सम्पादकीय
दुर्गम र पहाडी क्षेत्रमा बसाईसराइको क्रम तीब्र छ । दुर्गम पहाडी क्षेत्रबाट तराई र शहरी क्षेत्रमा बढ्दो बसाई सराइको कारण पहाडी क्षेत्रको जनसंख्या हरेक वर्ष घट्दो क्रममा छ भने तराई र शहरी क्षेत्रको आवादी बढ्दो छ । आवश्यक पूर्वाधार, सरकारबाट पाउने सेवा प्रवाह र अत्यावश्यक आवश्यकता पुरा नभएकै कारण नागरिकहरु बसाई सराइ गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा मात्र नभएर सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने अन्य सेवा पनि दुगर्म क्षेत्रका नागरिकले सहजै प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । सरकारले खटाएका चिकित्सक कार्यक्षेत्रमै नजाँदा स्वास्थ्य सेवा प्रभाबकारी छैन । शिक्षाको अवस्था उस्तै छ । स्थानीय सरकार बनेपछि नागरिकको धेरै सेवाहरु तल्लो तहमा पुगेका छन् । तर, त्यहाँ पनि कर्मचारीको अभाब छ । कर्मचारीहरु दुर्गम क्षेत्रमा जानै नमान्ने, गएकाहरु पनि सुगम क्षेत्रमा सरुवाको ध्याउन्नमा हुने र कतिपय काज मिलाएर तराई नै झनै गरेकोले सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो । यसलाई समाधान गर्न सरकारले पनि ध्यान दिन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा सम्बन्धि कानुन निर्माण गरेपछि स्थानीय तहका कर्मचारीको सरुवाको अधिकार प्रदेशमा आएको छ । कानुन बनेपछि कोशी प्रदेशका १३७ वटै पालिकाका झण्डै साढे ५ सय कर्मचारीको सरुवा भएको छ । ५५२ कर्मचारीको सरुवा भएकोमा झापा, मोरङ र सुनसरीमा मात्रै ३५६ जना सरुवा भएर आएका छन् । तराईका तीन जिल्लामा १३५ जना कर्मचारीले सरुवा माग गरेका थिए । तर, उनीहरुमा पहाडी जिल्ला जानेको संख्या छैन । पहाडका ११ जिल्लाबाट भने तराई झर्नेको संख्या २२१ जना रहेको छ । पहाडी जिल्लाका पालिकाहरुबाट पहाडी जिल्लामै सरुवा हुनेको संख्या १९६ मात्रै छ । यसले पहाडी स्थानीय तहका कर्मचारी तराई झरेको सहजै देखिन्छ । स्थानीय सरकारी सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०८० लागू भएपछि दुई वर्ष अगाडि नै काम काजमा खटाएका कर्मचारीलाई त्यहीँ पदस्थापना गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
ऐन अनुसार दुईवटा पालिकाको सहमति लिएर प्रदेश सरकारले सरुवा गर्ने गर्दछ । तर, पहाडका स्थानीय तहले आफ्ना कर्मचारी तराईमा जान किन अनुमति दिए भन्ने प्रश्न उठेको छ । तराईका पालिकाले कर्मचारीको अभाब भएकोले सहमति दिएका हुनसक्छन् । पहाडका पालिकाले भने कतिपयले एकैपटक ५–६ जनाको पनि सरुवाको सहमति दिएको देखिन्छ । ताप्लेजुङको सिरिजङ्गा गाउँपालिकाबाट तराई झर्ने कर्मचारीको संख्या आधा दर्जन बढी छ । जसले ती पालिकाको काम नै प्रभावित हुने खतरा छ । तर, पहुँच र प्रभाबका आधारमा पनि कर्मचारीले सरुवा मिलाएर जाने गरेको जनप्रतिनिधि नै बताउँछन् । घरपायक जानुप¥यो, श्रीमती, केटाकेटी, बाउ–आमा बिरामी छन् भनेर अनुरोध गरेपछि सरुवा रोक्न नसकेको दुर्गम क्षेत्रका पालिकाहरुको भनाइ छ । त्यसले पहाडी क्षेत्रका पालिकाहरुमा सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको छ । यो समस्या समाधान गर्न सरकारले चक्रिय आधारमा कर्मचारीलाई तराई र पहाडमा सरुवा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराईमा बसेको मान्छे निश्चित समयको लागि हिमाल र पहाडमा जाने तथा पहाड हिमालमा बसेको कर्मचारी निश्चित समयपछि तराईमा सरुवा हुने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । पहुँच र प्रभाबको आधारमा नभएर सिस्टमको आधारमा त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ ।
