सम्पादकीय
नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले मुलुकका पहिलो र दोस्रो ठूलो दल हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा दुई प्रमुख दलहरु मिलेर सरकार निर्माण हुँदैन । तर, नेपालमा अहिले ‘स्थायीत्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र जनताको चाहना’ को सिरानी हालेर दुई दलको गठबन्धन सरकार बनेको छ । यो सरकारले हालेको सिरानी अनुसार काम गर्न नसके मुलुक जोखिममा पुग्ने विश्लेषण भइहरेको छ । ठूला प्रमुख दल मिल्दा पनि शान्ति, स्थायीय र सुशासन कायम भएन भने, जनताको चाहना अनुसार काम भएन भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । तर, त्यो अवस्थामा पनि विकल्पहिन हुँदैन । ठूला दलको उपादेयता समाप्त र जनताले नयाँ विकल्पको खोजी गर्छन्, विकल्पलाई रोज्छन् । त्यसकारण ठूलो दलको सरकार असफल भए जोखिम छ भनेर नागरिकलाई त्रसित बनाउनु बेकार छ । जोखिम उनीहरुलाई नै छ । किनकि उनीहरुको विगतले उनीहरु जनताको पक्षमा काम गर्न तयार छैनन भन्ने देखाउँछ । बरु भ्रष्टाचारको संरक्षण, कुशासनको निरन्तरता, राज्यकोषमाथिको दोहोरमा बृद्धि र नागरिकको चाहनामाथि कुठाराघात बढ्ने संकेत देखिएको छ ।
धेरै साना दलहरुसँग मिलेर सरकार बनाउँदा बार्गेनिङ बढ्यो, सबैलाई पद दिनुपरो, राज्य संरचनामाथिको दोहन बढ्यो भनेर ठूला दल मिलेका छन् । तर, ठूला दल मिलेर त्यसमा कति फरक भयो र हुँदैछ भन्ने प्रश्न छ । कोशी प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धन बनेपछि साविकमा सरकारमा रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र बाहिरियो । तर, नेपाली काँग्रेस अझै सरकारमा गएको छैन । दुई दलबीच भागबण्डा टुंगिएको बताइएको छ । तर, सरकार विस्तार भएको छैन । सत्तास्वार्थ र सकारमा जान मरिहत्ते गर्ने नेताहरुको प्रबृत्तिको कारण सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएकोमा शंका छैन । सरकार विस्तारमा ढिलाइ भइरहेको बेला मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या बढाउने विषयलाई बहसमा ल्याएका छन् । यसअघि कसैले चर्चा नगरेको यो विषयमा मुख्यमन्त्री आफैंले पत्रकारहरुबीच बोल्नुले मन्त्रालयको संख्या बढाउन खोजेको देखिएको छ । आफू मन्त्रालय बढाउने पक्षमा नरहेको दावी गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या ११ भन्दा बढाउन नहुने बताएका छन् । अहिले ९ वटा मन्त्रालय रहेकोमा ११ भन्दा बढाउन नहुने मुख्यमन्त्रीको अभिव्यक्तिले मन्त्रालय थप्न खोजेको देखिन्छ ।
यसअघि नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारमा चार दल सहभागी थिए भने र एमालेका कार्कीकै नेतृत्वमा रहेको पहिलो सरकारमा पनि चार दल सहभागी थिए । तर, त्यसबेला ९ मन्त्रालय मात्र थिए । त्यसबेला बरु अर्थ मन्त्रालयसमेत खाली नै राखिएको थियो । अहिले सुशासन दिन्छौं भनेर गठबन्धन गरेका ठूला दल मिलेर बनेको सरकारमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने तयारी हुनु उल्टो बाटो हो । संघीयतामाथि उठिरहेका आलोचनाको जवाफ दिन र आफ्नो गठबन्धनको औचित्य पुष्टि गर्न पनि अहिले भएकै मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने हो । किनिक प्रदेशमा ७ वटा भन्दा धेरै मन्त्रालयको काम नभएका विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यो अवस्थामा मन्त्रालयको संख्या बृद्धि गर्ने बाटो बद्नामीको बाटो हो । सत्ताको लागि राज्यकोषमाथिको दोहन गर्ने बाटो हो । त्यो उल्टो बाटोतिर सरकार नहिँडोस् । संघीयताकै र आफ्नै थप बद्नामीबाट बचोस् ।
