लीलाबल्लभ घिमिरे
नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक जारी छ । बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पेस गरेको प्रतिवेदन यतिबेला चर्चामा छ । महामन्त्रीको प्रतिवेदनलाई लिएर बैठकमा बोल्ने क्रममा केन्द्रीय सदस्यद्वय आरजु राणा र मोहनबहादुर बस्नेतेले खरो प्रतिवाद नै गरे । धेरै सदस्यहरु यो प्रतिवेदनमा जति खुलेर बोल्नुपर्ने हो, त्यति नबोलेको अवस्था छ ।
महामन्त्री शर्माले ल्याएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आउने हो भने पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अब फेरि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्नेछ । यसैकारण राणा र बस्नेतको टाउको दुखेको हुनुपर्छ ।
महामन्त्री शर्माको परिमार्जित प्रतिवेदनमा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सांसदको कार्यकाल तोक्नुपर्ने उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपति एक पटक, प्रधानमन्त्री दुई पटक, मन्त्री तीन पटक र सांसद चार पटक हुन पाउने पद्दद्धति बसाल्नुपर्छ । काँग्रेसले यो पद्दतिको अनुशरण गर्नुपर्छ, संवैधानिक बन्दोबस्तका लागि पनि काँग्रेसले यो प्रस्ताव पारित गर्नुपर्छ । प्रदेशको हकमा पनि मुख्यमन्त्री बढीमा दुई पटक, मन्त्री तीन र प्रदेश सांसद चार पटकभन्दा धेरै हुन नपाउने पद्दति अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महामन्त्री शर्माको यो प्रस्ताव नेताहरूलाई श्रीलंका र बङ्गलादेशको हालतबाट बचाउनका लागि एउटा अचुक उपाय हुनसक्छ । तर, यसको विरोधमा धेरै नेताहरू लाग्ने छन् । आर्यघाटको चित्तामा पुग्दा पनि झन्डावाला गाडीमा नै जान पाउँ भन्ने सोच बोकेका बयोवृद्ध नेता र तिनका चम्चेहरुलाई यस्ता कुरा अपच हुनु कुनै नौलो कुरा हैन । पटक–पटक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बन्न खोज्नु भनेको राज्यकोषको दोहन र दुरुपयोगको चाहनाभन्दा अरु केही हुन सक्दैन । २०४६ सालयता बनेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको लिस्ट अगाडि राखेर बहस गर्ने हो भने स्पष्ट हुन्छ । उनीहरुले के गरे त हाम्रा नेताहरूले ? यसको उत्तर सहज छ । हामीले व्यवस्था परिवर्तन धेरै पटक गरेका छौं । तर, जनताको अवस्था भने जस्ताको तस्तै छ । उता बंगलादेशमा त जनताको अवस्था धेरै राम्रोसँग परिवर्तन गरेकी शेख हसिनाले पनि पटक–पटक प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राख्दाको परिणाम पद मात्र हैन देश नै छोड्नुपर्ने अवस्था आयो ।
के नेपालमा पनि बङ्गलादेशको अवस्था आउला त ? यतिबेला चोकका चिया पसलदेखि सामाजिक सञ्जालमा समेत यसकै चर्चा छ । यहाँसम्म कि सामाजिक सञ्जालमा नेपालका केही नेता र नेत्रीहरूलाई समेत हसिनासँग जोडेर कु–प्रचार जारी छ ।
एउटा कुरा के चाहि हो भने बङ्गलादेशकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री हसिनाले १५ वर्षमा देशको विकासका लागि जे जति गरिन त्यसको तुलनामा हाम्रा नेताहरू शेरबहादुर, प्रचण्डदेखि ओलीसम्म आइपुग्दा माखो मार्न सकेको अवश्य पनि छैन । तर, हसिनाले गरेको एउटा सानो गल्तीले उनले सत्ता मात्र छोड्नु परेन, देश नै छोड्न बाध्य हुनुप¥यो । यसले के पाठ सिकाउँछ भने अब पटक–पटक हैन, एक पटक प्रधानमन्त्री बनेर आफ्ना लागि हैन देशका लागि केही गरेर जाऊ । तर, यो बाटो कसैलाई स्वीकार्य छैन । उनीहरू बरु बङ्गलादेशकी पूर्वप्रधानमन्त्री हसिनाको जस्तै अवस्था भोग्नु परोस् तर पनि कुर्सी छोड्नेवाला छैनन् ।
बङ्गलादेशको जस्तो अवस्था ल्याउनका लागि केही तत्व अवस्य पनि नेपालमा पनि लागिरहेका छन् । कहिले धर्मका नाममा त कहिले जातका नाममा हिंसालाई भड्काउन खोज्ने तत्वहरू सक्रिय छन् । नेपालका एकखाले बुझकड ज्योतिषीहरू यसको पक्षमा लागिरहेका छन् । अब यो हुन्छ, त्यो हुन्छ.., जहाज दुर्घटना मैले भनेर भएको, ठुला नेताको हत्या हुने योग छ…, यस्तै खाले कु प्रचारमा लागिरहेका छन् । अर्कोतर्फ सत्ता बहिर्गमनमा परेको माओवादी केन्द्र र रबी लामिछानेको स्वातन्त्र पार्टी यसैको प्रतिक्षामा छ । सामाजिक सञ्जालमा बढ्दो सत्ताप्रतिको नकारात्मक प्रचारसँगै उनीहरूलाई कुन ठाउँबाट कसरी आगो सल्काउने भन्ने दाउमा देखिन्छन् । आफू सत्तामा हुँदा माखो नमार्ने अनि बाहिर निस्केपछि यो भएन र त्यो भएन भन्ने दलका नेताको बानी पुरानै हो । नेपाल कुनै न कुनै आन्दोलन उठ्नका लागि तयारी अवस्थाको वातावरण भने बनिसकेको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जिएम कुलमान घिसिङलाई ओली सरकारले हटायो भने एउटा आन्दोलन उठ्नसक्छ । त्यसमा माओवादी र स्वतन्त्र पार्टीले घ्यु थप्नसक्छ । यसतर्फ सत्तामा बसेकाहरू सजक हुन आवश्यक छ । अर्काेतर्फ धार्मिक दङ्गा र जातीय दङ्गा जुनसुकै अवस्थामा हुनेगरी वातावरण बनेको छ । यसमा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।
सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने पुराना दल र तिनीहरूका मन्त्रीप्रति जनताको विश्वास गुमिसकेको जस्तो लाग्छ । संविधान संशोधन गर्ने भन्दै सत्ता गठबन्धन गरेका काँग्रेस र एमालेबाट जनताले धेरै आशा गरेका छैनन् । तर, पनि विरुद्धमा मुख खोलिसकेका छैनन् । यदि यो गठबन्धन पनि फेरि केहीलाई प्रधानमन्त्री र केही थान मन्त्री बनाउनका लागि मात्र बनेको प्रमाणित भएमा बङ्गलादेशको अवस्था आउनबाट कसैले रोक्न सक्दैन । नत्र काँग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केन्द्रीय समितिमा अघि सारेको प्रस्तावलाई संविधान संशोधनसम्ममा लग्ने हो भने नेताहरूले हसिना हुनबाट छुट पाउन सक्छन् । त्यसैले बेलैमा सजग हुनु आवश्यक छ । आगे नेताजीको मर्जी !
