विराटनगर । ‘एउटै भाषा एउटै भेष’ को राजतन्त्रात्मक मान्यतालाई नेपालको संविधान २०७२ ले औपचारिक रुपमै अन्त्य गरिसकेको छ । त्यसअघि २०६३ सालको अन्तरिम संविधानले नै यस्ता धेरै मान्यताहरुमा परिवर्तन ल्याएका कारण कानुन बनाउने थलो संसद र राज्यका अन्य निकायहरुमा डे«स कोडको खास प्रचलन छैन । त्यस्ता थलोमासमेत पहिचान र व्यक्तिको इच्छा अनुसारका पोशाक लगाउने प्रचलन रहिआएको छ । तर प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीमा भने यस्तै अनौठो नियम लागू भएको पाइएको छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालय कोशीमा जुत्ता नलगाई सर्वसाधारण नागरिकले प्रवेश नपाउने व्यवस्था रहेछ ।
फौजीहरुका लागि जुत्ता र टोपी अनिवार्य गर्नु अनुशासनको विषय भए पनि आम सर्वसाधारणका लागि त्यस्तो व्यवस्था लागू गर्न कुनै कानुनले अनुमति दिएको छैन । तर बुधबार दिउँसो जुत्ता नलगाएकै कारण प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पत्रकारले नै प्रवेश पाएनन् । पत्रकार जितेन्द्र ठाकुर चप्पल लगाएकै कारण प्रवेश गर्नबाट रोकिएपछि केही बेर बाहिर बस्न प¥यो । केही समयपछि अर्का प्रहरीको सहयोगमा ठाकुरलाई प्रवेश दिइयो ।
बुधवार दिउँसो करिब १ बजेतिर पत्रकार जितेन्द्र ठाकुर अर्का पत्रकार उत्तम पोखरेलसँग समाचार संकलनका लागि कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए । बंगलादेशमा चुलिएको राजनीतिक संकट र हिंसाबाट नेपालमा पार्नसक्ने प्रभाव, सीमा क्षेत्रमा प्रहरीले गरिरहेको निगरानी आदि विषयमा जानकारी लिन पत्रकारहरु त्यहाँ पुगेका थिए । तर, प्रवेश द्वारमा पहरा दिइरहेका प्रहरीले पत्रकार ठाकुरलाई प्रवेश दिएन । मुख्य गेटको सुरक्षामा एक जना सादा पोषाकका प्रहरी र एक जना महिला प्रहरी थिए । उनीहरुले ‘तपाईं भित्र जान पाउनु हुन्न’ भन्दै रोके । पत्रकार ठाकुरले भने ‘यस अगाडि नाम, ठेगाना र फोन नम्बर टिपाएपछि प्रहरीले नै भित्र लगिदिन्थे तर आज प्रवेश पाउनुहुन्न भनियो, त्यसपछि म अलमलमा परें ।’ प्रहरीले एक जनालाई प्रवेश गर्न दिने अर्कालाई रोक्ने भएपछि ठाकुरले कारण सोधे । जवाफमा ड्युटीमा रहेका प्रहरीले भने ‘तपाईंले चप्पल लगाएर आउनु भएको रहेछ त्यसैले चप्पल लगाएर भित्र जान पाइदैन, जुत्ता लगाउनेलाई मात्रै भित्र पठाउनु भनेर माथिको निर्देशन छ ।’
सर्वसाधारणले सेवा लिन कहिलेदेखि जुत्ता लगाउनु पर्ने कानुन बन्यो भनेर केहीबेर गेटमा वादविवाद भएपछि अर्का प्रहरीको सहयोगमा पत्रकार ठाकुरलाई भित्र जान दिइएको थियो ।‘प्रहरी कार्यालयमा अन्यायमा परेकाहरू न्यायका लागि पनि सर्वसाधारण नागरिक जाने गरेका छन् । सुरक्षाका कतिपय विषयमा छलफल र सरोकार हुने ठाउँमा यसरी मनोमानी रोक्नु वा जबरजस्ती डे«स कोड लागू गर्नु जायज हुँदैन,’ ठाकुरले भने ‘यो मधेशको ठाउँमा जुत्ता होइन खराउ र चप्पल लगाउनेहरु पनि छन् भन्ने कुरा राज्यको निकायले बुझ्नु पर्छ । होइन भने चप्पल लगाउनेका लागि न्याय मरिसक्यो भन्नु पर्ने हुन्छ ।’
कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी चन्द्रकुवेर खापुङलाई जुत्ता नलगाउनेले भेट्न नपाइने गरी निर्देशन नै भएको सुरक्षाकर्मीहरू बताउँछन् । अन्य उच्च अधिकारीलाई चाहिँ भनसुन गरेर भेट्न दिने गरेको एक प्रहरीले बताए ।
यस विषयमा कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका सूचना अधिकारीसमेत रहेका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक भीमबहादुर दाहालसँग जानकारी लिँदा सबैलाई नरोकेको तर भद्रगोल अवस्थामा आउनेलाई रोकेको जवाफ दिए । ‘हामीले सबैलाई रोक्न भनेका छैनौ,’ उनले भने ‘ भेस्ट, हाफ पाइन्ट र चप्पल लगाएर आउनेलाई मात्रै रोक्न भनिएको हो ।’ उनले फर्मल ड्रेस लगाएर आउनेलाई रोक्न भनेर नभनेको बताए । ठाकुरले सर्ट, पाइन्ट र चप्पल लगाएर गएका थिए ।
उनले आवश्यकता बुझेर पठाउन गेटमा निर्देशन गरेको भए पनि उनीहरुले कुरा नबुझ्दा समस्या भएको हुनसक्ने बताए । ‘चप्पल नै लगाएर आउनेले पनि आफ्नो समस्या राख्न पाउनु हुन्छ । अझ मधेशको बहुसख्यक मानिसले चप्पल लगाउन मन पराउनु हुन्छ । न्याय दिने कार्यालयले जुत्ता लगाएर आइज भनेर पीडितलाई भन्न मिलेन । तर कहिले काहीँ जाँडरक्सी नै खाएर भद्रगोल अवस्थामा पनि मानिसहरु आउने गरेकाले उनीहरूलाई चाहिँ रोक्न खोजिएको हो,’ उनले भने
कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा मात्रै होइन । कोशी प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयमा पनि यस्तै व्यवस्था छ । प्रदेश सभामा चप्पल लगाएर जानेहरुले कानुन बनाउँछन् अनि कानुन पालना गरिदिनुपर्ने सर्वसाधारण नागरिकले चाहिँ सचिवालयमा जान पनि जुत्ता लगाएकै हुनुपर्छ । जुत्ता नलगाएकै कारण प्रदेश सभा सचिवालयमा प्रवेश नपाएर धेरै जना गेटबाटै फर्केका छन् । प्रदेश सभा सदस्यहरु चप्पल लगाएरै बैठकमा पुग्छन् तर बाँकीलाई जुत्ता अनिवार्य गरिएको छ । कर्मचारी र मर्यादापालकहरुले मूल गेटमै जुत्ता लगाए नलगाएको निगरानी गर्छन् र चप्पल लगाउनेहरुलाई प्रवेश दिँदैनन् ।
संसद् सचिवालयका सचिव गोपाल पराजुलीले भने चप्पल लगाएर सचिवालयमा आउन नरोकिएको बताएका छन् । ‘जुत्ता लगाएर आउनु भनेर कसैले रोकेका छन् जस्तो लाग्दैन,’ सचिव पराजुलीले भने, ‘हाम्रा कर्मचारी पनि चप्पल लगाएर आउँछन् । रोकतोक छैन ।’ उनले प्रदेश सभाको बैठक चलेको दिन भने पत्रकार र दर्शक दीर्घामा बस्नेले मर्यादा बुझेर चप्पल नलगाउन भनिएको बताए ।
यस अगाडि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पनि चप्पल लगाउनेलाई प्रवेश गर्नबाट रोक लगाइने गरिएको थियो । सर्वसाधारणले विरोध जनाएपछि त्यो व्यवस्था हटाइयो ।
