गणेश लम्साल
काठमाडौंमा आयोजना भइरहेको कोटीहोम यज्ञमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने पण्डितहरु कृष्ण दमाई र लेखबहादुर विश्वकर्माले पनि व्यासासनमा बसेर थोरै समय भएपनि कथा वाचन गरे । अन्तिम समयमा पहिले कथित अछुत भनाइएका दमाई र विश्वकर्मा पण्डितलाई यज्ञमा ल्याएर उनीहरुलाई सम्मान गरी हिन्दु धर्ममा विभेद छैन मानिस ठुलो ज्ञानले हुन्छ जातले होइन भनेर देखाउन खोजियो । कथा वाचन गर्न आएका दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने दुई पण्डितहरुले भने व्यासासनमा बसेर जातीय विभेद र छुवाछुतविरुद्ध बोल्ने अवसर उपयोग गर्न सकेनन् । बरु उनीहरुले आफूहरु कसैको कृपाले गर्दा यहाँसम्म आइपुग्न सफल भएको भन्दै कृपापात्रहरुको प्रशंसा गरेर धन्यवाद दिए । हिन्दु धर्मशास्त्रमा विभेद नभएको भनेर झुठो कुरा बोल्दै अन्धअतिवादी हिन्दु धार्मिक सत्ताको पक्षपोषण गरे ।
बैतडी घर भएका कृष्ण दमाईले संस्कृत विश्विद्यालयबाट आचार्य उपाधि लिएका रहेछन् । अर्का पण्डित लेखबहादुरको बारेमा जानकारी बाहिर नआएपनि पक्कै उनी पनि शास्त्री वा आचार्य पढेका सँस्कृत विषयका जानकार नै हुनुपर्छ ।
एक महिना अगाडिदेखि काठमाडांैको पशुपति परिसरमा सुरु भएको कोटीहोम यज्ञमा कथित अछुत भनिएका दलित पण्डितहरुलाई समेत ल्याएर कथा वाचन गराउन आयोजकलाई चर्को दबाब थियो । यसैले पनि आयोजकहरुले कोटीहोमको उत्तराद्र्धतिर भएपनि दुई दलित पण्डितलाई ल्याएर व्यसनमा बसाए र हिन्दु धर्ममा जातीय विभेद र छुवाछुत छैन भन्ने भ्रम छर्ने कोसिस गरे ।
धेरैले कृष्ण दमाई र लेखबहादुर विश्वकर्मालाई कोटीहोममा ल्याएर कथा वाचन गराउन लगाउनु निक्कै क्रान्तिकारी कार्य भनेर आयोजकको प्रशंसा मात्र गरेर हिन्दु धर्म जातीय विभेदरहित छ भनेर सर्वत्र प्रचारप्रसार पनि गरे । तर अर्कोतिर चेत भएका नागरिकहरुले चाहिँ यो कुनै क्रान्तिकारी कदम नभएर विभेदकै कारण हिन्दु धर्म सर्वत्र आलोचित हुन थालेपछि आफ्नो रक्षाका लागि दुई जना दलितलाई ल्याएर कथित उच्च जातिका ब्राम्हणहरुले आफ्नो प्रतिरक्षामा प्रयोग गरेको भन्ने आलोचना पनि छ ।
उनीहरुले जबसम्म दलितहरु राजनैतिक आर्थिक र सामाजिक रुपले अधिकार सम्पन्न हँुदैनन् तबसम्म यस्ता कार्यहरु केवल ‘फेस सेभिङ’ का लागि गरिएका देखावटी व्यवहारहरु मात्र हुन् भन्ने आरोप पनि लगाएका छन् ।सतही रुपमा हेर्दा कोटीहोम आयोजकले दलित समुदायका पण्डितहरु कृष्ण दमाई र लेखबहादुर विश्वकर्मालाई ल्याएर व्यासासनमा बसाउनु कथित उपल्ला जातिहरुको सोचमा यो क्रान्तिकारी कार्य हो । तर वर्षौदेखि अमानवीय व्यवहार भोग्दै आएका दलितहरुका लागि भने यो दयाभाव भन्दा अरु केही हैन । दलितहरुले पनि रगत र पसिना बगाएर निर्माण गरेको संविधानले नै दण्डनीय बनाइसकेको अवस्थामा दलितहरु दयाका हैन अधिकारका हकदार हुन्छन् । यसैले कोटीहोमको व्यासासनमा बसेर कथा वाचन गर्न पाउनु दलितहरुको पनि राज्यप्रदत्त हक हो ।
देशमा संविधान र कानुनले सार्वजनिक मात्र नभएर निजी क्षेत्रमा हुने जातीय विभेद र छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाइसकेको छ । तर अझै समाजमा हिन्दुधर्मको मुख्य शास्त्र अथर्ववेद र ऋग्वेदबाट जातीय विभेद र छुवाछुत हटाइएको छैन । मुखबाट ब्राह्मण, बाहुबाट क्षत्रीय, कम्मरबाट वैश्य र पैतालाबाट शूद्र उत्पन्न भएका हुन् भनेर लेखिएको वाक्य संशोधन भएको छैन । अथर्ववेदले त सामाजिक संरचनामा ब्राह्मण, क्षेत्री, वैश्य र शूद्रमा स्पष्टसँग व्याख्या गरेको छ । यिनै वेदका आधारमा शूद्र ज्ञानरहित र आर्य ज्ञानवान् हुन्छन् र जसरी मसानघाटमा वेद पढ्न हुँदैन त्यसैगरी शूद्रको नजिक पनि वेद पढ्न हुँदैन, भनिदैआइएको छ । वेदमा आधारित भएर मनुस्मृतिले लेखेको शास्त्रमा त दलितलाई मान्छे नै मानिएको छैन । यिनै हिन्दु शास्त्रहरुका आधारमा दलितहरुलाई अमानवीय व्यवहार गर्ने सोच अझै कायमै छ । अझै हिन्दु शास्त्रको हवाला दिएर पण्डितहरुले लेखाएको नेपालको १९१० को पहिलो संविधान मुलुकी ऐनले कानुनी रुपमै दलितहरुमाथि गरेको चरम यातनापूर्ण व्यवहार समाजमा कायमै छ ।
धर्म एउटा सत्ता हो । जसरी राजनीति र समाजको सत्ता हुन्छ त्यसरी नै धर्मको पनि सत्ता हुन्छ । संस्कृति विज्ञहरुका अनुसार राजनीति र समाजिक सत्ता र त्यसको प्रणाली फेरबदल भैरहन्छ । तर धर्मको सत्ता कहिल्यै संशोधन नै हुन चाहँदैन । त्यो अति अन्धविश्वासी, आडम्बरी र पाखण्डी हुन्छ । हिन्दु धर्मको अन्धविश्वासी सत्ताको बर्चस्वकै कारण संविधान र कानुनले अमानवीय र अपराधपूर्ण घोषणा गरिसक्दा पनि समाजमा वर्षौदेखि चलिआएको जातीय विभेद र छुवाछुत ज्युँका त्युँ छ । अझै समाजमा दलित र गैरदलितको अन्तरजातीय विवाहलाई समाजले पचाउन सकेको छैन । अझै गरिब दलितहरुले कथित उपल्लो जातिका साँस्कृतिक कार्यहरुमा सहभागिता जनाउन पाइरहेका छैनन् । अझै कथित ब्राम्हाण पण्डितहरु दलितहरुको घरमा कर्मकाण्ड गर्न जान मान्दैनन् । न त गैरदलितहरु दलित पण्डितलाई नै बोलाउँछन् । संविधान र कानुनले छुवाछुतलाई दण्डनीय बनाए पनि अझै शिक्षितहरु बसोबास गर्ने संघीय राजधानी काठमाडांैमै दलितहरुले डेरा पाउन गाह्रो छ । यति मात्र हैन अझै पनि दलितहरु राजनैतिक दल मात्र नभइ समाजिक संघसंस्थाहरुको नेतृत्व तहमा पुग्न पाइरहेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्रमा पनि दलितहरुको उपस्थिति नगन्य छ । अध्ययन अनुसार अझै दलितहरुले दुई सय प्रकारका छुवाछुत प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष भोगिरहनु परिरहेको छ ।
श्रमजीवि दलितहरुमाथि सदियौंदेखि हँुदैआएको जातीय विभेद र छुवाछुतको अमानवीय व्यवहार सत्ताकै कारणले भएको हो । सत्ताकै पक्षपोषणका लागि वेद र मनुस्मृति जस्ता हिन्दु शास्त्रहरु लेखिएका हुन् । जातीय विभेद र छुवाछुतको पक्षपोषणकै लागि १९१० को मुलुकी ऐन जारी गरिएको हो । दलितहरुले विद्रोह गर्न थालेपछि जातीय विभेद र छुवाछुत छैन भनेर देखावाटीका लागि राजा महेन्द्रले बाध्य भएर वि.स. २०२० मा मुलुकी ऐन संशोधन गराएर छुवाछुतको महल राख्न लगाएका हुन् । लड्दैपड्दै आफंै उठेर पढ्न लेख्न थालेका दलितहरुले राजनीतिमा पनि योगदान दिन थालेपछि बाध्य भएर दलहरुले २०४७ को संविधानमा सार्वजनिक स्थानमा छुवाछुतलाई बर्जित बनाएका हुन् । दलितहरुले जनयुद्ध र जनआन्दोलनहरुमा रगत पसिना बगाएकै कारण २०७२ मा जारी भएको संघीय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा जातीय विभेद र छुवाछुत निजी र सार्वजनिक दुवै स्थानमा दण्डनीय बनेको हो । अलग्गै दलितको हक सुनिश्चित गराइएको हो ।
तर संविधान र कानुनले दण्डनीय बनाएर दलितको हक अधिकार सुनिश्चित गराइसक्दा पनि अझै श्रमजीवि दलितहरुले समाजमा जातीय विभेद र छुवाछुत भोगिरहनु परिरहेको छ । राज्यले पहिलो दर्जा दिएपनि अझै दलितहरु वर्षांैदेखि शोषण सहितको शासन गर्दै आएका कथित उपल्ला जातिहरुको नजरमा दोस्रो दर्जाकै नागरिक रहिरहन बाध्य छन् । यसैले अझै पनि उनीहरुलाई राजनैतिक, समाजिक र साँस्कृतिक सबै क्षेत्रको नेतृत्वबाट बंचितीकरणमा पारिंदै आएको छ । अझै बोलीमा ‘तँ’ भनेर होच्याइने गरिएको छ । अझै उनीहरुलाई जमिनको मालिक बनाउन राज्य हिच्किचाइरहेको छ । कतिसम्म भने अझै पनि दलितहरुले आफ्नै बलबुताले कमाएर राम्रो खाए राम्रो लगाए भने अप्रत्यक्ष रुपमा ‘हेर त कामी, दमाई, डोम, चमारहरु पनि …. ’ भनेर घृणा गर्ने गरिएको छ । अझै विभेदकारी उखानहरु कथित उपल्लो जातिका मुखबाट खारेज भएको छैन ।
यसैले सबै नीतिको नीति राजनीति भने झैं अब दलितहरुलाई दयाभावले एक दुई यज्ञहरुको व्यासासनमा बसाएर मात्र जातीय विभेद र छुवाछुत व्यवहारिक रुपमा अन्तय हँुदैन । साँँच्चै जातीय विभेद र छुवाछुत अन्तय गराएर अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा देशको सम्मान बढाउने हो भने दलितहरुलाई संविधान र कानुन अनुसारको हक अधिकार सुनिश्चित गराउनुपर्छ । राजनैतिक, समाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा उनीहरुलाई नेतृत्व तहमा पु¥याउनुपर्छ । समानुपातिक अधिकार अनुसार उनीहरुलाई संघ, प्रदेश र पालिकामा शासन गर्ने निर्णायक हक दिनुपर्छ । सदियौंदेखि आफ्नो सिर्जनात्मक श्रमले देशलाई अगाडि बढाउन सहयोग गर्ने अरु कोही नभएर दलित समुदाय नै हुन् । यसैले अब उनीहरुको विशेष सम्मानका लागि देशमा दलित समुदायबाट पनि राष्ट्रपति बनाइनुपर्छ । दलित राष्ट्रपति भएमा राजनैतिक रुपमा मात्र नभएर साँस्कृतिक रुपमा पनि दलितहरु सम्मानित हुन पाउनेछन् । उनीहरुको आत्मबल पनि बढ्ने छ ।
