानीयले खेतीपाती गर्न पाएका थिएनन् । केही वर्षयता भने छिटपुट खेती गर्ने क्रम सुरु भएको छ । तात्कालीन सरकारले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशु, आवास, पुनस्र्थापना, पुनर्वास र राहतलगायतका शीर्षकमा कोशी पीडित नागरिकलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि सयौं किसानहरुले सरकारले घोषणा गरेअनुसारको राहत नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । कोशी बाढीपीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धीनले लामो समयसम्म पीडितहरुले राहात नपाउँदा आर्थिक अवस्था बिग्रिदै गएको बताए ।
कोशी गाउँपालिका–७ साविकको श्रीपुर गाविस–३ का मनमोहन झाले ६ बिघाहा जमिन कोशीको बाढीले बगर बनाएको तर सरकारबाट अहिलेसम्म पाउनुपर्ने राहत नपाएको बताए । कोशी पीडितसँग सरकारले गरेको सम्झौताअनुसार पाउनु पर्ने राहतका लागि अहिले पनि दौडधुप गरिरहेको उनले बताए ।
नियमित आम्दानीको स्रोत खेती नै भए पनि १५ वर्षदेखि खेती गर्न नपाएकोमा उनले दुखेसो गरे । दयाशंकर झाले केही जग्गाको क्षतिपूर्ती पाए पनि बाली र सरकारले घोषणा गरेको काठ अहिलेसम्म नपाएको बताए ।विस्थापित भएका पीडितहरू विस्तारै आफ्नो पुरानो दैनिकीमा फर्किएका छन् । तर बाढीले हैशियत बिगारिदिएको कयौं बिघा जग्गा अहिले पनि पुरानो अवस्थामा फर्किएको छैन । त्यसबापत सरकारले घोषणा गरेको र पटक पटक संघर्ष समितिसँग सहमति गरेको राहत पनि पूर्णरुपमा पाउन नसकेको कोशी गाउँपालिका ६ का बिन्देश्वर मेहताले बताए ।
खेती गरेर चार जनाको जीविकोपार्जन गर्दे आएका श्रीपूरका जीवन यादवले सरकारले दिने भनेर घोषणा गरेको राहत नपाउँदा परिवार नै बिच्चलीमा परेको सुनाए । उनको ३ बिघा जमिनमा धान र गहुँ उत्पादन हुन्थ्यो । कोसीको बाढीले घरबारविहीन बनाएका अधिकांश किसानको खेत बगरमा परिणत भएपछि अहिले दैनिक गुजारा गर्न समस्या भइरहेको उनले बताए ।
पटक–पटक सरोकारवाला निकायलाई आग्रह गर्दासमेत कोशी बाढी पीडितको समस्याप्रति उदासीन बन्ने गरेको अध्यक्ष आजुदिनको आरोप छ । सरकारले तीन महिनाको रासन, घर बनाउन दिने भनेको ३० क्युविक फिट काठ र २० हजार रुपैयाँ निर्माण खर्च अधिकांशले नपाएको उनले बताए । सरकारले प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भने दिएको उनले बताए । सरकारले प्रतिबिघा दुई लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिए पनि खेतमा भरिएको बालुवा नहटाइँदा खेती गर्न सक्ने अवस्था नरहेको र त्यसले पीडितहरुको जीवनयापनमा समस्या भएको उनको भनाइ छ ।
खेतको बालुवा फालेर ‘लेबलिङ’ गरी जमिनलाई खेतीयोग्य बनाइदिने सम्झौता भए पनि कर्मचारीहरूले बालुवालाई नै लेबलङ गरेर छाडिदिएको र त्यसले गर्दा बालुवामा खेती गर्ने अवस्था नबनेको उनीहरुले बताए । सिंचाइको पर्याप्त व्यवस्था नभएकाले बालुवाले भरिएको खेतमा कुनै अन्नबाली हुँदैन अध्यक्ष बाजुदीनले भने, ‘कहिले खेतमा अन्नबाली हुन्छ भनेर किसान भगवान् भरोसामा परेका छन् । ‘सरकारले तत्कालीन अवस्थामा पाँच महिनाको रासन दिने भनेर तीन महिनाको मात्र दाल चामल दिएको पीडितहरू बताउँछन् ।
स्थानीय पीडित नथु यादवले हालसम्म काठ र बालीको क्षतिपूर्ति नपाएको बताए । सरकारले बाढी पीडितलाई तीन भागमा बाँडेर कार्ड वितरण गरेको थियो । अति प्रभावितलाई रातो, मध्यमलाई पहेँलो र तेस्रो प्रभावितलाई हरियो परिचय कार्ड दिएको थियो । तर, अति प्रभावितमा पर्ने रातो कार्ड भएका ३३ सय पीडित मध्ये १३ सयले मात्र घर बनाउन ३० किवि काठ र २० हजार रुपैयाँ पाएका छन् । बाँकी दुई हजार जनाले उक्त राहत रकम अझै पाएका छैनन् । पहेँलो कार्ड भएका १४ सय र हरियो कार्ड पाउने २५ सय बाढी पीडित छन् ।
कोशी बाढी पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष मोहमद वाजुद्धिनले बाढी पीडित सुकुम्बासीलाई सरकारले दुई कठ्ठा जग्गा र एउटा घर दिने भने पनि १४ सय २२ सुकुम्बासी परिवारमध्ये ९ सय जनाले मात्र उक्त राहत पाएको बताए । तीमध्ये हरिपुरमा २३५ परिवारलाई घर र जग्गा दिए पनि आरक्षबाट आउने हात्तीले घर भत्काइदिने र ज्यान लिने आदि समस्या भोगिरहेको उनले बताए ।
रातो एरियाका जग्गावालालाई दुई बालीको क्षतिपूर्ति प्रतिबिघा २९ हजार ७५० रुपैयाँ दिने भनिए पनि १४ हजार ५०० रुपैयाँ मात्र दिएको अध्यक्षले बताए । ३ हजार ३७० परिवारलाई प्रतिपरिवार ३० किविका दरले काठ उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा १५ सय २८ परिवारले उक्त सुविधा पाएका थिए ।
कोशी तटबन्ध फुटेर बस्ती र खेतीयोग्य आवादी क्षेत्रमा पसेपछि २०६५ भदौ २ गतेका दिनलाई कोशी पीडितहरुले कालो दिनको रुपमा सम्झिदै आएका छन् ।
