विराटनगर । तीन दलको सहमतिपछि प्रतिनिधिसभाबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयक गएको बुधबार पारित भयो । विधेयक अहिले राष्ट्रियसभामा छलफलको क्रममा छ ।
राष्ट्रियसभाबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभा हुँदै राष्ट्रपति समक्ष पुगेरे प्रमाणिकरण पछि उक्त विधेयक कानुनको रुपमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा जान्छ ।उक्त विधेयक द्वन्द्वरत पक्ष माओवादी केन्द्र, हालको सत्तारुढ दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच सहमति भएपछि प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको हो । विधेयक पारित भएसँगै २०५२ साल फागुन १ गतेबाट सञ्चालित माओवादी सशस्त्र युद्धको समयमा भएका घटनाहरूको सत्य निरुपण गर्ने, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा अभियोजन र पीडितलाई परिपूरण दिलाउने नेताहरुले बताएका छन् ।
द्वन्द्व पीडितहरुले भने पारित भएको विधेयकप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । आफ्ना दाजु पुष्प बस्नेत र भाइ धिरेन्द्र बस्नेतलाई सशस्त्र युद्धको समयमा राज्यले वेपत्ता बनाएपछि उनीहरुको खोजीमा निरन्तर लागिरहेका झापा दमकका वीरेन्द्र बस्नेतले केही नगुमाएकाहरु बसेर मिठामिठा सहमति गरेको बताए ।
‘विधेयकमा के–के छ भन्ने विषय अध्ययन गरेको छैन । पीडित परिवारको तर्फबाट भन्नुपदा मलाई उचित लाग्दैन । हाम्रा परिवारका सदस्य बेपत्ता बनाइए । वेपत्ता बनाएको राज्यको कुनै न कुनै अंगले हो’ उनले भने, ‘त्यहाँ कोही न कोही जिम्मेवार छन् । आफ्नो नियन्त्रणमा लगेको मान्छे राज्यले लग्यो । त्यसपछि न सास न लाश ।’ जसको केही गुमेकै छैन, उनीहरु बसेर मिठामिठा सम्झौता गर्नु, पीडित परिवारको के छ भन्ने नबुझ्नु गलत रहेको उनको भनाइ छ । वेपत्ता पारिएका मानिसको अवस्था सार्वजनिक हुनुपर्ने उनले बताए ।
युद्धको समयमा पक्राउ गरिएका नागरिकहरु कुन निकायले समातेको हो ? कहाँ लगेको हो ? त्यो विषयमा अहिलेको राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने बस्नेतको भनाइ छ । ‘अहिलेको राज्यले त्यो बेला यी नागरिक यसरी हताहत भए भनेर भन्नु प¥यो नि ? घटनाको यथार्थ विवरण आउनु परेन ? त्यसपछि द्वन्द्व पीडितलाई दिने राहत के हो त ? ती मान्छेको बलिदानबाट मुलुकको व्यवस्था परिवर्तन भयो भने उनीहरुका बा–आमालाई त राज्यले सम्मान गर्नुप¥यो नि त,’ उनले भने ।
तत्कालीन विद्रोहीले इलामका डिल्ली राईका भाइ अगमसिंह राईलाई २०६१ सालमा घरमै खेती किसानी गरिरहेको बेलामा लिएर गए । त्यसपछि उनको अवस्था अहिलेसम्म अन्यौल छ । पीडितलाई न्याय दिन भन्दै प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयकको विषयमा उनलाई धेरै थाहा छैन ।
पीडकलाई नै ७५ प्रतिशत छुट दिने भन्ने कुराप्रति उनी असन्तुष्ट छन् । ‘मैले बुझ्दा पीडकलाई ७५ प्रतिशत छुट र पीडितलाई २५ प्रतिशत मात्रै न्याय दिने कुरा आएको थाहा पाएँ’ उनले भने, ‘त्यो पीडितको पक्षमा छ जस्तो लागेन । पीडकहरु अहिले पनि खुल्ला रुपले हिंडिरहेका छन् । उनीहरुलाई देख्दा हामीलाई अहिले पनि रिस उठ्छ, ज्वरो आउँछ । अब उनीहरुलाई नै छुट हुने भयो भने पीडितको पक्षमा यो विधेयक बन्यो भन्ने लाग्दैन ।’
राज्यद्वारा वेपत्ता परिवार समाज मोरङका अगुवा समेत रहेका बेपत्ता कुबेर आपागाईंका बुबा तुलसी आपागाईं बेपत्ता परिवारलाई राज्यले समेटेर लानुपर्ने बताउँछन् । ‘नेताहरुले हेरेनन् । नेतृत्व पंक्तिले पैसो दिएर, मिठो खान दिएर मात्रै केही हुँदैन’ उनले भने, ‘तर, कहिले काँही रेस्पोन्स चाहिं गर्नुपर्छ । मेरो छोरा वेपत्ता नभएको भए उ पनि त सांसद र मन्त्री बन्थ्यो होला नि ।’ सबै मिलेर सहमतिमै विधेयक पास गरेको विषयमा उनले छोरो हराएको २१ वर्षभन्दा बढी भएकोले अब पटक–पटक घाउ बल्झिनु नहुने बताए । ‘मारिएको हो भने यस ठाउँमा यति मितिमा मारिएको हो भनिदिउन्’ उनले भने ।
द्वन्द्वपीडितको नाममा एनजिओहरुले दुहेर खाने काम बन्द हुनुपर्ने आपगाईंको भनाइ छ । ‘फेरि ब्यूँझाएर एनजिओहरुले पगार्दै दुहेर खाने काम बन्द होस्’ उनले भने, ‘ग्रुप–ग्रुप बनाएर एनजिओ आइएनजिओहरुले राज्यको सम्पत्ति अनावश्यक खर्च गरिरहेका छन् । अब कसैको खाने मेलो नबनोस् ।’
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय उपाध्यक्ष तथा वेपत्ता परिवार समाज नेपालको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत रहेका रुपेश साहले टिआरसी विधेयक पारित हुनु सकारात्मक भएपनि सरोकारपक्षसँग छलफल नगरी ल्याउँदा चित्त नबुझेको बताए । ‘हामीले विधेयकमा विभिन्न १४ वटा बुँदा संशोधन गर्न सुझाव दिएका थियौं’ उनले भने, ‘आयोगले मेलमिलाप गराउने मेलमिलाप गराउँदा पीडितले नमाने महान्यायाधिवक्तामार्फत मिलाउने भन्ने छ । त्यो कसरी हो ? शान्ति कोष स्थापनाको पारदर्शीता के हो ? राहत कसरी दिने कति दिने भन्ने कुरा धेरै असन्तुष्टि हुने खालका कुरा छन् ।’
२०५२ साल फागुन १ गतेदेखि सुरु भएको माओवादी जनयुद्ध २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा पुगेर टुंगिएको थियो । त्यही शान्ति सम्झौता अनुसार संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान जारी भयो । माओवादी जनमुक्ति सेनाको समायोजन भयो । तर, संक्रमणकालिन न्यायको काम भने बाँकी थियो ।
२०७१ सालमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसका केही दफाहरु खारेज गरेको थियो । त्यसपछि ऐन संशोधनका लागि दलहरुबीच सहमति हुन सकेको थिएन । केही दिन अगाडि तीन दलबीच सहमति भएर बुधबार प्रतिनिधिसभाबाट उक्त विधेयक पारित भएको हो ।अहिले पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित करिव ६४ हजार उजुरी छन् भने बेपत्ता आयोगमा तीन हजार भन्दा बढी उजुरी छन् ।
