अब ढिलासुस्ती नहोस्

नेकपा माओवादी केन्द्रले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्ध विश्राम भएर शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको करिब १८ वर्षपछि यसले निकास पाउने बाटो खुलेको छ । लामो समयदेखि अलपत्र परेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत गरिने काम सम्पन्न गर्न निर्माण हुने कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउने भएको छ । राजनीतिक दलहरुबीचको खिचातानी र असमझदारीले शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण काम पुरा हुन पाएको थिएन । जसले गर्दा एकातिर पीडितले न्याय नपाएको अवस्था थियो भने यसलाई कतिपयले आफ्नो स्वार्थ र अभिष्ट पुरा गराउने माध्यम बनाइरहेका थिए । २०७१ मा संसदबाट बनेको टिआरसी सम्बन्धि कानुनमाथि सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएको र पीडित पक्षले पनि असन्तुष्टि जनाएकोमा ढिलै भएपनि सबैको आवाज सम्बोधन हुनेगरि कानुन बन्ने प्रक्रिया अगाडि बढ्नु सकारात्मक छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रहेकै समयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका प्रतिनिधि रहेको संयन्त्र बनेको थियो । त्यसले टिआरसी बिधेयकमा सहमति जुटाएर नयाँ सरकार बनेपछि बुझाएको प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभाले पनि पारित गरिसकेको छ । अब राष्ट्रियसभाबाट बिधेयक पारित भएसँगै कानुन निर्माणको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुग्नेछ भने त्यसपछि दुई आयोग गठन भएपछि कामले गति लिनेछ । तीन प्रमुख दलमात्र नभएर संसदमा रहेका सबै दलले यसको समर्थन गरेर शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु सुखद् विषय हो । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने विषयमा अब राजनीतिक नभएर कानुनी विषय बन्ने भएको छ । शान्ति प्रक्रियाका नेतृत्वकर्ता प्रमुख तीन दलबीच नै साझा मत बनेर विगतको कमजोरीलाई नदोहो¥याउने संकल्प पेश भएकोले अब यो प्रक्रिया पुरा हुने विश्वास बढेको छ ।

तर, यो प्रक्रियालाई पुरा हुन नदिन अझै पनि चलखेल हुनसक्ने संभावना छ । किनभने शान्ति प्रक्रियामा सुरुदेखि बाह्य र घरेलु अनेक सरोकारवालाहरूको आ–आफ्नै चासो छ । कतिपयले यो प्रक्रिया पुरा नहोस् भन्ने चाहेका छन् । खासगरि मानबअधिकारको नाममा विदेशी दातृ संस्थाबाट रकम ल्याएर धन्दा चलाइहरेकाहरु यो प्रक्रिया पुरा नहोस् भन्ने चाहन्छन् । किनकि यो नामबाटै उनीहरुले कमाउ धन्दा चलाइहरको छन् । यो प्रक्रिया पुरा भएमा उनीहरुको धन्दा सुक्नेछ । अर्कोतिर विश्वकै लागि नमुना मानिएको शान्ति प्रक्रियाको काम पुरा भएमा अन्तराष्ट्रिय जगतमा पनि नेपालको छवि उचो हुनेछ । कतिपयले यो पनि नहोस् भन्ने चाहेका छन् । त्यलाई चिरेर बाँकी काम अगाडि बढ्नुपर्छ । फेरि पनि पीडित र परिवारले न्याय अनुभूत गर्ने विषय तथा संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रतिशोधको हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न नदिनेतर्फ राज्य चनाखो हुनुपर्छ । कुनै पनि बहानामा यसलाई अल्झाउने र लम्ब्याउने प्रयास अब हुनु हुँदैन ।