विराटनगर । विराटनगर–४ कञ्चनबारीमा रहेको नोबेल मेडिकल कलेजसहित आधा दर्जन अस्पतालले १० वर्षमुनिका बालकबालिकाको उपचार गरेकोभन्दा बढी रकमको फर्जी विल बनाएर कोशी प्रदेश सरकारबाट करडौं रुपैयाँ भुक्तानी लिने प्रयास असफल भएको छ ।
केदार कार्की नेतृत्वको प्रदेश सरकारको महत्वका साथ प्रचार गरेको ‘१० वर्षमुनीका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार’ को लागि सम्झौता गरेका अस्पतालले उपचार गरेको भन्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ ५८ पैसा धेरै लिने प्रयास गरेका थिए ।
उपचार गरेकोभन्दा बढीको बिल बनाएर भुक्तानीको लागि नोबेलसहित विराट मेडिकल कलेज, झापाको दमकस्थित काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड अस्पतालले दावी पेश गरेका थिए । निजी मात्र नभएर चार सरकारी अस्पतालले पनि बढि रकम भुक्तानीको माग गरेका थिए । मेची प्रादेशिक अस्पतालसहित उदयपुर र संखुवासभा जिल्ला अस्पतालले माग गरेको बढि रकम भने सरकारले भुक्तानी दिएन ।
अस्पतालहरुले बालवालिकाको उपचार गरेकोभन्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ ५८ पैसा थप रकम भुक्तानीको लागि बिल पेश गरेको पाइएको छ । ती अस्पतालले चार महिनामा ८ हजार २१३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको बिल पेश गरेको थिए । बिल ६ करोड ९७ लाख १३ हजार ६४२ रुपैयाँ २३ पैसाको विल भुक्तानीको लागि पेश गरेका थिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विमा बोर्डबाट दक्ष कर्मचारीहरु ल्याएर एक हप्तासम्म उपचार गरेको बिल अध्ययन गर्दा २ करोड १८ लाख ८१४ रुपैयाँ १६ पैसाको फर्जी दावी गरेको पाइएको हो । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको अस्पताल विकास तथा चिकित्सा महाशाखाका फार्मेशी अधिकृत भरत साहका अनुसार स्वास्थ्य बीमाको दररेट अनुसार ४ करोड ७९ लाख १२ हजार ८२८ रुपैयाँ ७ पैसाँको मात्रै उपचार गरेको पाइएपछि सोही अनुसार रकम भुक्तानी गरिएको छ ।
सरकारले अस्पतालसँग स्वास्थ्य विमाको दररेटमा भुक्तानी गर्ने सम्झौता गरेको थियो । तर, अस्पतालहरुले त्योभन्दा महंगो रेट जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयमा पेश गरेका थिए । त्यसमाथि स्वास्थ्य मन्त्रालयले छानविन गरेर रकम यकिन पछि मात्र भुक्तानीको अनुमति दिएको थियो ।
नोबेलबाट १ करोड २८ लाख थप दावी
उपचार गरेकोभन्दा भुक्तानीको लागि बढी दावी पेश गर्नेमा विराटनगरको नोबेल मेडिकल कलेज अगाडि देखिएको छ । नोबेलले उपचार गरेकोभन्दा १ करोड २८ लाख ८२ हजार ९९ रुपैयाँको थप दावी गरेको पाइएको मन्त्रालयका फार्मेशी अधिकृत साहले जानकारी दिए ।
नोबेलले २ हजार ३८८ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै ३ करोड ७९ लाख २७ हजार ४४३ रुपैयाँ भुक्तानी दाबी गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वास्थ्य विमा बोर्डबाट दक्ष कर्मचारीहरु ल्याएर बिल अध्ययन गर्दा २ करोड ५१ लाख १९ हजार १४४ रुपैयाँको मात्रै उपचार गरेको पाइएको थियो । सोही अनुसार नोबेलले भुक्तानी लियो ।
नोबेलपछि मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका २ स्थित विराट टिचिङ हस्पिटलले उपचार गरेको भन्दा ५१ लाख ११ हजार ६७५ रुपैयाँ थप रकम लिने प्रयास गरेको थियो । २ हजार ४५ जना बालबालिकाको उपचार गरेको भन्दै विराटले १ करोड ७६ लाख ६९ हजार ८ सय १ रुपैयाँको बिल पेश गरेको थियो । तर, बिल अध्ययन गर्दा १ करोड २५ लाख ५८ हजार १२६ रुपैयाँको मात्र उपचार गरेको पाइएपछि उसले सो रकम मात्र भुक्तानी पायो ।
झापाको दमकस्थित किओच अस्पतालले ९३ लाख ६९ हजार २ रुपैयाँको दावी गरेकोमा २९ लाख ४० हजार ३९५ रुपैयाँको दावी अस्वीकृत भएपछि ६४ लाख २८ हजार ६०६ रुपैयाँ भुक्तानी पाएको थियो । मुटुरोग विषेशज्ञ डा।भगवान कोइरालाको नेतृत्वमा स्थापना भएको यो गैरनाफामुखी अस्पताल हो ।
झापाकै भद्रपुरस्थित मेची प्रादेशीक अस्पतालले पनि ३ लाख ६९ हजार ५१६ रुपैयाँ बढी भुक्तानीको लागि दाबी पेश गरेको छ । १०४ जना बालवालिकाको उपचार गरेको भन्दै उसले ८ लाख ६५ हजार ९२० रुपैयाँको दाबी गरेकोमा ४ लाख ९६ हजार ४०४ रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै उदयपुर हस्पिटलले ४४ हजार ७७७ रुपैयाँ र संखुवासभा हस्पिटलले ५ लाख २६ हजार १५१ रुपैयाँ ५८ पैसाँ बढी भुक्तानीको माग दाबी गरेका थिए । उदयपुर हस्पिटलले १ हजार ५४ जना बालवालिको उपचार गरेको भन्दै ९ लाख ५४ हजार ७ सय ७७ रुपैयाँ दाबी गरेकोमा ९ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । संखुवासभा हस्पिटलले १ हजार ४५६ जना विरामीको उपचार गरेको भन्दै २५ लाख २४ हजार २८२ रुपैयाँ दाबी गरेकोमा १९ लाख ९८ हजार १३० रुपैयाँ ७ पैसाँ मात्रै भुक्तानी दिएको मन्त्रालयको अभिलेखमा देखिन्छ ।
भुक्तानी भएको बिल नै शंकास्पद
मन्त्रालयले विरामीको उपचार भएको हो कि हैन भन्ने कुनै अनुगमन र अध्ययन भने गरेको थिएन । अस्पतालले बुझाएको लिष्टलाई आधार मानको थियो । त्यसमा उनीहरुले पेश गरेको उपचारको दररेट मात्र अध्ययन गर्दा पनि ठूलो रकमको फरक देखिएको थियो ।
हस्पिटलले दाबी गरेको बिलमा शंका गर्ने प्रशस्त आधरहरु देखिएको थियो । विराटले भन्दा नोबेलले थप ३४३ जना बालबालिकाको उपचार गरेको देखिएको छ । उसले २ करोड ५१ लाख भुक्तानी पाउँदा विराटले भने १ करोड २५ लाख भुक्तानी पाएको छ ।
नोबेलले २ हजार ३८८ जनाको उपचार गर्दा विराटले २ हजार ४५ जनाको उपचार गरेको दावी पेश गरेको देखिन्छ । विराटले सरदरमा प्रतिविरामीको उपचार वापत ६ हजार १४० रुपैयाँ भुक्तानी लिएको छ भने नोबेलले प्रतिविरामी १० हजार ५१८ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको देखिन्छ । १ हजार १६६ जनाको उपचार गरेको झापाको दमक िस्थित किओच अस्पतालले भने सरदर ५ हजार ५१३ रुपैयाँ मात्र भुक्तानी लिएको छ ।
सरदरमा प्रतिविरामी रेट हेर्दा मेची प्रादेशिक अस्पतालको ४ हजार ७७३ रुपैयाँ, संखुवासभा अस्पतालको १ हजार ३७२ रुपैयाँ र उदयपुर जिल्ला अस्पतालको ८६३ रुपैयाँ देखिएको छ । ८४ जनाको उपचार दावी गरेको सुनसरी जिल्ला अस्पतालले ४ लाख २ हजार ४१७ रुपैयाँ दावी गरेकोमा सबै रकम भुक्तानी पाएको छ । उसले सरदरमा प्रतिविरामी ४ हजार ७९० रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ ।
नोबेलले पेश गरेको विल अध्ययन गर्दा प्रतिविरामी ३ लाख रुपैयाँसम्मको बिल छ । तर, विलमा उल्लेखित विरामी वास्तविक विरामी हुन् कि हैनन् भन्नेमा मन्त्रालय नै स्पष्ट छैन । विलमा शंका लागेर कर्मचारीले त्यहाँ भएको मोबाइल नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गरेका थिए । ‘एनआईसियुमा विरामी राखेको ठूलो रकमको बिल देखेपछि मोबाइल सम्पर्कको प्रयास गरेका थियौं’ अस्पतालको बिल अध्ययन गरेका एक कर्मचारीले भने, ‘तर, त्यो नम्बरमा फोन नै लागेन । यद्यपी बिलको रकम बिमाको मापदण्ड अनुसार भुक्तानी गरियो ।’
दाबी पेश गरेको बिलसहितको फाइलमा उल्लेख भएका थुप्रै विरामीको फोन नम्बरमा पेश सम्पर्कको प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन नसकेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन् । हाम्रोमतलाई प्राप्त बिलमा उल्लेख भएका सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्कको प्रयास गर्दा ती नम्बरमा सम्पर्क हुन सकेन । ती आधिकांश मोबाइल नम्बर एनसेल कम्पनीका छन् ।
उपचार गरिएको भनिएका विरामीको बिलमा उल्लेखिन मोबाइल नम्बरमा सम्पर्क हुन नसक्नुले अस्पतालले उपचार गरेको भनेर दावी गरेको विरामी नै फर्जी भएको आशंका बढेको छ । तर, त्यसबारे मन्त्रालयले न अस्पताललाई स्पष्टीकरण सोध्यो, न थप अध्ययन नै गर्यो । आएका सबै विल विमाको दररेट अनुसार छ कि छैन भन्ने मात्र चेकजाँच गरेर भुक्तानी दिएको देखिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिब डा।राधिका थपलियाले अस्पतालहरुले पेश गरेको बिल अस्वभाविक लागेपछि स्वास्थ्य बीमा बोर्डबाट कर्मचारी ल्याएर चेकजाँदा गर्दा बढी रकम दाबी परेको पाइएको बताइन् । ‘कर्मचारीहरुले बिल रुजु गर्दै परीक्षण गर्दा स्वास्थ्य बीमा बोर्डले तोकेको दररेटभन्दा बढी रकम हालेको पाइयो,’ उनले भनिन्, ‘त्यसमा बिमा बोर्डले तोकेको दर अनुसारको बिल भुक्तानी गरेको हो । बिलमा उल्लेख भएका विरामीको उपचार भए वा नभएको बारेमा भने अध्ययन गर्न संभव भएन ।’
तत्कालिन मुख्यमन्त्री कार्कीले १० वर्षमुनिका बालबालिकाको निःशुल्क उपचार गर्ने भन्दै २०८० माघ १५ बाट यो सेवा सुरु गरेका थिए । उपचारको लागि विराटनगरका दुई ठूलो मेडिकल कलेजलाई जिम्मा दिएको भएपनि ठूला दुई सरकारी अस्पताल कोशी र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग भने मन्त्रालयले सम्झौता गरेको थिएन ।
निजी अस्पताल पोस्ने गरि कार्यक्रम सञ्चालन गरेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट भने यो कार्यक्रम सरकारी अस्पतालमा मात्र सञ्चालन गरि परिमार्जन नयाँ सरकारले गरेको छ । हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि असार १ गतेबाट नै निजी अस्पतालमा बालवालिकाको निःशुल्क उपचार कार्यक्रम बन्द गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सचिब थपलियाले जानकारी दिइन् ।
